नयाँदिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार नदिइनु उनीहरूको मौलिक अधिकारको हनन् भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यही जुन २४–२५, २०२३ मा सम्पन्न समाजको केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि अध्यक्ष ठाकुर खनालद्वारा जारी प्रेसविज्ञप्तिमा सो जानकारी दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रवासी नेपालीको मताधिकारको पक्षमा मूल प्रवाह एकता समाजले २०६३ सालदेखि निरन्तर सङ्घर्ष चलाउँदै आएको स्मरण गराइएको छ । गत वि.सं. २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनू भनी फैसला गरेपछि पनि सरकारले त्यससम्बन्धी उदासिनता अपनाउनुलाई मूल प्रवाहले अदालतको अवहेलना ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, विज्ञप्तिमा पछिल्लो समयमा नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको समेत हस्तक्षेप बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यस सम्बन्धमा छुट्टै राजनीतिक पार्टी गठन गरी अमेरिकी साम्राज्यवाद अगाडि आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै समाजले भारतीय साम्राज्यवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपका कारण नेपालको गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गम्भीर अवस्थामा पुगेकाले त्यसको पक्षमा जनमत र आन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
प्रेसविज्ञप्तिमा प्रवासी नेपालीहरू स्वदेश फर्कंदा घरेलु प्रयोजनका सामग्रीमा पनि कर लगाउने नेपालका प्रशासनको निर्णयलाई फिर्ता लिन पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रेसविज्ञप्तिमा महासचिव केबी थापा अन्य जिम्माका कारण हट्नुभएकाले महासचिवमा प्रेम पौडेललाई कायम गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको उक्त बैठकले केही दिनअघि सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलन सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
