मनोज भट्ट ##
१. सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७३ ले विपक्षी दलको नेता तथा त्यसको छनौटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
२. सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ को परिभाषा खण्डको (ङ) मा विपक्षी दलको नेतासम्बन्धी परिभाषा गरिएको छ ।
३. मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल विपक्षी दलको परिभाषाभित्र पर्दैन† जस्तै ः उदाहरणका लागि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकारको गठन भएको छ । त्यसैले सरकारको गठन गर्ने दल माओवादीसहितका अहिलेको सत्ता समिकरणभित्रका दलहरू पर्दछन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली काङ्ग्रेससहितका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गरेकाले आफू प्रतिपक्षमै बस्ने भनेर दाबी गरे पनि त्यो दाबीको राजनीतिक अर्थ त होला तर कानुनले उसलाई विपक्षी दलको रूपमा चिन्दैन अर्थात् कानुनी दृष्टिकोणले सरकारलाई समर्थन गरेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस विपक्षी दलभित्र पर्दैन ।
४. सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक विपक्षी दल हुनका लागि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दल आवश्यक हुने कानुनले व्यवस्था गरेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत सदस्य भन्नुको तात्पर्य २७.५ सदस्य अर्थात् २८ जना सदस्य हुन आउछन् । २८ जना वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलले विपक्षी दलको मान्यता पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
५. कानुनले संसद्भित्र १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएका एकभन्दा बढी दलको पनि कल्पना गरेको छ । यदि एकभन्दा बढी दलको बराबर सदस्य सङ्ख्या भएमा त्यस्तो अवस्थामा ती दलले पारस्परिक सहमतिका आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
६. यदि संसद्भित्र १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य नभएको स्थितिमा पनि के गर्ने भन्नेबारे पनि कानुनले आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । यदि सरकार गठन गर्ने वा त्यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने अर्थात् समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दलले विपक्षी दलको मान्यता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
७. पुस २६ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने बेला संसद्मा २७० जना सांसरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसमध्ये २६८ जनाले सरकारको पक्षमा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीले संसदमा एक/एक सिट मात्रै विजयी हासिल गरेका छन् । यी दुई पार्टीबाहेक संसदभित्रको १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दल अर्थात् २८ वा त्योभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको दल संसदमा नभएका कारण सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा २ को परिभाषा खण्ड (ङ) को ४ ले २८ भन्दा थोरै सिट प्राप्त गर्ने दलले पनि विपक्ष दलको मान्यता पाउने बाटो खोलेको छ ।
