डिबी पुन अन्तर्मुखी ##

लामो सर्वपक्षीय चासो र प्रतिक्षापछि सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन–२०८० ल्याएको छ । यसअघिको शिक्षा ऐन–२०२८ लाई समयसापेक्ष बदलेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने थियोे तर वर्तमान ऐन समयसुहाउँदो देखिएन । ऐन बनाउन विधेयक बाहिरिएसँगै निजी स्कुल सञ्चालकले कडा आन्दोलन गर्ने धम्की दिए । सरकारले २४ घण्टा नबित्दै घुँडा टेक्यो र उनीहरूको स्वार्थ विरुद्ध जान सकेन ।

निजी शिक्षाको केही सकारात्मक पक्षका बाबजुद धनी र गरिबबिच शिक्षामा विभेदको खाडल नपुरिने भयो । निरन्तर अझै दुई खालको असमान शिक्षा चलिरहने देखियो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो विषयमा व्यापारीकरण रोकिने भएन । जतिसुकै हल्ला गरे पनि नेता, मन्त्री, सांसद, निजामती कर्मचारी, पत्रकारलगायत सरकारी शिक्षककै महङ्गा महङ्गा बोर्डिङ सञ्चालनमा रहेपछि व्यापार बन्द गर्नु सम्भव छैन ।

निजी शिक्षा व्यवसायीको आन्दोलन फिर्तासँगै शिक्षकको आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलन शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न होइन, आफ्नो सेवासुविधा कायम राख्न वा त्यसको कटौती रोक्न तथा जागिरको सुनिश्चितताका लागि थियो । शिक्षकका जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वका विषयमा कहिँ कतै बहस भएन । अबका विद्यार्थीलाई शिक्षा पढाउने कि सिप सिकाउने ? विद्यालयले रोजगारमुखी शिक्षा दिने कि बेरोजगार थुपार्ने कारखाना बनिरहने ? छलफल र आन्दोलन यता हुनुपर्ने तर भएन ।

गुरुहरूका पनि तमाम गुनासा, पीडा समस्या हुने नै भए । बिसौँ थरीका शिक्षकका आआफ्ना माग र स्वार्थ रहने नै भए । आन्दोलनले धेरैजसो मास्टर साहबलाई फाइदै भयो तर सबैभन्दा घातक कुरा के भयो भने हिजो योग्यताको आधारमा भन्दा पनि विभिन्न थरीका पहुँचको आधारमा शिक्षण पेसामा छिरेका सर, मिस, म्याडमहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा स्वत: स्थायी बन्ने अवस्था आयो । विगतमा पटक पटक यस्तो काम हुदै आइरहेको छ ।

सरकारले सुरुमा राखेको ५०/५० प्रतिशतको प्रस्ताव नै उपयुक्त थियो । शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनले २५ थपेर ७५ प्रतिशत पुर्‍याइदियो । कम्तीमा यतिसम्ममा त चित्त बुझाउनुपर्ने हो । राहतभित्रैका पनि विभिन्न थरिका क्याटोगेरीका शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतभित्रै व्यवस्थापन गरेर मिलाउनुपर्ने थियो तर पुगेन, सुतेरै भए पनि १०० प्रतिशत ल्याइछोडे । मन्त्री झुकिछोडे । यो गलत भयो ।

अब देशभरिका शिक्षाशास्त्र सङ्काय खारेज गरे भयो । एक त विद्यालय तथा क्याम्पसमा विद्यार्थी पाइन छोडे अथवा सीमित अध्यनरत फ्रेस विद्यार्थीलाई जागिरको कुनै ग्यारेन्टी छैन । एकातिर, शिक्षा सङ्काय नपढे पनि शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था तथा अर्कोतिर हजारौँलाई लाइसेन्स बाँडेर बेरोजगार बनाउने र आसेपासे तथा कतिपय कामचोरलाई स्वत: जागिर थमाएपछि शिक्षाशास्त्र विषय किन चाहियो ? जगजाहेर छ कि राहत र अस्थायी करारमा कसरी भरियो ? ८० प्रतिशत सेटिङमै पहुँचका आधारमै हुलियो । अब यिनीहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षाको आशा राख्नु नै बेकार छ ।

शिक्षार्थी कालमा जनवादी, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, सिपमूलक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको खुब हल्ला सुनियो । कति आकर्षक छ नारा तर पनि यस्ता कुरा सुन्दा सुन्दा थाकेर आफैँ बेरोजगारीको चाङमा मिसिनुपरेको छ । अचेल जनवादी वा समाजवादी शिक्षा कुन चरीको नाम हो जस्तै जस्तै अवस्था छ ।

संविधानमा समाजवादी राज्यको परिकल्पना गरिएको छ अनि शिक्षा ऐनमा समाजवादी शिक्षाको ‘स’ पनि नआउनु दुखद छ । हुन त शिक्षामन्त्री फेरि समाजवादी पार्टीकै छन क्यार ! कम्तीमा अब शिक्षा विषय खारेज गरी देशैभरि रोजगार, सिप, श्रम उत्पादनमूलक कृषि शिक्षा दिनुपर्छ । मजदुर–किसानबाट टाढिएर कुर्सीमा खुट्टा हल्लाएर जागिर खाने मानसिकता बोकाएको नेपाली

शिक्षाप्रणालीलाई अब खेतबारीतर्फ फर्काउनुपर्छ । अबका शिक्षक–विद्यार्थी बाझिँदै गएका खेतबारी तथा पाखापखेरीमा भेटिनुपर्छ । यो नै देश र माटोसुहाउँदो शिक्षा हुन्छ । समाजवादी शिक्षाको जग नै यही हो ।

दुनियाँका नानाथरीका इतिहास, भूगोल, भाषा, कथासिद्धान्तका सूत्रहरू घोकाएर सिपविहीन जनशक्ति उत्पादन गरेर के अर्थ छ ? घोकन्ते शिक्षाले दिमाग भरिएला, पेट भरिँदैन ।

अनिवार्य विषय नेपाली अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक होइन, कृषि विषय बनाउनुपर्छ । उसो त राज्यलाई वार्षिक आवश्यक पर्ने वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, निजामती कर्मचारी, शिक्षक जस्ता बौद्धिक कामदार जति मात्रामा चाहिन्छ, त्यति मात्रै विश्वविद्यालयले तयार गरोस्, अनावश्यक बेरोजगार भिड नथुपारोस् । विश्वविद्यालय अनि कलेजको काम खालि प्रमाणपत्र दिने र ब्रोइलर तयार गर्ने होइन, जुन क्षेत्रमा जति जनशक्ति आवश्यक छ, त्यति मात्रै उत्पादन गर्ने र खनीखोस्री गर्न काम दिने हो ।

करिब २० प्रतिशत विशिष्ट शिक्षित वर्गले यी माथिका लगायत सबै सेवा क्षेत्र धान्ने छन् । २० प्रतिशतजति विदेशलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नेछन् । योबाहेक हरेक वर्ष नेपाली श्रमबजारमा आउने झन्डै ५०–६० प्रति युवाविद्यार्थी जनशक्तिलाई भारत, खाडी र अरब खेदाउने होइन, कृषिमै भुलाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा चाहिने दक्ष जनशक्ति बनाउनुपर्छ ।

लाखौँ ऋण काढेर ३०–४० हजार कमाउनकै लागि बाध्यताले विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै १५–२० हजारमा रमाउनुपर्छ । जब देशैभर कृषिमा ठुलो पैमानामा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको लहर बढ्छ, तब यससँग जोडिएका उद्योग बढ्छ । कलकारखाना बढेसँगै उत्पादन बढ्छ र व्यापारघाटा घट्छ । हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ ।

यसका लागि पहिलो कुरा पाठ्यक्रम र पढाइ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । राज्यले ठुला ठुला कृषि फार्महाउस सञ्चालन गर्नुपर्छ । उद्योग खोल्नुपर्छ । सिप सिकेर अध्ययन सकेका विद्यार्थीलाई रोजगार अनिवार्य दिनुपर्छ । यसमा सरोकारवाला सबैको एकसूत्रीय एजेन्डा र लक्ष्य बन्नुपर्छ ।

फेरि पनि उदेकलाग्दो कुरा के छ भने समाजवादी शिक्षाको जतिसुकै गफ हाँके पनि शासकहरू त्यसतर्फ लाग्नेवाला छैनन । शिक्षा यसरी नै भद्रगोल र अस्तव्यस्त रूपमा चलिरहन्छ । राज्यले बेरोजगार भिड थुपारिरहन्छ । परदेशतिर लखेटिरहन्छ । जुन देशमा हर क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता छ† चरम भ्रष्टाचार छ† बेथिति छ† त्यहाँ परिवर्तन धेरै पर छ । त्यसै भनिएको होइन रहेछ, “सतिले सरापेको देश” भनेर ।

साँच्चै देश फेरिन अझै कति दसक लाग्ला ? त्यसका लागि देशमा जनता कति छिटो यस तथ्यलाई बुझ्ने छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने छ ।