काठमाडौं । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक) ले बढ्दो महंगी र मजदुरहरुका समस्यालाई लिएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्टुकले मजदुरका साझा मागहरू समेटेर केन्द्र, प्रदेश जिल्ला र स्थानीय स्तरका एकाइलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

यही माघ २० गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सीमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा सरकारले सक्रिय कूटनीतिक एवं राजनीतिक पहलकदमी नलिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसबापत् सरकारमाथि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ ।

अध्यक्ष नारायण सापकोटाको हस्ताक्षरमा माघ २१ गते जारी प्रेस विज्ञप्तीमा विभिन्न जनवर्गीय संगठनका आन्दोलनप्रति एक्यबद्धतासमेत जनाइएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिः
‘मिति २०७६ माघ २० गते अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) केन्द्रीय समितिको बैठक बुटवलमा बस्यो । बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न यो विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।

बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति विषयमा समीक्षा गर्दै भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो क्षेत्रमा पारी नक्सा सार्वजनिक गरेको विरुद्धमा हाम्रो संगठनलगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले औपचारिक विरोध जनाएको तर सक्रिय कूटनीतिक एवम् राजनीतिक पहलकदमी नलिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल कूटनीतिक पहलद्वारा द्विपक्षीय वार्ता गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ ।

बैठकले अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सरकारबाट भएको प्रयत्नको विरोध गर्दै त्यसलाई असफल पार्न भएका संघर्षहरूप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट ग¥यो । सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा उत्तर कोरियाली नागरिकलाई फिर्ता पठाउने तथा नेपालमा उत्तर कोरियाको लगानी बन्द गराउने कार्यको विरोध गर्दछ । उपर्युक्त कार्यहरूले सरकार साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण एवम् दलालीको दिशामा उन्मुख भएको कारण राष्ट्रियतामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भएकाले राष्ट्रियता रक्षाका लागि संघर्षको आवश्यकता रहेको ठहर ग¥यो । त्यसैगरी देशमा अनियमितता, महंगी, करवृद्धि भइरहेको, स्वयम् सरकार नै गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकोले जनताको जनजीवन र दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । त्यसकारणले महंगी र भ्रष्टाचारका विरुद्ध तथा जनजीविकाका पक्षमा संघर्षमा जोड दिएको छ ।

श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी योगदान थप गराउन, योजनामा बेरोजगार सुरक्षा योजना तथा आवास सुरक्षा योजना थप गराउन, श्रम ऐनको करार ठेक्का र ज्यालादारी प्रथाको अन्त गरी श्रमिकको स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गर्न एवम् असंगठित क्षेत्रका मजदुरको सामाजिक सुरक्षा लागु गराउनका निम्ति विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । जसअन्तर्गत मजदुरका माग लिएर केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने छ ।

बैठकले राष्ट्रियताको रक्षा तथा एमसिसी सम्झौता खारेजीका निम्ति नेकपा (मसाल) लगायत ९ दलद्वारा आयोजित माघ २४ गतेको प्रदेश स्तरीय विरोधसभा कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने तथा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक र भ्रष्टाचारको विरुद्ध अखिल नेपाल युवक संघद्वारा सञ्चालित मेची–महाकाली अभियानप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै दुबै कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा र अखिल नेपाल किसान महासङ्घद्वारा आगामी फागुन र चैत्र महिनामा सञ्चालित हुने संगठनात्मक अभियान तथा २०७६ चैत्र १ देखि ५ सम्म अखिल (छैठौँ) द्वारा आयोजित संघीयता विरुद्ध काठमाडौँ मार्च अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै उक्त अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने निर्णय गरियो ।

मजदुर वर्गको महान् पर्व १३१ औँ मई दिवसलाई देशव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रमसहित मनाउने निर्णय भएको छ ।’