का. हर्ष ##

क. जनजीविका
जनजीविकाको प्रश्न जनतासँग जोडिएकाले धेरै गम्भीर हुन्छ । यो कुराबाट ध्यान हटाउन सम्भव हुँदैन । यस अन्तर्गत जनताको गासबास र कपासको कुरा आउँछ । जनतालाई गास, बास र कपासको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको हल यो कुरामा निर्भर हुन्छ कि जनताका जनजीविकासम्बन्धी कार्यक्रममा राज्य कति संवेदनशील रहेको छ ? जनतालाई रोजगार उपलब्ध भएको छ कि छैन ? विकास नीति समानतामाथि आधारित छ वा छैन ? देशको विकास बजेटको वितरणमा समानता छ वा भेदभावपूर्ण ? पहुँचवालाले देशको विकास बजेट आफूतिर पार्ने रोगबाट मुलक मुक्त छ वा ग्रसित ? देशमा उद्योगधन्दाको स्थापना गरिएको छ वा छैन ? शासनव्यवस्थालाई लोक–कल्याणकारी बनाइएको छ वा छैन ? यदि राज्य यस्ता प्रश्नप्रति संवेदनशील छ भने निश्चय पनि जनजीविकाको सवाललाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिएको हुन्छ र त्यस प्रकारको राज्यमा जनता निर्धक्क रूपले रोजगारीमा सामेल भएका हुन्छन् ।

नेपालको राजनीतिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । सरकारमा बस्नेले नेपालमा आफूलाई चाहिएको जे पनि संशोधन गर्छन्† जनतालाई देशलाई चाहिए नियम र सिद्धान्तको कुरा गर्छन् । यिनीहरूले संसदीय पद्धतिका कुरा गरेर जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरिरहेका छन् । मुख्य कुरा दाउपेच र कसलाई छक्याएर सत्ताको रसास्वादन गर्नुपर्छ भनेर नाटक गर्ने काम भइरहन्छन् । नियम र कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई छुट हुन्छ । त्यसरी नियम र कानुनको उल्लङ्घन गर्ने काम पहुँचवालाबाट नै हुने गरेको पाइन्छ ।
ख. भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ । राज्यपक्षबाट नै ठुला ठुला भ्रष्टाचार भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली जनताले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनु हुँदैन भनिरहेका छन् तर जनताले भनेअनुसारले भ्रष्टाचारीलाई सरकारले समात्ने कुरा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘तँ रोए जस्तो गर्, मैले चिमोटे जस्तो गर्छु’ भन्ने कुरा पहिलदेखि नै चल्दै आएको प्रचलन हो । भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलिनुपर्छ । एउटा फाइल निकालेर तर्साउने कामले मात्र भ्रष्टाचार समाप्त हुँदैन ।

यस सिलसिलामा यो कुरा पनि उल्लेखनीय छ कि अहिले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भ्रष्टाचारीलाई बचाउन विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । उनीहरूले नक्कली शरणार्थीका भ्रष्टाचारी बचाउनका लागि टुप्पीदेखि पैतालासम्मको बल लगाएका छन् । बहसको क्रममा भ्रष्टाचारको मामिलालाई अन्यत्र बहकाउन खोजिएको छ । भ्रष्टाचारीको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले रातलाई दिनलाई पार्न खोजेका छन् । भ्रष्टाचारको यो भन्दा डरलाग्दो रूप के हुन सक्दछ ? योभन्दा अगाडि पहिले पनि यस्ता कैयौँ भ्रष्टाचारका मामिलालाई थामथुम पार्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । हाम्रो भनाइ यसपालि त्यस्तो नभएर दुधको दुध पानीको पानी हुनपर्छ भन्ने हो । सरकार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न दृढ हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने एउटा औजार भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारीले गणतन्त्रको बदनाम गराइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका कारणले गणतन्त्रप्रति जनताको आस्था घटेको छ । गणतन्त्रको रक्षाको लागि पनि भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

ग. कुण्ठित विकास
कृषिप्रधान देश नेपालमा खुर्सानीसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । देशमा उद्योगधन्दा खोलेर उत्पादन गर्नुभन्दा नेता उत्पादन गर्ने काम तीव्र भएको छ । लसुन, प्याज, खुर्सानीसम्मको बजार बनाउन नसकेको सरकारले निजी व्यापारीलाई जिम्मा लगाएर कर उठाइरहेको छ । सङ्घीयता देशको आर्थिक क्षमता खाने सलहको खोर भएको छ । सेता हात्ती पाल्ने धन्दाको रूपमा सङ्घीयता अगाडि ल्याइएको छ । त्यसबाट जनताको समस्या समाधान होइन कि सामाजिक सद्भाव भत्किएर क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद र धार्मिक रूढीको जन्म भइरहेको छ । निजीकरणको नाममा देशका कलकारखाना बेचिएका छन् । पञ्चायतकालमा बनेका कलकारखानासमेत लोकतन्त्रपछि बन्द गराइएको र व्यापारीलाई जिम्मा लगाइएको छ । उद्योगधन्दालाई निजीकरण गरेर शिक्षादेखि उद्योगसम्म व्यापारी र साहुमहाजनलाई जिम्मा लगाउनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मेरुदण्डको ढाड भाँच्ने काम भएको छ । स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउन नसक्दा दैनिक हजारौँ युुवा विदेश पलायन हुने गरेका छन् । मुलुकका उद्योगधन्दा साहुमहाजनलाई जिम्मा लगाएर दक्ष युवा जनशक्ति पलायनको बाटोमा अघि बढाउने कार्य यही राज्यव्यवस्थाले गरिरहेको छ । स्वदेशमा बसेर केही काम छैन भन्ने भाष्यको प्रभावमा सानैदेखि आफ्ना सन्तानलाई पारेर युरोप, अमेरिका पठाइने गरिएको छ ।

घ. जलविद्युत्को सन्दर्भ
देशमा विकास गर्न भनी विभिन्न जलविद्युत्का योजना विदेशी कम्पनी सुम्पिनुको कारण भ्रष्टाचारको उद्देश्यले पनि काम गरेको देखिन्छ । माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई सुम्पेको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेबाट पनि भारतले नेपालका नदिनाला होल्ड गरिराख्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट नै छ । त्यो उद्देश्य प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्् आयोजनाको लगानी जुटाउनका लागि जिएमआर कम्पनीलाई दुई वर्ष म्याद थप गर्ने २०७९ असार ३१ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिने गरी फैसला गरेको छ । सरकारको निर्णय र उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चको फैसला दुईटै गलत छ । लगानी जुटाउनका लागि जिएमआरलाई पटक पटक म्याद थप्ने सरकारको निर्णय र त्यसलाई वैधानिकता दिने सर्वोच्चले हालै गरेको फैसलाको हामीले विरोध गरेका छौँ । यी दुईटै कार्य स्वयम् जिएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारका बिच भएको सम्झौताका विरुद्ध पनि रहेका छन् तर पनि न्यायालय र सरकार दुबैले त्यस प्रकारको गलत निर्णय गरिरहेका छन् । त्यो गलत कार्यलाई सच्याएर सरकारले माथिल्लो कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन गर्न जिएमआरसँग गरिएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।

ङ. नागरिकताको सवाल
हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने नीतिको विरोध गर्दै आएको थियो । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कुरा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध छ । भारतीय साम्राज्यवादको दबाबमा नै जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने नीति सत्तारूढ दलहरूले अपनाउँदै आएका थिए यद्यपि हाम्रो पार्टी, विभिन्न देशभक्त सङ्गठनको विरोध तथा सर्वोच्च अदालतले बारम्बार राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका विरुद्ध दिएको निर्णयको परिणाम सरकारले राष्ट्रघाती नागरिकता कानुन पारित गर्न वा लागु गर्न सकिरहेको थिएन । केही समयअगाडि सर्वोच्च अदालतले विगतदेखि स्वयम् सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी फितलो कानुनका विरुद्ध अपनाउँदै आएको निर्णय वा फैसलाका समेत विरुद्ध रहेर राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनको पक्षमा निर्णय दियो । सर्वोच्च अदालतले विगतमा गैरनेपालीले लिएका हजारौँ नागरिकता प्रमाणपत्रलाई बदर गरेको थियो । सरकारले अगाडि सारेका कैयौँ अध्यादेश, गृहमन्त्रालयका निर्णयसमेत उल्ट्याएर राष्ट्रियताको रक्षाको पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । त्यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियताको रक्षाका लागि लिएको उक्त ऐतिहासिक अडानका विरुद्ध गएर अहिले त्यस प्रकारको निर्णय दिनु निकै दुखदायी र भत्र्सनायोग्य रहेको छ ।

राष्ट्रघाती नागरिकता कानुनले हाम्रो मुलुकलाई वैधानिक रूपमा नै भारतमा विलय हुने बाटो खोलेको छ । नागरिकता कानुन खारेज गरेर नै देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिने भएको हुनाले राष्ट्रघाती नागरिकता कानुन विरुद्ध सङ्घर्ष आवश्यकता छ । अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय राष्ट्रघाती छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान बन्दादेखि नै जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुनेमा जोड दिँदै आएको छ । त्यसका विरुद्ध संविधानसभा र संसद्मा राष्ट्रिय जनमोर्चाले दर्जनौँ प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । दलहरूलाई विदेशीले सङ्घीयताको भारी बोकाए जस्तै अङ्गीकृतलाई वंशजको नागरिकता दिन बाध्य पारेको कुरा स्पष्ट छ । अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशज बनाएर भारतलाई जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गर्न बल पुर्‍याइनु राष्ट्रघात हो ।

च. विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार
आफ्नो देशको उर्वर श्रमशक्तिलाई विदेश पलायन गराएर देश रेमिट्यान्सबाट चलाउने काम भइरहेको छ । त्यसरी देश चलाउने श्रमिक, जो विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्, उनीहरूले कमाएको नोट चलेको भए पनि अहिलेसम्म भोट भने चल्न सकेको छैन । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा रहेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएका कारण उनीहरूले यो विषय मुखले मात्रै स्वीकारेका देखिन्छ तर अहिलेको बजेटमा त्यससम्बन्धी केही कार्यक्रम आएकोले आशा गर्ने स्थिति भने पैदा भएको छ ।

प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे मुखले ठिक्क पार्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्दछ । चुनावी घोषणापत्रमा लेख्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गर्ने तर बजेट नछुट्याउने—यो तरिका गलत हो । मताधिकारबाट वञ्चित बनाइँदै आएका प्रवासी नेपालीले आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेलामा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको अवस्थामाथि विचार गर्दा उनीहरूको हक र सुरक्षा निश्चित नगरिनु निराशाजनक र क्षोभको कुरा हो ।

छ. अमेरिकी साम्राज्यवादको बढ्दो हस्तक्षेप
अहिले एकातिर, देशको राष्ट्रियता धेरै नै कमजोर अवस्थामा छ । देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप बढेर गएकाले राष्ट्रियतामाथिको खतरा अझै बढेको छ । कथित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादको इसारामा बनेको छ । अरू विभिन्न सङ्गठनभित्र अमेरिकी एजेन्ट देखिएका छन् । एमसिसीका पक्षधरले अमेरिकी साम्राज्यवादका लागि काम गरिरहेका छन् । नेपालको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भएको कुरालाई जनतासमक्ष चिरेर लैजानुपर्दछ र अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्यबारे जनतालाई जागृत बनाएर सङ्घर्षका लागि सङ्गठित गर्नुपर्दछ ।

ज. भारतीय साम्राज्यवाद
अर्कातिर, भारतले नेपालका नेताहरूलाई बिरालोले मुसा खेलाए झैँ खेलाउँदै आएको छ । भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ । भारतले भूमि मिचेको र ई.पी.जी. प्रतिवेदनबारे संसद्मा सरकारले जवाफ दिन सकेको अवस्था छैन ।

भारतले नेपालको शासकलाई बिरालोले मुसो खेलाए झैँ खेलाएर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि आक्रमण गर्नुका साथै यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा गर्दै गएको छ । नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने मात्रै बनाउने नभई “अखण्ड भारत” मा समेत सामेल गराउने तयारी भारतको रहेको छ । नयाँ बनेको संसद्मा “अखण्ड भारत” भनेर हाम्रो कपिलवस्तु, रुपन्देही, लुम्बिनी, पाकिस्तानको तक्षशिला राखेर भारतीय शासकहरू “अखण्ड भारत” बनाउने योजनामा रहेका छन् । आगामी दिनमा भारतका साथै अमेरिकी हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न नेपाली जनता तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(प्रस्तुत लेख का. हर्षले पार्टीका विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षणमा दिनुभएका मन्तव्यका मुख्य अंश हुन् । यसको सम्पादन का. रामप्रकाश पुरीले गर्नुभएको हो)