चेतनाथ आचार्य ##
युवा श्रमिक विदेश पलायनबारे धेरै चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ । अहिले अध्ययन र रोजगारीको खोजीको नाममा नेपाली युवाहरू संसारको विभिन्न मुलुकमा भौतारिरहेका छन् ।
नेपाल सरकार श्रम विभागको तथ्याङ्कअनुसार रोजगारीको लागि विदेश जानेको सङ्ख्या ६ लाख ३० हजार ९० छ, जसमा पुरुषको सङ्ख्या ५ लाख ८० हजार ९ सय ६२ छ भने महिलाको सङ्ख्या ४९ हजार १ सय २८ जना छ । यो सङ्ख्या गत वर्षको हो । चालु वर्षमा विदेश जानेको सङ्ख्या बढेर करिब ८ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको अनुमान छ ।
तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा उच्च दक्ष, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी चार प्रकारका युवा श्रमिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएको स्थिति देखिन्छ, जसमा उच्च दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या १२५ जना, व्यावसायिक ६८० जना, दक्ष २ लाख ९१ हजार ८ सय ८९ जना, अर्धदक्ष ५४ हजार ३ सय २८ जना र अदक्ष २ लाख ९० हजार ७९ जना छन् ।
उपर्युक्त सङ्ख्या औपचारिक र कानुनी रूपमा बाहिरिनेको मात्र हो । यसमा घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिला, भारतमा काम गर्न जाने श्रमिक, भिजिट भिसा लिने र भारतको बाटो भएर वा अध्यागमन विभागसँग सेटिङ मिलाएर श्रमस्वीकृति नलिई अनौपचारिक र गैरकानुनी रूपमा बिदेसिनेहरूको सङ्ख्या समावेश छैन । अनौपचारिक रूपमा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने श्रमशील जनशक्तिको सङ्ख्या समावेश गर्ने हो भने हाम्रो अगाडि डरलाग्दो चित्र आउन सक्छ ।
अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनका नाममा विदेश जाने युवाहरूको आ.व. २०७४ देखि २०८० सम्मको तथ्याङ्क ४ लाख ४७ हजार ७ सय ७१ छ । २०७३ सालदेखि यताका प्रत्येक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा बिचका दुई वर्षबाहेक अन्य वर्षमा विदेश जानेहरूको ग्राफ तीव्र गतिमा उकालो लागेको देखिन्छ ।
आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा यो सङ्ख्या अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको छ । आ.व. २०७३/७४ मा ५० हजार ७ सय ९६ जना, २०७४/७५ मा ५८ हजार ७ सय ५८ जना, २०७५/७६ मा ६३ हजार सात सय १७ जना, २०७६/७७ मा ३३ हजार १ सय ९६ जना, २०७७/७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ जना, २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ जना र २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको देखिन्छ ।
बैदेसिक रोजगारीमा जाँदा कति विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ ? त्यसको वास्तविक श्रोतको खोजी गर्नुपर्ने भएकाले उल्लेख गर्न सम्भव भएन तर नेपाल बैङ्कको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अध्ययन शीर्षकमा ६७.७ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा बाहिरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा ७५.१४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिसकेको छ ।
२०७८ सालको जनगणनाको रिर्पोट केही समयपहिले सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा प्रत्येक वर्ष ५ लाख पचास हजारभन्दा बढी श्रमशील जनशक्ति श्रमबजारमा रोजगारीको लागि आउँछन् । त्यसरी श्रमबजारमा आएको
जनशक्तिमध्य थोरैले मात्र देशभित्र रोजगारीको अवसर पाउँछन् । श्रमबजारमा प्रवेश गरेका अधिकांश जनशक्ति या त बेरोजगार हुन्छ, या विदेश पलायन हुन्छ । यसरी विदेश पलायन हुनेको दैनिक सङ्ख्या रोजगारीको नाममा २२ सयदेखि २५ सय हुन आउँछ भने अध्ययनको नाममा जानेको सङ्ख्या ३ सयदेखि ६ सयसम्म छ ।
अधिकांश ग्रामीण युवाहरू रोजगारीको लागि खाडी, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुक पुगेका छन् । यी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउनुपर्ने कारण उनीहरूको आर्थिक हैसियत र दक्षताको आधार हुने गरेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था हुने र सिपविहीन जनशक्ति जो शारीरिक श्रममा मात्र भर पर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको रोजाइ खाडी र मलेसिया हुन्छ । दक्षिण कोरिया र जापानलाई कर्मथलो बनाउनेको अवस्था खाडी र मलेसियालाई कर्मथलो बनाउनेको भन्दा राम्रो आर्थिक हैसियत हुने समूहमा पर्दछन् भने आर्थिक स्थिति राम्रो भएका, दक्ष र सिपयुक्त जनशक्तिको रोजाइ अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपियन मुलुक हुन् ।
कान्तिपुर दैनिकले दूतावासको हवाला दिँदै प्रकाशित गरेको समचारअनुसार युरोपियन मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी पोर्चुगलमा ४५ हजार, रोमानियामा २१ हजार, टर्कीमा १० हजार, पोल्यान्डमा २१ सय छन् । नेपाली कामदारको आकर्षण युरोपतिर बढेसँगै मानव तस्करको सकृयता र सञ्जाल पनि विस्तार भएको छ । गत वर्ष ३८ हजार जना श्रमस्वीकृति लिएर युरोपियन देशमा गएका थिए, जुन बैदेसिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृत लिनेमध्यको ७.७८ प्रतिशत हो । यसको ९० प्रतिशत कामदार व्यक्तिगत रूपमा गइरहेका छन् । यो तथ्याङ्कले मानव तस्कर कति धेरै सकृय छन भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्दछ । साथै विदेश जानका लागि युवाहरूले जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छ भन्ने तथ्य पनि उजागार गर्दछ ।
पछिल्लो समयमा विदेश जाने युवाको वृद्धिदर जुन रूपमा बढिरहेको छ, त्यसले के सङ्केत गर्छ भने युवाहरूले देशभित्र आफ्नो भविष्य देख्न छोडिसके । यही क्रमले निरन्तरता पाइरहेमा केही वर्षभित्रमा युवाहरू रित्तिने छन्, खालि श्रम गर्न नसक्ने बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू, जसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, मात्र बाँकी रहने छन् ।
बताइरहन आवश्यक छैन कि २०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार देशविकासका निम्ति चाहिने जनसाङ्ख्यिक लाभको सुनौलो अवसर अझै कही वर्ष बाँकी छ । नेपाल २०४८ सालपछि लगातार जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छ । २०६८ सालको तथ्याङ्कअनुसार काम गर्न सक्ने उमेर समूहको सङ्ख्या ४०.३५ प्रतिशत थियो भने अहिले अर्थात् २०७८ सालको जनगणनामा त्यो समूहको सङ्ख्या झन्डै २ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । यसको अर्थ अहिले पनि देशविकासको निम्ति चाहिेने जनशक्ति पर्याप्त छ तर विदेश पलायनको पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा देश छिट्टै युवाविहीन हुँदै छ भन्ने सङ्केत मिलिरहेको छ । जुन देशले सृजनशील युवाहरूलाई देशविकासमा लगाउन सक्दैन, त्यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?
आज मुख्यत: युवाहरू रोजगारी र अध्ययनको नाममा बिदेसिएका छन् । कतिपयको रहर पनि होला । रहरले बिदेसिनेको सङ्ख्या नगन्य छ । युवा विदेश पलायनबाट देशको हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि दयनीय छ । अबको एक/दुई वर्षमा नर्सिङ स्टाफहरू पाउन मुस्किल देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा आबद्ध युवा जनशक्तिको सङ्ख्या पनि ह्वाट्टै घटेको छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न महिला र प्रौढको सङ्ख्या वृद्धिले युवाको उपस्थिति कम छ भन्ने जनाउँछ । विकास निर्माणको काममा युवा संलगनता शून्यप्राय छ । औद्योगिक उत्पादन नभएका कारण सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर हुनुपरेको छ ।
युवा वर्ग देश, परिवार र व्यक्तिगत समृद्धिको आधारस्तम्भ हो । आजको युवाले सामान्यभन्दा सामान्य कामको सम्भावना देशभित्र देख्दैन । भविष्य देख्ने त धेरै टाढाको विषय भयो । विदेशमा भविष्य खोज्ने सबै युवाहरूको सपना पूरा भएको पनि कहाँ छ र ? अध्ययनका लागि भनेर गएका अधिकांश युवाहरू कामको खोजीमा भौतारिन परेको हृदयविदारक कथा पनि थुप्रै छन । कामको खोजीमा गएका सबै युवाहरूको कमाइ राम्रो छ भन्ने पनि छैन । लाखौँ ऋण खोजेर गएका युवाहरू ऋण तिर्न सकेकोमा आफूलाई धन्य सम्झिन्छन् । कैयौँ युवाहरू ऋणको बोझले थिचिएर मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका छन् । कैयौँले आत्महत्या गरेका छन् । पचासौँ लाख खर्च गरेर गैरकानुनी तरिकाले गएकाहरूको धन र जन दुवै गएको छ । अध्ययनको नाममा काम गर्न पठाउने अभिभावकले पनि सोच्ने बेला आएको छ । काम नभएका, नपाएका युवाहरू पलायन हुुनु स्वाभाविक मानिएला तर आयश्रोत राम्रो भएका, उच्च
अधिकृतका जागिर, रोजगार र व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेकाहरूका छोराछोरीको विदेश मोह देख्दा अनौठो लाग्छ । अखिर विदेशमा त्यस्तो सञ्जीवनी बुटी के छ, जसले करोडपतिदेखि रोडपतिसम्मलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।
तत्काल युवाहरूको विदेश आकर्षण रोक्न सक्ने अवस्था त देखिँदैन तर विदेश पलायनको तीव्रतामा ब्रेक लगाउनैपर्छ । अब ढिलो गर्न हुन्न । यस विषयमा सर्वप्रथम त राज्य गम्भीर बन्नपर्छ । नागरिक स्तरबाट पनि आवाज बुलन्द गर्न र सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवस्यकता छ । राज्य किन यति धेरै उदासिन र असंवेदनशील हुँदै गइरहेको छ । किन युवाहरूलाई देशको यस्तो अवस्था हुँदा पनि विदेश जान प्रेरित गरिरहेछ । यसको खास कारण छ ।
सत्ता सञ्चालकहरूले युवा विदेश पलायनमा नै आफ्नो दीर्घकालीन हित देखेका छन । उनीहरू आफू विरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने शक्ति देशभित्र नबसोस भन्ने चाहान्छन् । त्यसैले उनीहरूले योजनाबद्ध र सचेत रूपमा युवाहरूलाई निकम्मा, निष्क्रिय, शक्तिहीन, पथभ्रष्ट, विचारशून्य, दुर्बल, पलायनवादी, कायर, मानसिक रूपले विक्षिप्त, छाडा, नग्न, अश्लील र विकृत बनाउने काम गरिरहेका छन् । देशविकासको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु, उद्यमशीलताको विकास गर्नु, दिगो विकासका लागि जनहितकारी कार्यक्रम लागु गर्नुसँग सरोकार हुँदैन ।
शिक्षालाई जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र उत्पादनमूलक बनाउने दायित्व सरकारको हो तर सरकारले शिक्षालाई जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र उत्पादनसित गास्ने प्रयत्न कहिल्यै गरेन बरु शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्यो । शिक्षालाई दुईखम्बे नीतिअन्तर्गत निजी र सरकारी गरी दुई वर्गमा विभाजन गरियो । सरकारी शिक्षालयबाट प्रदान गरिने सेवा गुणस्तरहीन हुन्छ भन्ने भाष्य तयार गरेर सरकारी विद्यालय बेबारिसे बनाइयो । त्यहाँ जागिर खाने ठुलै समूहले निजी विद्यालयलाई प्रमोट गर्दै लगे । सरकारी संस्थामा जागिरको नाममा आरामगृह जस्तो बनाइयो ।
निजी संस्था सञ्चालकहरू दिनप्रतिदिन इलिट (कुलीन) वर्गमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । पुँजीवादी प्रणालीको विशेषता नै हो कि त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले पुँजीवादको दासको रूपमा काम गरोस् । यो मिसनमा उनीहरूलाई काफी हदसम्म सफलता मिलेको छ । युवा वर्गको विदेश पलायनको परिदृष्यले जे देखाइरहेको छ, त्यो विद्यामान शिक्षानीतिको परिणति हो । “न रहे बाँस न बजे बाँसुरी” । जब ऊर्जाशील जनशक्ति देशबाट विभिन्न बहानामा पलायन हुन्छ, तब जनविरोधी तत्त्वलाई हाइसन्चो हुन्छ ।
वर्तमान राज्यव्यवस्थाको स्वरूप नै देशको युवा वर्गलाई यो वा ऊ बहानामा विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनु रहेको छ । यसो गर्दा शासक वर्गलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । सचेत युवा वर्ग, जसले जनविरोधी तत्त्वको विरुद्ध सङ्गठित आन्दोलन गर्न सक्छन् ।
उनीहरूले दुईओटा विकल्पमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ : या त विद्यमान यथास्थितिको दास बनेर बस्ने वा सबै प्रकारका अन्याय, अत्याचार, बेथिति र विसङ्गतिको विरुद्ध विद्रोह गर्ने । श्रमशील जनशक्ति पलायन भएर देशको राष्ट्रिय शक्ति र ताकत कमजोर पार्दै लैजाने कि मजबुत बनाउँदै देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउने सचेत युवाले अब सोच्ने बेला आएको छ । देशभित्र रहेको अपार सम्पदाको सदुपयोग गरेर यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना जगाउन युवाहरू स्वयम् उठनुपर्छ । देशमा भविष्य नदेख्ने युवाहरूको मर्नै लागेको देशभक्ति पूर्ण भावनाको पुन:जागृत गराउन नसक्ने हो भने देश भड्खालोमा जाकिने निश्चित जस्तै छ ।
सरकारको दायित्व युवाहरूलाई सर्वप्रथम– व्यावहारिक सिपमूलक, र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा प्रदान गर्नु, द्वितीय– स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु, तृतीय– युवाहरूलाई मानसिक र शारीरिक स्वस्थ्यता विकासको लागि उचित व्यवस्था मिलाउनु र अन्तिममा मनोरञ्जनको उचित प्रबन्ध गर्नु हो । सरकार यी सबै दायित्वबाट चुकेको छ ।
समाजशास्त्रीहरूले पनि शैक्षिक गुणस्तरको कमी, अवसरको अभाव, बेरोजगारी, महङ्गी, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता सामाजिक निराशालाई विदेश पलायनको कारक तत्त्वको रूपमा औल्याएका छन् । यसलाई रोक्न उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने र पर्याप्त राजगारी सिर्जना गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गरी ललितानिवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्ड, यती, ओमनी, वाइडबडी जस्ता दर्जनौँ काण्डका दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न सरकारलाई दबाव दिन जरुरी छ ।
जीवन र मानव विकास वा प्रगतिको लागि चाहिने हरेक वस्तु श्रमबाट नै उत्पादन हुने हो भन्ने चेतनाको विकास गराउन सकेमा हरेक व्यक्ति देशभित्र श्रम गर्न तयार हुने छ । देशभित्र रहेको अपार सम्पदाको सदुपयोग गरेर देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउन सके युवाहरूले देशमै भविष्य देख्न थाल्ने छन् र विदेशगमन क्रमश: रोकिँदै जाने छ ।
अन्तिममा, यो राज्यप्रणालीअन्र्तगत युवाहरूको आधारभूत समस्या समाधान हुन्छ भनी सोच्नु गल्ती हुने छ । त्यसका लागि सचेत र सङ्गठित विद्रोहको आवश्यकता पर्दछ । समाज र आफ्नै कल्याणका लागि आवश्यक पर्ने साधनको उत्पादन श्रम गर्ने व्यक्तिको संलग्नतामा हुने भएकाले यो अवस्थाबाट पार पाउन प्रयत्न गर्ने जिम्मा पनि हामी सबैको हो ।
