काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभाका सांसद राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) ले भ्रष्टाचार रोक्न सके देशको अर्थतन्त्र सुध्रिने दाबी गर्नुभएको छ ।
२०८० साउन २४ गते बुधबार राष्ट्रियसभाको चौधौँ अधिवेशनमा समसामयिक विषयमा मन्तव्य राख्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
‘भ्रष्टाचार र तस्करी देशका लागि अत्यन्त खराब विषय हुन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि भ्रष्टाचार मात्रै रोक्न सक्यौँ भने पनि देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्छ ।
सुनतस्करीको प्रसङ्गबारे चर्चा गर्दै उहाँले त्यसले गर्दा विश्वस्तरमा नै नेपालमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सुनतस्करी जस्ता काण्डले गर्दा देशको राष्ट्रिय सम्मानमाथि धक्का लागेको छ ।’
सांसद विश्वकर्माले सुनतस्करी प्रकरणमा छानबिन र गिरफ्तारी हुनुलाई स्वागतयोग्य कदम बताउनुभयो ।
‘संसद् अवरोध गरेर सुनकाण्डको छानबिनलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्न’ संसद अवरुद्ध गर्ने कदमको विरोध गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारी निकायलाई छानबिन गर्न दिनुपर्छ । यसमाथि विश्वास गर्नुपर्छ ।’
उहाँले सिआइबीले छानबिन गर्दा पनि पार लागेन भने मात्रै अर्को संयन्त्र बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सिआइबीले पार लागेन भने हामी अगाडि बढौँला । उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने ? त्यसबारे सोचौँला ।’
उहाँले सुनतस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको नाममा संसद्को अधिकार हनन् गर्न नहुने बताउनुभयो ।
‘सुनतस्करी प्रकरणको नाममा जनताका दैनिक समस्याबारे छलफल गर्ने, विधेयक ल्याउने, त्यसलाई पारित निकायलाई रोक्ना जनताको अधिकारमाथि आघात पुग्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद विश्वकर्माले ढिलै भए पनि प्रतिपक्षी दल सहमतिमा आएर संसद् चल्न दिएकोमा धन्यवाद पनि दिनुभयो ।
बझाङ प्रकरणले गणतन्त्रमाथि प्रश्न
आफ्नो विचार राख्ने क्रममा उहाँले बझाङमा एक जना दलितले कथित उच्च जातिको घरनजिकै आफ्नो घर बनाएबापत् भएको उत्पीडनको विषय उठाउनुभयो ।
जातीय समता समाजका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘बझाङमा कथित उच्च जातिको घरनजिकै आफ्नो घर बनाएकोमा घर मात्रै भत्काइएन, बालीनाली पनि नष्ट गरिएको छ ।’
उहाँले यस घटनाले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
‘दलितमाथिको यो अत्याचारले हाम्रो राज्यसत्ताको चरित्रमा अझै पनि परिवर्तन आएको छैन भन्ने देखाउँदैन र ?’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘यसरी सक्नेले नसक्ने जाति वा समुदायलाई हेप्दै जाने हो भने अन्तत: उत्पीडित जाति तथा समुदायद्वारा राज्यव्यवस्थामा नै विस्फोट नहोला भन्न सकिन्न ।’
उहाँले थप्नुभयो– ‘बझाङमा दलित समुदायमाथिको उत्पीडनले हाम्रो देशको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ ।’