काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन ७७ जिल्लाबाट आइपुगेका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको बताए ।
उनीहरुले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरका निर्माण व्यवसायीको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि सम्मेलन आयोजना भएको बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले २०७९/०८० को आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरु र ७७ जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुको अवस्था, आवश्यक सुधार र आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको बताए।
उनले निर्माण व्यवसायीले निर्वाह गर्ने र सरकारले सहयोग गर्ने भूमिकाका बारेमा विस्तृत छलफल गरी निर्माण व्यवसयालाई चलायमान बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सम्मेलन केन्द्रित हुने बताए । सरकारले २०८० असार २१ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनको १२० (क) लाई सब्सिच्युट गर्नेगरी जारी भएको निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल केन्द्रित हुने बताए ।
उनले नेपाल सरकारले ७२ रुपैयाँमा स्टिमेट गरेका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीलाई १७८ रुपैयाँमा डिजेल लगायतका कन्टेनहरु किन्न बाध्य बनाइएको र डन्डीको मूल्य पनि ६८ बाट ११४ रुपैयाँसम्म पुर्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले निर्माणको भुक्तानी सरकारले गर्न नसकेको, असार मसान्तमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेकुरा राम्रो नभएको बताए। उनले यस्तो भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातबाट हुने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास गरे ।
अध्यक्ष सिंहले अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरुले पठाएको १० अर्ब भन्दा बढी उठिसकेको (दायित्व सिर्जना भइसकेको) बिलको भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । उनले निर्माणको भुक्तानी ७० अर्ब भन्दा बढी रहेको भएपनि यसबारेमा बारम्बार सरकारलाई जानकारी गराउँदा सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाए ।
