काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ जना सांसदहरूले निर्वाचन अयोागविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए।

संघीय सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरुद्ध आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने प्रदेश र संघका उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।