देवनारायण पोख्रेल ##
नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको अवस्था नाजुक भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अस्थायी रूपमा घरेलु महिला कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । विशेषत: कुवेत जस्तो घरेलु कामदारकेन्द्रित गन्तव्यमा यो रोकावटले पारेको असर र प्रभाव निकै चर्को रूपमा देखा परिरहेको देखिन्छ ।

सङ्गठित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउँदा नाता प्रमाणितबिना दिन नसकिने गरी निर्देशिका बनाई सोहीबमोजिम मात्र स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ तर समस्याग्रस्त घरेलु कामदारको विषयमा भने बैदेसिक रोजगार विभागबाट व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृति दिनु कानुनसम्मत छैन ।

घरेलु कामदारको विषयमा चारओटा मुलुक कतार, कुवेत, युएई र साउदी अरबको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित घरेलु कामदारसम्बन्धी मापदण्डअनुसार कामदार पठाउने गरिएको जवाफ सरकारी तबरबाट आए पनि मापदण्डमा उल्लेखित अधिकांश विषयहरू ठाडै स्पोन्सरले उल्लङ्घन गर्दै आएको छ ।

यतिखेर घरेलु कामदार सुरक्षाको विषय टड्कारो रूपमा अगाडि आएको छ । कुवेती मालिकको ज्यादतीबाट बच्न महिलाहरूले ज्यानकै बाजी लगाई घरका तलाबाट हाम फाली अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर असक्षम जीवन जिउन बाध्य भएका छन् । तलबको कुरा गर्ने हो भने दूतावास आश्रयस्थलमा आएका करिब ९५ प्रतिशत महिलाले तलब नपाएका र पाए पनि करारबमोजिम नपाएको अवस्था छ । त्यस्तै, करिब १० प्रतिशत महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् भने करिब १५ प्रतिशत महिलाले मानसिक सन्तुलन गुमाउनुपरेको अवस्था छ । करिब २० प्रतिशत महिलाको अवस्था अज्ञात छ । करिब २० प्रतिशतजतिलाई थुनेर काममा लगाई घर जान नदिएको अवस्था छ ।

विभिन्न समस्याले बिदेसिएका नेपाली महिलाहरू पाँच वर्ष/दस वर्षजति घर नआई कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिको सामाना गर्दै बसेको दु:खद घटना छ । एउटा तितो सत्य के हो भने सिङ्गो राष्ट्रले चेलीबेटी लुटिएको एवम् ठगिएको टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको छ । अनेक बेथितिका माझ हाल कुवेतमा इथियोपियाले घरेलु कामदार आउनमा रोक लगाएको छ भने फिलिपिन्सले पनि रोक लगाउने तयारी गरिरहेको छ ।

वास्तवमा घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा कानुनी संरक्षण प्राप्त नभएको अवस्था छ । घरेलु कामलाई तल्लो दर्जाको रूपमा लिई कामको रूपमा मान्यता दिइएकै छैन । कामलाई नै मान्यता नदिएपछि घरेलु कामदारलाई आप्रवासी कामदारको दर्जा दिने कुरै आएन । खाडीको श्रमकानुनले समेत यस क्षेत्रलाई समेटेको छैन । कुवेतमा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये ठुलो हिस्सा घरेलु कामदारले ओगटेको अवस्थामा यिनै कामदारको हकअधिकार संरक्षण अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।

घरेलु कामदारलाई आधुनिक जमानाको दासदासी भन्दा कुनै फरक नपर्ला । घरेलु कामदारको रूपमा भित्रिएका नेपाली महिला कामदारका दु:खद र जटिल प्रमुख समस्या यस्ता छन् :

– आरामबिनाको लामो कार्यसमय

– तलब नपाउने/उचित तलब नपाउने,

– घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिने

– राहदानी घरमालिकले जफत गर्नु,

– पर्याप्त खाना र बस्ने सुरक्षित कोठाको अभाव

– स्वास्थ्य उपचारका सुविधा नपाउनु

– डर, त्रास र धम्कीको भरमा काम गर्नुपर्ने

– शारीरिक एवम् मानसिक यातना

– दुव्र्यवहार

– लैङ्गिक हिंसाको सिकार

यस्ता अत्यन्तै जटिल समस्याको समाधानको खोजीमा सरकार उदासिन देखिन्छ । १८/२० घन्टा काम गरेर बचेको चार/छ घन्टा विश्रामको समय पनि रातभरी रोएर सिरानी भिजाइरहेको यस्तो भयावह परिस्थितिको जिम्मेवारी कसले लिने ?

खाडीमा घरेलु नेपाली कामदारले त्यहाँ न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । काफला प्रणाली भएकाले सम्पूर्ण अधिकार स्पोन्सरसँग रहेको हुन्छ । जबसम्म काफला प्रणाली खारेज हुँदैन, तबसम्म घरेलु कामदारको रूपमा भित्रिएका नेपाली महिलाले न्याय पाउने छैनन् । दुई देशका घरेलु कामदारसम्बन्धी काम गर्ने वैधानिक निकायबिच सरकारी रोहबरमा सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने अब सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । एजेन्सी एग्रिमेन्टको साथै दूतावासमा अनिवार्य रूपमा प्रत्येक एजेन्सीले एकमुष्ट रकम राख्नुपर्ने र कुनै पनि घरेलु कामदार पीडित भई दूतावास आएमा सोही रकमबाट तलबलगायत स्वदेश फर्किने टिकट उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

त्यस्तै, कामदारको हकअधिकार प्रवद्र्धनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) ले गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र घरेलु कामदारको रूपमा भित्रिएका नेपाली महिलाका समस्यामा केही सुधार आउन सक्छ । सरकार यो गम्भीर र जटिल विषयमा जतिसक्दो छिटो गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।