विश्वमा ८० प्रतिशत मानवजाति पर्यावरण तथा वातावरणीय समस्याबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । बहुसङ्ख्यक मानवजातिको जीवनरक्षा र पृथ्वीमा भइरहेको तीव्र विनाश रोक्नका लागि समग्र विश्व मानव समुदाय पर्यावरणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्था, विज्ञ तथा सरोकारवालाको व्यापक एकता र सङ्गठित प्रयासको आवश्यकताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
अहिले विश्व पर्यावरण सड्ढटबाट गुज्रिरहेको छ । यो समस्या जलवायु, वित्तीय, खाद्यलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रकट भइरहेको छ । मुट्ठीभर वर्गको आर्थिक लाभको उद्देश्यपूर्तिका लागि निहित पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको आधारमा औद्योगिकीकरण र अनियन्त्रित सहरीकरण भइरहेको छ । खनिज र इन्धनको व्यापक प्रयोगले जल, जमिन र आकाशमा ठुलो मात्रामा प्रदूषण फैलाइरहेको छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार विगत दुई हजार वर्षमा लोप भएका विभिन्न प्रजातिका प्राणीमध्ये आधाभन्दा बढी सन् १९०० पछि लोप भएका छन् ।
औधोगिकको सुरुवातपछि विश्व ०.८ डिग्री सेल्सीयस तातो भइसकेको छ । १९६१ देखि २००३ सम्म समुद्री तह १.८ मिलिमिटरका दरले प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । भूस्खलन, बाढी, सुख्खा हुने जस्ता प्रकोप, दिन–प्रतिदिन बढिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा नकारात्मक परिवर्तन आएको छ । त्यसको कारणले नियमअनुसार विकासको क्रम वा परिवर्तन नहुने स्थिति सृजना भएको छ । सम्पूर्ण प्राकृतिक प्रणाली खलबलिएको छ । सम्पूर्ण प्राणी जगत््को अस्तित्वमा प्रश्नचिह्न खडा हुन गएको छ ।
आज साम्राज्यवादको विनाशकारी भूमिकाले सम्पूर्ण मानवजाति र प्रकृतिको रक्षाको प्रश्न गम्भीर बन्न गएको छ । साम्राज्यवादको भूमण्डलीय प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रमा विकृत रूपमा प्रकट भइरहेको छ । आर्थिक रूपमा सम्पूर्ण बजार कब्जा गर्ने, पृथ्वीको अनावश्यक उत्खनन्, नदीनाला, बनजङ्गल, समुद्र, हिमाल लगायतका सबै क्षेत्रमा उत्खनन् तथा व्यापार चलाएर पर्यावरण समस्या बढाइँदै छ । साम्राज्यवादी देशहरू दिनप्रतिदिन मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि शोषण गरेर विश्वक बहुसङ्ख्यक जनतामाथि गरिवी लाद्नुका साथै प्रकृतिको विनाश गर्ने काममा लागेका छन् । विश्वको एक मात्र महाशक्ति अमेरिका एक्लैले मात्र ४९ प्रतिशत भन्दा बढी कार्वनमोनोक्साइड जस्ता प्रदुषित ग्यासको उत्सर्जन गर्ने गर्दछ ।
यो कुरामा शङ्का छैन कि आफ्नो साम्राज्यवादी नीतिका कारण औधोगिक क्षेत्रमा भूमण्डलीय प्रभाव कायम गरेर पर्यावरणको क्षेत्रमा पनि सबै भन्दा बढी नकारात्मक असर पार्ने कार्यमा पनि साम्राज्यवादी तथा पुँजीवादी मुलुकहरू नै अगाडि रहेका छन् । विकास र समृद्धि मानव जीवनका लागि अनिवार्य सर्त भएपनि स्वयम् मानव जीवन र सम्पूर्ण प्राणी जगत्को अस्तित्व नै समाप्त गर्ने साम्राज्यवादीहरूको त्यस प्रकारको विनाशकारी कदमलाई विश्वले स्वीकार गर्नु हुँदैन ।
पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षणका लागि कैयाँ सन्धि–सम्झौता र सम्मेलन हुनुका साथै विभिन्न घोषणापत्र पनि जारी भएका छन् । तर ती सन्धि–सम्झौता र घोषणापत्रको उलङ्घन गर्ने कार्य पनि साम्राज्यवादी मुलुकहरूले नै गरिरहेका छन् । साम्राज्यवादी मुलुकहरूको पर्यावरण तथा वातावरण सम्बन्धी त्यस प्रकारको नीति, गैरजिम्मेवार व्यवहार तथा मानवविरोधी कदमका विरुद्ध पर्यावरण आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
साम्राज्यवादीहरूद्वारा अपनाइएको औधोगिक नीतिका कारण पर्यावरण क्षेत्रमा धेरै नै प्रतिकूल असर परिरहेको छ । उत्पादनलाई सामूहिक हितमा नभएर व्यक्तिगत मुनाफामा केन्द्रित गर्ने नै साम्राज्यवादीहरूको प्रमुख औधोगिक नीति भएकोले उनीहरूले सर्वसाधारण जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्दै आएका छन् । भारतको भोपालमा युनियन कार्वोराइड कम्पनीमा भएको दुर्घटनालाई त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
उक्त दुर्घटनाको असर ३० वर्षपछि पनि देखिने गरेको छ । त्यसरी व्यक्तिगत स्वामित्व कायम गर्ने उत्पादन पद्धतिका आधारमा सञ्चालित हुने पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण प्रकृतिको अत्यधिक दोहन र दुरूपयोग गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस प्रकारको पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्थाको आर्थिक उत्पादन पद्धतिको ठाउँमा सामाजिक उत्पादन प्रणाली तथा सामाजिक स्वामित्व कायम हुने समाजवादी व्यवस्थाको आर्थिक उत्पादन पद्धति कायम हुनु आवश्यक छ । त्यसले मात्र आधारभूत रूपमा पर्यावरणीय समस्याको समाधान गर्न सक्दछ ।
अँझै पनि गरिव तथा अविकसित देशमध्येयुगीन अवस्थाबाट गु्रजिरहेका छन् । तर तिनीहरू त्यसरीमध्येयुगीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भएपनि दलाल पुँजीपतिवर्गद्वारा त्यहाँको प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसरी ती देशहरू झन्झन् सड्ढटग्रस्त बन्दै विनाशको दिशातिर गइरहेका छन् । यसरी साम्राज्यवादी नीतिका कारण पर्यावरण समस्याबाट आज कुनै पनि मुलुक मुक्त रहेको छैन ।
हतियार तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि आणविक पदार्थको प्रयोग व्यापक रूपले भइरहेको छ । आणविक सड्ढटका कारण मानवजातिले कति धेरै भय र त्रासको सामना गर्नुपरेको छ ? त्यसको अनुमान गर्न पनि कठिन छ । आणविक भट्टीहरूबाट अत्यधिक मात्रामा कार्वनमोनोअक्साइड लगायतका घातक ग्यास उत्सर्जित भएर पृथ्वीभरि तथा वायुमण्डलमा समेत गम्भीर असर परेको छ । त्यसको कारण सम्पूर्ण प्राणी जगत्को अस्तित्वमा नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । आणविक उद्योगमा हुने साना–साना दुर्घटनाले पनि ठुलो पैमानामा मानवीय तथा पर्यावरणीय क्षति हुन सक्दछ । जापानको फुकुसिमा तथा रसियाको चेर्नोविलमा आणविक दुर्घटनाबाट भएका क्षतिका उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । यसरी आज विश्व साम्राज्यवादका आणविक भट्टीहरू भू तथा पर्यावरणलाई ध्वंस गर्ने साधन बन्न गएका छन् । यस प्रकारको साम्राज्यवादी नीतिलाई सम्पूर्ण विश्व मानवजातिले बुझ्नु आवश्यक छ ।
एसियाली पर्वत शृङ्खलादेखि करिव १५०० किलोमिटर हिमालय पर्वत शृङ्खला, करिव १४०० किलोमिटर महाभारत शृङ्खला, करिव १४०० किलोमिटर शिवालिक(चुरे) पर्वत शृङ्खला, काठमाडौ–पोखरा–सुर्खेत जस्ता कतिपय उपत्यका, दाङ जस्ता दुन प्रदेश र दक्षिणी तराईको समतल मैदानी भाग आदिबाट सुसज्जित नेपाल पनि पर्यावरणमा आएको परिवर्तन र त्यससित जोडिएका समस्याहरूबाट मुक्त रहेको छैन । आज नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानीस्तान, चीन, मालदिब्स लगायत यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा पनि पर्यावरण समस्याले गम्भीर असर पारेको छ । नेपाल जस्ता देशहरूमा हिमालबाट हिउँ पग्लिएर समाप्त हुने सिलसिला चलिरहेको छ भने मालदिब्स र टुवालु जस्ता देशहरू डुब्ने खतरामा रहेका छन् । अनियन्त्रित खनिज उत्खनन्को कारण कैयौँ शृङ्खला ध्वस्त बन्दै गइरहेका छन् । त्यसबाट पर्यावरणमा मात्र असर पुगेको छैन, बरु बहुसङ्ख्यक जनताको हक र अधिकारमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेर मुट्ठीभर वर्गको जीवन समृद्ध बनाउने काम भइरहेको छ । विभिन्न देशमा अनावृष्टि, बाढीपहिरो, आँधीबेहरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका शृङ्खलाबद्ध घटना भइरहेका छन् र ठुलो पैमानामा जनधनको क्षति भइरहेको छ ।
विगत केही वर्षअगाडि नेपालका विभिन्न भाग तथा भारतका आसाम, उत्तराखण्डको केदारनाथ, जम्मुकस्मिर, पाकिस्तान तथा फिलिपिन्समा बाढीले पु¥याएको क्षति अहिले पनि त्रासदी स्मरणको रूपमा रहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा पर्यावरणको रक्षा सम्पूर्ण विश्वका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न बन्न गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत यो प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
नेपालमा जसरी पर्यावरण नष्ट भइरहेको छ । त्यसबाट नेपालको मात्र नोक्सान हुने छैन बरु सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा नै गम्भीर नोक्सान पुग्ने सम्भावना छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका लागि हरित गृह (ग्रिन हाउस) ग्याँस उत्सर्जननमा नेपालको भूमिका नगण्य छ तर यसबाट उत्पन्न दुष्परिणामको प्रभाव नेपालमाथि धेरै नै पर्ने गरेको छ । पानीका मुहान सुक्ने, हिमालमा हिउँ पग्लिने तथा उचाइ घट्ने, जमिनको उर्वराशक्ति कम हुने, वायु प्रदूषण बढ्ने तथा दिन–प्रतिदिन बाढीपहिरोका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०२१ सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आजको उत्पादनको तुलनामा १० प्रतिशतले कम आएको अध्ययनले बताएका छन् ।
उपर्युक्त विवरणबाट थाह हुन्छ कि आज विश्व पर्यावरणमा जुन क्षति भइरहेको छ, त्यसका लागि मुख्य रूपमा साम्राज्यवाद, नवउदारवादी पुँजीवादी प्रणाली नै जिम्मेवार रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीका अनुयायीहरूले देशलाई औद्योगिक विकासको बाटोमा लैजाने नाममा अव्यवस्थित र अनियन्त्रित योजनाविहीन प्रकारले तीव्र रूपमा प्रकृतिको दोहन गरिरहेका छन् । खास गरेर तराई तथा चुरे पर्वतवाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका विभिन्न खनिज वस्तुको उत्खनन् गरेर अनियन्त्रित र अवैधानिक रूपमा भारतमा निकासी गर्ने काम भइरहेको छ, जसको कारण विश्वको सबैभन्दा कान्छो पहाड शिवालिक (चुरे) क्षेत्रको रूपमा रहेको यो क्षेत्रमा पर्यावरणीय विनाशका साथसाथै त्यहाका जनताको जनजीवनमा पनि व्यापक रूपमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
मौसममा आएको परिवर्तन, अनिश्चित वर्षा, तराईमा डुबान, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो आदि घटनामा धेरै वृद्धि भइरहेको छ । गएका विगत वर्षमा असार, साउन महिनामा नेपालको पश्चिमी तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दार्चुलालगायतका विभिन्न जिल्लामा भएको बाढीपहिरो, डुबान, सिन्धुपाल्चोकमा गएको भयानक पहिरोबाट सुनकोशी अवरुद्ध भई बनेको जलासयबाट १५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुनुको साथै अरबाँ आर्थिक क्षति भएको घटनालाई इतिहासको एउटा डरलाग्दो प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा लिन सकिन्छ । ती वर्षमा नेपालमा बाढीपहिरो र डुबानबाट करिब ३०० भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । थुप्रै गाउँहरू सखाप हुनुका साथै दसौँ अरबको भौतिक संरचना ध्वस्त हुन पुगे । त्यही प्रकारले भारतका पुणे, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, आसाम, जम्मु–कस्मिर, पाकिस्तानी क्षेत्रलगायतका धेरै स्थानमा प्राकृतिक प्रकोपका त्रासदी घटना भए र ठुलो पैमानामा जनधनका साथै भौतिक संरचनामा क्षति भयो ।
प्राकृतिक प्रणाली विरुद्ध भइरहेको विकास निर्माण, सडक निर्माण, तथा अनियन्त्रित प्राकृतिक दोहनबाट पहाडी क्षेत्रबाट वनविनाश, पानीका मुहान सुक्ने, वन्यजन्तु तथा जडीबुटीको लोप हुने घटना बढिरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा औसत तापक्रममा वृद्धिका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमताल फुटेर हिमनदी बग्नेलगायतका प्रकृतिका समस्याका घटना बढिरहेका छन् । त्यो कारणले हिमालयबाट बग्ने नदीहरू आफ्नो बहाव मार्ग छोडेर अन्यत्रतर्फ मोडिने वा जमिनको कटान गरेर फरक मार्गबाट बग्ने गरेकाले उक्त नदीका आसपासमा रहेका बस्तीमा जोखिम बढ्दै जानुको साथै तिनीहरूको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
नेपालका विभिन्न शासकवर्गले पर्यावरणमा भइरहेको विनाशकारी सड्ढटबारे उपेक्षात्मक नीति लिने गरेका छन् । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि कुनै पहलकदमी लिएको पाइँदैन बरु उनीहरूले विभिन्न माफियालाई छुट दिने, पर्यावरणीय क्षेत्रमा रहेका खनिजलगायतका वस्तुको दोहन गरेर कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ ? माफियाबाट कसरी कमिसन खान सकिन्छ भन्ने प्रकारले दाउ हेरिरहेका हुन्छन् । यति धेरै ठुलो विकाराल समस्या आजसम्म देशको राजनीतिक बहसको विषय बन्न सकेको छैन । यस सन्दर्भमा नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विभिन्न समयमा पर्यावरणका बेग्लाबेग्लै विषयसित सम्बन्धित विभिन्न विशेषज्ञको सहभागितामा पर्यावरण, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरका सम्मेलन, सेमिनार जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रम गरेर पर्यावरणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषय पारित गरेका छन् । ती विषयमा चेतनामूलक, वैज्ञानिक र प्राज्ञिक विषयलाई उठाएर पर्यावरणको रक्षाको उपायमाथि जोड दिइएको कुरा प्रस्ट छ ।
पर्यावरण समस्या समाधान र उपायको विषय निरपेक्ष हुन सक्दैन किनभने यो विषय सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय, कानुनी, राजनीतिक एवम सांस्कृतिक पक्षसित अन्तरसम्बन्धित रहेको छ । यो कुरा प्रष्ट छ कि वातारवरणीय समस्याको पूर्ण समाधानको लागि वर्तमान विश्व सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ । खनिज पदार्थमाथि आधारित अर्थतन्त्रबाट स्वच्छ ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रमा सङ्क्रमण हुनका लागि साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, नवउदारवादी, पँुजीवादी आर्थिक नीति र सामाजिक व्यवस्थाको साथै उपभोगवादी अर्थतन्त्रको पनि अन्त हुनु आवश्यक छ । स्वच्छ ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रको अन्तिम लक्ष्य सही र सन्तुलित उपभोग, सन्तुलित वृद्धि र उच्च न्यायको सिद्धान्तमाथि आधारित प्रगतिशील समाजवादी अर्थतन्त्र हुनुपर्दछ, जसमा मानवजातिको समृद्धि र सबैका लागि गुणस्तरीय एवम् असल जीवनशैली सुनिश्चित गर्न सकिने छ ।
उपर्युक्त अवस्थामा पर्यावरणको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र विश्वस्तरमा नै जनताको चेतनास्तर उठाउँदै जनमत तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पर्यावरण विरोधी विश्व साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र नवउदारवादी पुँजीवादी भूमण्डलीकरणले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र न्यायोचित उत्पादन वितरणमा बन्देज लगाउने जस्ता आर्थिक नीति विश्वमाथि लादिरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वित्तिय एजेन्सीमार्फत व्यापक पुँजीको विकास र अधिकतम मुनाफा कमाउनका लागि विकासोन्मुख, विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रमाथि बलपूर्वक हस्तक्षेप गरेर प्राकृतिक साधन र स्रोतको अनियन्त्रित प्रकारले दोहन गर्ने साम्राज्यवादी नीतिका विरुद्ध आन्दोलन उठाउनु आवश्यकता छ । क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय स्तरमा उठेका ती आन्दोलनलाई विश्वभर चलिरहेका पर्यावरण आन्दोलनसित जोड्नु आवश्यक छ । त्यस प्रकारको आन्दोलन मुख्यतः मानवजातिको भौतिक विकास र समृद्धि निर्माणका लागि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण तथा पर्यावरणको लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
वातावरणमैत्री विकास कार्यक्रम र मानवजातिको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ त्यस प्रकारका कार्यक्रम लक्षित हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्नु राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । त्यस प्रकारको वातावरण सृजना गर्नका लागि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यावरण बचाऊ आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
सचेत र न्यायपूर्ण आन्दोलनबाट नै पर्यावरण रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाउन तथा प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विशेष दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको आन्दोलन निर्माण गर्नका लागि सम्पूर्ण जनता, पर्यावरण क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्था, विशेषज्ञ, उद्यमी, कानुनविद्, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण श्रमजीवी जनतालगायत सबैले सङ्गठित भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ ।
त्यसरी गरिएको सङ्घर्ष र व्यवस्थित आन्दोलनको माध्यमबाट नै सबै प्रकारका पर्यावरण तथा वातावरण विरोधी नीति र प्रयत्नलाई परास्त गरेर पर्यावरणको रक्षा गर्न सकिने छ ।
वास्तवमा भू तथा पर्यावरणको समस्या सम्पूर्ण मानवजातिको भविष्यसित जोडिएको गम्भीर समस्या हो । पर्यावरणमा भइरहेको क्षतिले मानव जातिको मात्र होइन बरु सम्पूर्ण प्राणी जगत् र वनस्पतिसमेतमा गम्भीर प्रकारको असर पर्ने छ । त्यसैले पर्यावरण रक्षाको प्रश्न अब सम्पूर्ण मानवजातिको कर्तव्य र दायित्व बन्न गएको छ । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा स्थानीय सबै स्तर र तहबाट पर्यावरण रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण कदम उठाइनु जरुरी छ ।
राजनीतिक विचारधाराका आधारमा पनि समाजमा पर्यावरणसम्बन्धी कैयौ मतभिन्नता र अन्तर्विरोध देखिने गरेका छन् । त्यस प्रकारका असहमति र अन्तर्विरोध स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत कायम रहेका छन् तर ती सबै मतभिन्नताका बाबजुद पनि पर्यावरण तथा वातावरण रक्षाको लागि वातावरणमैत्री विकास र समृद्धिका साथै आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था निर्माणका लागि ऐक्यबद्धता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सन्तुलित पर्यावरण र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नका लागि हिमाल बचाऔँ, तराई बचाऔँ अभियानलगायतका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको बलियो ऐक्यबद्धताको जगमाथि नै सम्बन्धित देशको सरकार, सरोकारवाला निकाय, वित्तीय तथा औद्योगिक क्षेत्रसमेतलाई पर्यावरण रक्षाका लागि आवश्यक नीतिनियम, कानुन र रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि बाध्य बनाउन सकिने छ ।
हामीले पर्यावरण संरक्षणसम्बन्धी दायित्व र प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेतृत्वमा पर्यावरण बचाऔँ अभियानलाई आन्दोलनको रूपमा लगातार सञ्चालन गर्ने महान् उद्देश्यका साथ भू तथा पर्यावरण संरक्षण अभियान नामक सङ्गठनको पनि निर्माण गरेका छौँ । त्यसको माध्यमबाट मुलुकभर भू तथा पर्यावरणसम्बन्धी विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्ष पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यसबाट जनतामा पर्यावरणसम्बन्धी जागरण आउनुका साथै प्रभावकारी रचनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै पर्यावरण आन्दोलनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गर्नका लागि मदत पुग्ने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । त्यसका लागि हामीले आफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण जनतालाई सहयोग र समर्थनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
(यो लेख २७ सेप्टेम्बर, २०१४ मा भारतमा एउटा पर्यावरणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको अवधारण पत्र हो । हिन्दी भाषामा लिखित उक्त पत्रको नेपालीमा अनुवाद तथा सम्पादन का. रामप्रकाश पुरीले गर्नु भएको हो । अहिलेका लागि पनि सान्दर्भिक रहेकाले सो लेख यहाँ पनि प्रकाशित गरिएको हो ।