काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घले हालै प्रस्तुत शिक्षा विधेयकले समग्र शिक्षाक्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउने दाबी गरेको छ ।
अध्यक्ष सानोभाइ कार्की र महासचिव चक्रपाणि पौडेलको हस्ताक्षरमा २०८० भदौ ३० गते आइतबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले यस्तो दाबी गरेको हो ।
प्रेसविज्ञप्तिमा सदनमा हालै पेस भएको विधेयक पनि प्रतिगामी, शिक्षक कर्मचारी विरोधी, शिक्षाक्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने प्रकृतिको रहेको बताएको छ ।
सङ्घको राष्ट्रिय समितिद्वारा जारी सो विज्ञप्तिमा नेपाल शिक्षक सङ्घको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै असोज ३ गतेदेखि देशभरिका विद्यालय बन्द गर्ने पनि बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ : “सरकारले हाम्रो धैर्यता टुटाइदिएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनमा २०८० असोज ३ गतेदेखि देशभरिका विद्यालय बन्द गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन र सरकारले आयोजना गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ हार्दिक अपिल गर्दछ ।”
यस्तो छ, विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“आदरणीय स्वाभिमानी शिक्षक कर्मचारी मित्रहरू ¤ हामी शिक्षकहरू राष्ट्रनिर्माता हौँ । हाम्रो माग शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर समयसापेक्ष शिक्षानीति, शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षालाई व्यवस्थित गरौँ र राष्ट्र समृद्ध बनाऔँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबिच भएका सहमति तथा शिक्षक–कर्मचारीका माग र हकहितको प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गरेको विदितै छ ।
बहुदलीय व्यवस्थासँगै शिक्षा ऐन–२०२८ प्रतिस्थापित भई आम नागरिकका सन्ततिले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने जन्मशिद्ध अधिकार सुनिश्चित हुने गरी शिक्षानीति निर्माण भई आजसम्म समृद्ध नेपाल र सबैभन्दा आकर्षक पेसा शिक्षण पेसा हुनुपर्दथ्यो । विडम्बना ¤ हामी स्वाभिमानी शिक्षकले ऐन बनाउन भन्नुपर्दैनथ्यो ।
२०६० माघ २ गते नेपाल शिक्षक युनियन गठन भएपश्चात नेपाली शिक्षाकर्मीहरूले २०६४ साल, २०६८ साल, २०७४ साल, २०७५ साल, २०७८ सालमा सरकारसमक्ष अत्यन्त धैर्यता र शालीनतासाथ शिक्षामा सुधार र पेसागत संरक्षणका विषय उठाएर मागपत्र पेस, शैक्षिक क्षति नहुने गरी प्रचारात्मक, दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ । पहिले छाता सङ्गठन युनियनमार्फत र २०७२ पछि देशभरिका शिक्षक–कर्मचारीको आशाभरोसाका एक मात्र शक्ति नेपाल शिक्षक महासङ्घमार्फत सरकार समक्ष पेश भयौँ, वार्ता संवाद, छलफल गयौँ । महिनौँ सरकारका शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुरोध गर्यो र पटक पटक लिखित सहमति गर्यो । २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौता गरेर सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन आउने प्रतिक्षामा हामी प्रतिक्षारत रहयौँ ।
२०८० साउन १७ गते ५० वर्षपछि आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक निरङ्कुश पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन–२०२८ भन्दा प्रतिगामी, शिक्षक–कर्मचारीलाई कार्यवाही मिचेर, त्रास दिएर शिक्षा अस्तव्यस्त वनाउने प्रावधान (शिक्षक हुने मान्छे नै नपाइएको समयमा शिक्षकको उमेरको हद ३५ वर्ष र आधारभूत तहमा योग्यता स्नातक) सहमति भएका बालशिक्षक, उमावि, राहत र विद्यालय कर्मचारीलगायतका विषयलाई पहिलो चरणमा साङ्केतिक आन्दोलनबाट दबाब दियौँ र दोस्रो चरणमा सहज निकासका लागि सरकारलाई विषयवस्तु बुझाउन पक्षीकरण, भेटघाट गरी एक महिना धैर्यतासाथ प्रतिगामी विधेयक सच्चाउन प्रयत्न गयौँ ।
हाम्रो सहमति लत्याउँदै दोस्रोपटक सदनमा पेस भएको विधेयक पनि प्रतिगामी शिक्षक कर्मचारी विरोधी, शिक्षाक्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी पेस भएका कारण हामी तेस्रो चरणको अन्तिम आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ । सरकारले हाम्रो धैर्यता टुटाइदिएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरेको आन्दोलनमा २०८० असोज ३ गतेदेखि देशभरिका विद्यालय बन्द गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन र सरकारले आयोजना गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ हार्दिक अपिल गर्दछ ।
आदरणीय सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी र प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई विनम्रतापुर्वक हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । साथै यस आन्दोलनबाट हुने शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवारी सरकार स्वयम्ले लिनुपर्ने यसै प्रेसविज्ञप्तिमार्फत अवगत गराउँछौँ ।”
