काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले प्रवासी नेपालीले विदेशबाट आफ्नो घरपरिवारका लागि ल्याउने गैरव्यावसायिक वस्तुमा दिने भनिएको करछुट लागु गर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष दुर्गाबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७९ पुस २४ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै समाजले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
पुस २२ गते सम्पन्न बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको भनिएको उक्त प्रेसविज्ञप्तिमा गत चुनावमा विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नदिइएकोमा क्षोभ प्रकट गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यसको सुनिश्चिता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, श्रमसम्झौताको अभावमा खाडी मुलुकसहित विभिन्न देशका नेपाली श्रमिकले प्रचलित सेवासुविधानबाट वञ्चित हुनुुपरेको उल्लेख छ । समाजले यथाशीघ्र श्रमसम्झौता गरेर विदेशस्थित नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमकानुनअनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसित माग गरेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको बैठक २०७९ पुुस २२ गते सम्पन्न भएको छ । प्रवासी नेपालीका तात्कालिक समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यो प्रेसवक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१) अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले लामो समयदेखि नै प्रवासी नेपालीको मताधिकार एवम् समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागलाई लिएर निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७४ चैत ७ गते प्रवासी नेपालीको मताधिकार व्यवस्थापन गर्न दिएको पूर्ण फैसला बाबजुद पनि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा हाम्रो सङ्गठन क्षोभ प्रकट गर्दै आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता होस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ ।
२) प्रवासी नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो मदत पुर्याएको सर्वविदितै छ तर उनै रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरू बैदेसिक रोजगारीबाट फर्किंदा आफ्ना परिजनलाई उपहारको रूपमा एउटा अतिरिक्त मोबाइल, आइप्याड, बच्चाहरूको शिक्षाका लागि उपयोगी ल्यापटपलगायत ल्याएको अवस्थामा नेपालको एयरपोर्टमा उनीहरूमाथि विभिन्न मानसिक दबाब दिने, व्यापारिक वस्तुसरह कर असुल्ने, कतिपय अवस्थामा भुक्तानी रकमको रसिद नदिने गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउन करछुटको घोषणा गरेको अवस्थामा पनि एरपोर्टमा अवैध असुली हुनु चरम प्रकारको भ्रष्टाचार हो । यसले प्रवासी नेपालीप्रतिको उपेक्षापूर्ण नीतिलाई नै बताउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज सरकारसँग एरपोर्टमा भइरहेको अवैध असुली तत्काल रोक्न र बैदेसिक रोजगारबाट फर्किने प्रवासी नेपालीले गैरव्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याउने वस्तुहरू भयमुक्त वातावरणमा भित्राउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ । यस विषयमा सरकार समयमै सचेत नभएको खण्डमा सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने छौँ ।
३) खाडी मुलुकमा रोजगारका लागि जाने श्रमिक नेपालीहरू श्रमसम्झौता नहुँदा मर्कामा परिरहेका छन् । उनीहरू न्यूनतम तलब, सामान्य मजदुरले पाउने सुविधाहरू; जस्तै : आवास, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा दिइँदैन । यसरी नेपालीहरू चरम श्रमशोषणको परेका छन् । कपितय नेपालीहरू बाध्यतावश अवैध रूपमा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरू बिरामी वा दुर्घटना हुँदा समस्या परेका छन् । उपचार या मृत्युपछि शव नेपाल पठाउन ठुलो समस्या भइरहेको छ । सरकारले श्रमिक नेपाली कार्यरत देशमा यथाशीघ्र श्रमसम्झौता गरी बैदेसिक रोजगारीमा रेहका नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमकानुनअनुसारको अधिकार सुनिश्चित गराउन माग गर्दछौँ ।”
