काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको २०८० असोज १४ गतेको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० प्रस्तुत भएको छ ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
मन्त्री राईले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाले गरेका आन्दोलन र भएका सहमतिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको प्रबन्धअनुसार शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिनुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
सांसद् सुवालले विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकको आन्दोलन भएको, निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुन:स्थापना गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
जवाफमा मन्त्री राईले वि.सं. २०७५ मा मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भई पुन: मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा आइपुगेकाले सहमतिका आधारमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उक्त विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १६ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।
