गौरिश्वर पाण्डे ##
विश्वमा कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने देशमध्ये एउटा देश नेपाल पनि हो तर कृषिप्रधान देशमा कृषिका मापदण्ड के के हुन् ? कृषिलाई कसरी व्यवस्थापन र व्यवस्थित प्रकारले प्रयोग गर्न सकिन्छ ? कृषि उत्पादनका सामग्री जमिन, औजार, उन्नत बिउ, मल, सिचाइ, प्रविधिको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? काम गर्ने कृषि मजदुरको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै नेपाल सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेका कारण आजसम्म नेपाल कृषिप्रधान देश भन्ने शब्दमा मात्र सीमित रहेको छ ।
कुनै पनि देशमा कृषिअन्तर्गत कामहरू पशुपालन, अन्नखेती, नगदेबाली, तरकारी खेती, कृषिवन आदिलाई बुझाउँछ तर हाम्रो देशमा कुनै पनि विषयलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाई त्यसबाट हुने उत्पादनको उचित व्यवस्थापन गरी उत्पादन गर्ने, कृषकको सामान सरकारले जिम्मा लिने, बिक्री बजारको व्यवस्था गर्ने, कृषकलाई उचित मूल्य दिने साथै कृषिमा उचित अनुदान दिने र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य भएको देखिँदैन ।
कृषि देशको मेरुदण्ड हो । कृषि उत्पादनबिना कुनै पनि देशका नागरिक बाच्न सक्ने अवस्था रहँदैन । कुनै पनि देशका जनताको चेतना स्तर कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो देशको उत्पादनका साधन र उत्पादन प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर पर्दछ ।
विकसित प्रकारको उत्पादन प्रणाली भएका देशमा जनताको चेतना स्तर पनि माथि उठेको हुन्छ भने पिछडिएको उत्पादन प्रणाली भएका देशको जनताको चेतनास्तर पनि पिछडिएको नै हुन्छ । त्यसकारण सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा उत्पादन र उत्पादनका साधनको आधुनिकीकरण हो । यति मात्र सुविधाले कृषकको समस्या समाधान हुँदैन, यसका साथै कृषिमा सामूहिकता भावनाको विकास गराउनुपर्दछ ।
वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशको कृषिप्रणाली अत्यन्तै पिछडिएको छ । खेतियोग्य जग्गाजमिन चक्लाबन्दी गरी घरघडेरीमा परिणत भएका छन् भने बाँकी रहेका उत्पादनशील जग्गा सीमित व्यक्तिले रोकेर राखेका छन् । वास्तविक जोत्नेको नाममा जग्गा छैन । बाँकी रहेका जग्गा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोगमा छैनन् । बाँकी रहेका सीमित र उत्पादन कम हुने टुक्रे जग्गामा अधिकांश किसान अलमलिएर बसेका छन्, जहाँ उन्नत खेतिप्रणालीका कुनै सङ्केत देखा पर्न सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा जग्गाजमिनमा मिहिनेत गर्न सकेका छैनन् ।
जसले जग्गाजमिनमा मिहिनेत गर्दछ, उसको नाममा खेतियोग्य जमिन छैन । जसको नाममा खेतियोग्य जमिन छ, उसले खेती गर्दैन । त्यसैले हाम्रो देशको सरकारले जे गर्दैन, त्यो भन्दछ । जे भन्दछ, त्यो गर्दैन । तसर्थ कृषिमा न्यूनतम सुधार गर्नका लागि सरकारले निम्न कुरामा तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :
१. वास्तविक कृषकको पहिचान गरी उनीहरूलाई कृषक परिचय पत्र प्रदान गर्ने ।
२. उनीहरूलाई कृषि उत्पादनसम्बन्धी आवश्यक तालिमको नियमित व्यवस्था गर्ने।
३. भूमिहीन कृषकलाई भूमिको व्यवस्था गर्ने ।
४. उन्नत बिउ र मलको उपलब्धता सस्तो मूल्यमा गराउने ।
५. कृषिसम्बन्धी प्राविधिक नियमित उपलब्ध गराउने ।
६. वास्तविक कृषकलाई उचित अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
७. कृषकले उत्पादन गरेका उचित बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिने ।
८. कृषकलाई बिमाको व्यवस्था मिलाउने ।
९. कृषिसम्बन्धी विषयमा बेग्लै र नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
१०. कृषकसँगै गएर बाली वा पशुबिमाको अवधारणा अगाडि बढाउने ।
