मनोज भट्ट ##
१. सङ्क्रमण कालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ संसद्बाट पारित भइनसकेका कारण विषयगत समितिको गठन भइसकेको छैन । त्यही मौकाको फाइदा उठाएर सरकार विधेयकलाई विषयगत समितिमा नलगेर द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट पारित गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकको समग्र अध्ययनबाट अहिले पनि सरकार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने, दोषीलाई सजाय दिने मनस्थितिमा नभएको नै देखिन्छ ।
२. २०६३ मङ्सिर ५ गते माओवादी र राज्यपक्षका बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा युद्धको समयमा मारिएकाको नामथर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी गराउने सहमति भएको थियो । त्यसका साथै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नको बारेमा सत्य अन्वेशण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि छानबिन गरेर सजायको दायरामा ल्याउनुको सट्टा राज्य र माओवादी दुईटै त्यसबाट उम्किन विभिन्न प्रकारका बहाना खोज्दै छन्, जसको परिणाम अहिलेसम्म सङ्क्रमण कालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन र संरचना निर्माण गर्ने प्रयत्न भए पनि ती कानुन र संरचनाको मुख्य भूमिका भनेको दोषीलाई बचाउनेमा नै केन्द्रित रह्यो । विवदित ऐन र संरचनाका कारण द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
३. सङ्क्रमण कालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनकानुनमा द्वन्द्वपीडित, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चारओटा चासो रहेका छन्, जुन सही छन् : १. गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, २. क्षमादान दिन मिल्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितले सुसूचित हुन पाउने र स्वतन्त्र सहमतिको अधिकार, ३. अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सङ्क्रमण कालीन न्यायिक आयोगमा सर्न नसक्ने व्यवस्था, ४. बलात्कार, यौनहिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउने रहेको छ तर सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत विधेयकले यी चारओटा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
विधेयकको व्यवस्थाबाट ज्यान मार्ने, बलात्कार गर्ने, बेपत्ता पार्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, अङ्गभङ्ग गर्ने, अपाङ्ग बनाउने र निजी घरसम्पत्ति खोस्ने पीडक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई मेलमिलापको माध्यम वा क्षमादानको सिफारिसद्वारा बचाउन खोजिएको छ ।
४. सङ्क्रमण कालीन न्याय राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय पनि हो । सरकारबाट २०७१ सालमा जारी फितलो प्रकारको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका त्यसका साथै नेपालको सर्वोच्च अदालतको समेत विरोध तथा आपत्ति जनाइरहेको छ । यहाँसम्म त्यो ऐनका कैयौँ दफालाई सर्वोच्च अदालतले बदरसमेत गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसला, द्वन्द्वपीडित, नेपालको मानव अधिकारवादी समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मुख्यतया: सङ्क्रमण कालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा चारओटा कुरालाई समावेश गरिनुपर्ने कुरामा अडान लिदै आएका छन् । १. गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, २. क्षमादान दिन मिल्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितले सुसूचित हुन पाउने र स्वतन्त्र सहमतिको अधिकार, ३. अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सङ्क्रमण कालीन न्यायिक आयोगमा सर्न नसक्ने व्यवस्था, ४. बलात्कार, यौनहिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउन कानुनमा संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।
५. बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मुख्य कमजोरी भनेको गम्भीर अपराधमा पनि अपराधीलाई क्षमादान दिने तथा पीडक तथा पीडितका बिचमा मेलमिलाप गराउने रहेको छ । मूल ऐनको परिभाषा खण्डमा कस्तो कार्य व्यक्ति बेपत्ता पार्नेभित्र पर्दछ भन्ने परिभाषालाई यो विधेयकले हटाउने काम गरेको छ । विधेयकमा एउटै प्रकृतिका अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यभित्र राखेको छ । जस्तै विधेयको दफा २ उपदफा (४) मा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, निजी घरसम्पत्तिबाट कसैलाई बेदख्खल गर्ने वा आफ्नो कब्जामा लिने कार्यलाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घनको कार्यभित्र राखिएको छ भने त्यही कार्य यद्यपि विशेषण जोडेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र राखिएको छ† जस्तै : क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेकोलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र राखेको छ । हत्यालाई मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घन तर हत्यामा क्रुर विशेषण जोडेर ज्यान मार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र राखेको छ । सरकारले एउटै प्रकृतिका मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड कायम गरेको छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड कायम गर्नुका पछाडि सरकारको नियत विधेयकका अरू दफाको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ; जस्तै : विधेयकको दफा ९ ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने पीडक र पीडितका बिच मेलमिलाप गर्न नपाइने तथा दफा १५ ले पीडकलाई क्षमादान दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यही दफाले मानव अधिकारको उल्लङ्घनभित्र पर्ने कार्यमा मेलमिलाप गर्न पाइने र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई क्षमादानका लागि पनि सिफारिस गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय हुने भनी व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई निष्कृय बनाइदिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाबाट ज्यान मार्ने, बलात्कार गर्ने, बेपत्ता पार्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, अङ्गभङ्ग गर्ने, अपाङ्ग बनाउने र निजी घरसम्पत्ति खोस्ने पीडक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई मेलमिलापको माध्यम वा क्षमादानको सिफारिसद्वारा बचाउन खोजिएको छ ।
प्रस्तुत विधेयकले पनि गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, गैरन्यायीक हत्या, बलात्कार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने उल्लङ्घनकर्ताहरू कानुनको दायरामा नपर्ने निश्चित जस्तै छ ।
६. विधेयकका दफा दफामा मानव अधिकारका उल्लङ्घनकर्तालाई बचाउन वा उन्मुक्ति दिन विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ; जस्तै : विधेयकको दफा १८ मा तत्कालीन परिस्थिति कारण सङ्क्रमण कालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई विशेष अदालतले सजायमा घटाई सजाय निर्धारण गर्न पाउने विशेषाधिकार दिएको छ । विधेयकको दफा १८ को उपदफा (३) मा आयोगले मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सम्पूर्ण अङ्ग पूरा गरे पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने स्वविवेकीय अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ । दफा १८ को उपदफा (५) मा महान्यायाधिवक्ताले प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी पीडितका विरुद्ध मागदाबी लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा संशोधन गरी थप गरेको दफा २९ को (ग) मा विशेष अदालतबाट फैसला नहुँदै प्रतिवादीले आफूमाथि लगाएको अभियोग स्वीकारेमा, पश्चाताप गरेमा, भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेमा, पीडितसँग क्षमायाचना गरेमा निजलाई मनासिव माफिकको मौका दिएर सजायबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । २९ (घ) मा विशेष अदालतले समेत घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमण कालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिमको सजाय घटाई सजाय निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।
७. विधेयकको दफा ९, १३, १५, १८, तथा मूल ऐनको दफा २९ को संशोधन गरेर विधेयकमा थपिएको (ग) र (घ) ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्तिको लागि बाटो खोलिदिएको छ अर्थात् प्रस्तुत विधेयकले पनि गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, गैरन्यायीक हत्या, बलात्कार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने उल्लङ्घनकर्ताहरू कानुनको दायरामा नपर्ने निश्चित जस्तै छ ।
८. सर्वोच्च अदालत, द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाइरहेको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सङ्क्रमण कालीन न्यायिक आयोगमा वा विशेष अदालतमा सर्न नपाउने मागलाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनको दफा २९ (ख) मा मुद्दा सर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरी विभिन्न नियमित अदालतमा चलिरहेका मुद्दालाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार २१ दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा कुठाराघात गरेको छ ।
९. पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी र काङ्ग्रेसले नै सङ्क्रमण कालीन न्यायलाई सुरुदेखि नै गिजोल्दै आएका छन् । त्यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो परिणाम देखा परिरहेको छैन । सङ्क्रमण कालीन न्यायलाई यसरी नै गिजोल्दै लैजाने हो भने चाहेर वा नचाहेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रलाई नेपालको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने कार्य हुने छ । त्यस्तो कार्य कसैका लागि पनि हितकर हुन सक्दैन । सङ्क्रमण कालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनकानुन फितलो बनाएर माओवादी र काङ्ग्रेसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई सजायबाट बचाउन खोजे पनि त्यो सम्भव छैन । बङ्गलादेशको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । बङ्गलादेशमा सङ्क्रमण कालीन न्यायलाई ढाट्दै, छल्दै अपराधमा संलग्न आआफ्ना मान्छेलाई बचाउनका लागि लगातार ४१ वर्षसम्म कोसिस नभएको होइन तर अन्तत ती अपराधीले मृत्यदण्डको सजाय भोग्नुपर्यो । माओवादी र राज्यले पनि सङ्क्रमण कालीन न्यायलाई छल्न थालेको १६ वर्ष भइसक्यो तर जति जति उनीहरूले छल्न खोजिरहेका छन्, त्यति त्यति नै उनीहरू फस्दै फस्दै गइरहेका छन् । त्यसैले यो विधेयकमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन होइन, सजायको दायरामा ल्याउन नै जोड दिनु माओवादी र काङ्ग्रेसका लागि हितकर हुने छ ।
१०. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछन् । त्यसैले द्वन्द्वको क्रममा नेपालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि निरन्तर चासो र खबरदारी रहँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा दुईटा हतियारधारी पक्षले एकार्कालाई मार्नु स्वाभाविक मानिन्छ तर त्यो अवधिमा नि:शस्त्र तथा सर्वसाधारण जनतामाथि दुईटै पक्षले बलप्रयोग गरेर उनीहरूका मानवीय अधिकारलाई हनन् गर्न मिल्दैन । विश्वमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारण जनताको मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने राज्य वा विद्रोही पक्षमाथि सङ्क्रमण कालीन न्यायको आधारमा कानुनी कारबाही गर्न उपेक्षा गरेको, ढिलाइ गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुप लागेर नबसेको प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छन् । कङ्गोमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई मात्र नभएर विद्रोही नेतालाई समेत देशको सङ्क्रमण कालीनसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनले सजाय नगर्दा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले १४ वर्षको सजाय तोकेको थियो । बङ्गलादेशमा सङ्क्रमण कालीन न्याय सम्बन्धीकानुनलाई लगातार ४१ वर्षसम्म छल्ने काम भयो । अन्तत: दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय भोग्नुपरेको देखिन्छ ।
सङ्क्रमण कालीन न्यायको दौरान मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय नगर्ने हो भने नेपालमा कानुनको शासन नरहेको र दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने र त्यसकारण विभिन्न मुलुकबाट आउने अनुदानका साथै विभिन्न मुलुकले नेपालमा गर्ने लगानीसमेत रोकिने डरले राज्य र माओवादी एकातर्फ, आआफ्ना मान्छेलाई बचाउन र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि कायम राख्ने गरी सङ्क्रमण कालीन न्यायलाई छल्न खोजिरहेका छन् ।
११. द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले आफूमाथि भएगरेका ज्यादतिका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनेदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार समितिमा समेत मुद्दा दिएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नेपालमा को कोबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भयो ? त्यसको फेहरिस्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्चआयुक्तमार्फत् पनि पुगेको छ । द्वन्द्वको क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तले नेपालमा रही काम गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार समितिमा दैलेखकी पूर्णमायाले आफूमाथि सेनाबाट भएको यौनहिंसा तथा बागलुङकी जसोदा शर्माले आफ्नो पतिलाई सेनाले बेपत्ता पारेकोलगायतका २५ ओटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दामा राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिले माओवादी र राज्यलाई दोषी देखाएर फैसला गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो । फैसला भएका सबै उजुरीमा राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लङ्घन गरेकोमा नेपाललाई जिम्मेवार ठहराएको थियो । त्यसैगरी, २०७५ माघ १० गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घसहित आठओटा युरोपियन मुलुकले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा राज्य र माओवादी दुईटैले उम्किन विभिन्न बहाना र षड्यन्त्र गरिरहेकोमा त्यसको आलोचना गर्दै वक्तव्यसमेत जारी गरेको थियो ।
१२. द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न आफ्ना मान्छेलाई बचाउन राज्य र माओवादी दुईटै प्रयत्नरत छन् तर अर्को कुरा नेपालले विभिन्न मितिमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न घोषणापत्रलाई समर्थन गर्दै त्यसको पक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको छ । सङ्क्रमण कालीन न्यायको दौरान मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय नगर्ने हो भने नेपालमा कानुनको शासन नरहेको र दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने र त्यसकारण विभिन्न मुलुकबाट आउने अनुदानका साथै विभिन्न मुलुकले नेपालमा गर्ने लगानीसमेत रोकिने डरले राज्य र माओवादी एकातर्फ, आआफ्ना मान्छेलाई बचाउन र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि कायम राख्ने गरी सङ्क्रमण कालीन न्यायलाई छल्न खोजिरहेका छन् ।
