काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई सञ्चार क्षेत्रका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार १० बुँदे ध्याकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको हो ।
यस्तो छ, ध्यानाकर्षण पत्रः
‘लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हित तथा सूचनाको हक प्राप्तिको आन्दोलनमा अगुवाई गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा पत्रकारहरुले भोगिरहेका तमाम समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र यस मन्त्रालयलाई यसअघि पनि ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं । सीमित विषय सम्बोधन भए पनि धेरै मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास–विस्तारका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरुको अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्न यसै ज्ञापनपत्रमार्फत् सरकारको पुनः ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
१. संविधानप्रदत्त र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गरियोस् । कानूनको मस्यौदा निर्माणकै चरणवाटै पत्रकार महासंघसहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिको वातावरण बनाइयोस् ।
२. २०७३ साल साउन ७ गते तत्कालिन मन्त्रि परिषदवाट पारित गरिएको ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३’ लाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरियोस् र सोही नीति अनुसार संचार क्षेत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलमर्म अनुसार स्वायत्त र स्वतन्त्र संरचना निर्माण गरियोस् ।
३. २०५१ सालमा जारी भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमावली–२०६४ मा तोकिएका सेवा सुविधा अझैसम्म श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अतः सो ऐन र नियमावलीले तोकेका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालोस् ।
साथै, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार आधारभूत तलव भुक्तान गर्न संचार गृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले सरकारले अनुगमन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने संचार प्रतिष्ठानमाथि कडा कानूनी कारवाही गरोस् । साथै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले यसलाई बृद्धि गरियोस् ।
पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा न्यूनतममात्र नभई तहगत वर्गीकरण गरी तहअनुसारको पारिश्रमिक निर्धारणमा ध्यान दिइयोस् र ठूलो संख्यामा रहेका स्ट्रिन्जरहरूलाई नयाँ रुपमा व्यवस्थित गर्न ५ वर्ष लगातार काम गरिसकेका स्ट्रिन्जरहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
४. पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचय पत्रका आधारमा श्रमजीवी पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था गरियोस् ।
५. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरि स्वास्थ्य बिमा र जिवनविमाको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः विमा हुने व्यवस्था गरियोस् । जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपतकालिन राहत, द्वन्द पीडित पत्रकारलाई राहतको व्यवस्था गरियोस् । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।
६. विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइयोस् र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस् ।
७. नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन, समग्र संचार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गरियोस् । साथै साना लगानीका संचार माध्यमलाई सुविधा नियमित हुनेगरी विधा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
८ राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) तथा आवश्यक अन्य संचार सम्वन्धी संरचनाहरु तत्काल स्थापना गरियोस् । त्यस्ता निकाय स्थापना गर्दा पत्रकार महासंघको समेत सलग्नतामा स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक रहने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
९. मिडियाको प्राविधिक नियमन, प्रवद्र्धन, प्रसारणमाध्यमको इजाजत, नवीकरण आदि हेर्ने गरी कानूनी संरचना तयार गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया प्राधिकरण गठन गरियोस् । स्थानीय तहबाटै सञ्चारमाध्यम दर्ता, नवीकरण, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीलगायतको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक, महिला र दलित श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् । साथै, कर्णाली लगायत अति दुर्गम क्षेत्र तथा भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।’
