काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट हस्ताक्षर नगरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
बिहीबार गठबन्धन सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको डिजीटल हस्ताक्षर गरिएको भन्दै राजमोले आपत्ति जनाएको छ ।
दश दलद्वारा जारी गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीयता, संक्रमणकालीन न्याय तथा नागरिकताका लगायतका विषयमा पार्टीका गम्भीर मतभेदहरु रहेको अध्यक्ष केसीले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
स्मरणीय छ, राजमो दश दलीइ गठबन्धनमा सामेल भएपनि सरकार गठन र सरकारको कार्यक्रमप्रति चासो दिएको छैन ।
अध्यक्ष केसीद्वारा शुक्रबार जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘२०७९ चैत्र २३ गते दश दलका प्रमुखहरुको हस्ताक्षर भइ जारी गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीको डिजिटल हस्ताक्षर रहेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
दश दलद्वारा जारी गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संघीयता, संक्रमणकालिन न्याय तथा नागरिकताका लगायतका विषयमा हाम्रो पार्टीका कैयौँ गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु छन् । संघीयता, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताहरुलाई सजायको दायरामा ल्याउन संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयकमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानका विरुद्ध हामीले लगातार लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छौँ ।
विगत पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठनको क्रममा पनि जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति हामीले त्यही नीति अपनाएका थियौँ । पाँच दलीय सरकारद्वारा जारी गरिएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा हामीले हस्ताक्षर गरेका थिएनौँ । अहिले पनि हाम्रो त्यो नीति कायम नै छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको डिजीटल हस्ताक्षर कता राखिएको भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बिच सम्वाद भएको सत्य हो । तर त्यो हस्ताक्षर न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्न उपयोग गर्ने सवालमा भएको होइन । त्यसैले अध्यक्ष का। चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर भ्रमबस नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेको कुरा सम्बद्ध सबैलाई जानकारी गराउँदछु ।
२०७९ चैत्र २४ गते
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष
