काठमाडौँ । अखिल (छैठौँ) सहितका छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू सङ्घीय शिक्षा विधेयक–२०८० को पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरू उक्त विधेयक पास गर्न सङ्घीय संसद्सित अनुरोध पनि गरेका छन् ।

२०८० साउन २५ गते बिहीबार उनीहरूले संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष प्रकाश शाही र समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादवको हस्ताक्षर रहेको छ ।

विज्ञप्तिमा उनीहरू सङ्घीय शिक्षा ऐनको विरुद्धमा प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान जस्ता संस्थाहरू रहेकोमा विरोध गर्दै सो विधेयकका सामु अवरोध गरेमा प्रतिवाद गर्ने पनि बताएका छन् ।

उनीहरूले नेपालको संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क हुने उल्लेख गरिएकोमा त्यसको पक्षमा काम गर्न सङ्घीय शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो छ, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जारी गरेको संयुक्त प्रेसविज्ञप्ति :

“झन्डै पाँच दसकपछि सङ्घीय संसद्मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीय शिक्षा ऐन–२०८० विधेयक पेस गरेकोमा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ ।

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०८० प्रति निजी विद्यालय संञ्चालक संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले गरेको विरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरू शान्ति र भयरहित क्षेत्र हुन् । विद्यालयमा अध्ययनरत कलिला बालबालिकाको बालमस्तिष्कमा असर पर्ने बन्दहड्ताल जस्ता क्रियाकलाप गर्न उद्यत स्वयम् शैक्षिक संस्था सञ्चालकको यो निन्दनीय कार्यप्रति संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क उल्लेख गरिएको सर्वविदितै छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास र उन्नयनमा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको व्यापारीकरण र माफियाकरण विरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विगतदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छौँ ।

प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐन नेपालको विद्यालय शिक्षा पुनर्संरचनाको आधार बन्नुपर्दछ । सबैको पहँुचमा सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षालाई मुनाफाको वस्तु बनाउन खोज्ने शैक्षिक माफियाहरूको सल्बलाहट र अस्वाभाविक चलखेल खेदजनक छ ।

हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरू प्रस्तावित शिक्षा ऐन–२०८० को पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै सम्मानित सङ्घीय संसद्लाई यो विधेयक पास गर्न अनुरोध गर्दछौँ । शिक्षा जस्तो आम नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनका लागि नेपाल सरकार यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्दछ । शिक्षामा भइरहेको निजीकरणको अन्त्य र सबैको पहँुचमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको पक्षमा हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रस्तावित ऐन रोक्न कुनै खालका अवरोध र षड्यन्त्र भएमा त्यसको कडाभन्दा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत यसै विज्ञप्तीमार्फत दिन चाहन्छौँ ।”