काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को जारी आन्दोलनका स्थगित भएको छ ।
कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगनपछि वार्ताको थप वातावरण बनेकाले आज असार ३ गते दिउँसोदेखि वार्ता आरम्भ गर्ने मन्त्रालयबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक एवम् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताउनुभयो ।
वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारले वार्तामा आउन गरेको आग्रह र भावनालाई सम्मान गर्दै विगतमा भएको सहमति र सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पालना गराउने गरी वार्तामा बस्न आफूहरू तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।
परिषद् र सम्बन्धित संस्थाले असार ४ गते मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । यता, काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसरी विद्यालय बन्द गराइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो ।
विद्यालय कर्मचारीले मासिक रु आठदेखि १२ हजार पाँच सय पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको, सर्वाेच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूको सुविधा बढाउने उल्लेख गरेर पनि बजेटमा कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
यसअघि, गत जेठ १७ को पत्रकार सम्मेलनबाट घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममध्ये पहिलो र दोस्रो चरणका कार्यक्रम सम्पन्न हुँदासमेत सरकार आन्दोलनप्रति गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले असार ३ गते शनिबारदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागिएको बताएका थिए ।
