काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।

अपराजधन्य मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई जेलबाट मुक्त गर्नका लागि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले देशको राजनीति र न्याय प्रणालीमा नै गलत प्रकारको नजिर कायम गर्ने मसालको ठहर छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सोमबार प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी सरकारको निर्णयप्रति कडा शब्दमा विरोध गर्नुभएको छ ।

मसालले टीकापुर हत्याकाण्ड अत्यन्त क्रूर र अपराधजन्य कारबाही भएको स्पष्ट पार्दै त्यो हत्या काण्डसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता लिने र उनीहरूलाई रिहा गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले राजनीति र न्यायिक प्रणालीमा गलत नजिर स्थापना हुने बताएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ :
‘टिकापुर काण्डसित सम्बन्धित रेशम चौधरी सहितको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यहाँको हत्याकाण्ड अत्यन्त क्रूर र अपराधजन्य कारबाही हो, जसमा एक जना नाबालिक समेतको हत्या गरिएको थियो ।

अहिले सरकारले त्यो हत्या काण्डसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूका मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिने र उनीहरूलाई रिहा गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउन मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको कुरा थाहा भएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको निर्णय गलत हो र हाम्रो पार्टीले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।

त्यो अध्यादेशसित सम्बन्धित दुईवटा पक्षहरूबारे हामीले विशेष रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छौँ । प्रथम, त्यो हत्याकाण्डका पछाडि जातिवादी दृष्टिकोणले काम गरेको छ । जातिवादी आधारमा चलेको कुनै पनि आन्दोलन वा गतिविधिलाई हामीले गम्भीर रूपले गलत मान्दछौँ । त्यसका दूरगामी परिणामहरू हुने कुरा अवश्यम्भावी छ । त्यसैले जातिवादी प्रकारको आन्दोलन वा गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने कुनै पनि नीति वा कारबाहीहरूलाई हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

द्वितीय, अहिले सरकारले त्यहाँ कुनै अन्याय भएको ठह-याएर त्यसको निवारणका लागि त्यो अध्यादेश ल्याएको होइन । चुनावपछि सरकारको निर्माणका लागि गठबन्धनलाई आवश्यक बहुमत पुग्ने नभएको हुनाले नै त्यो कमी पूरा गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिनको लागि त्यो अध्यादेश ल्याउन थालिएको कुरा प्रस्ट छ । अहिले गठबन्धनलाई सरकारको निर्माणको लागि बहुमत पु-याउन जुन कमी भयो, त्यसका पछाडि गठबन्धनसित सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूका कतिपय पक्षहरूको अन्तर्घातका कारणले त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुने छ र त्यसका कैयौँ दुष्परिणाम हुने छन् भनेर हामीले पहिले नै बताएका थियौँ । अहिले बहुमत पु¥याएर सरकार बनाउनको लागि गम्भीर प्रकारको अपराधसित सम्बन्धित व्यक्तिलाई जेलबाट मुक्त गर्न ल्याइएको अध्यादेश एउटा त्यही प्रकारको दुष्परिणाम हो । आउने दिनमा गठबन्धनभित्रको अन्तरघातका अरू पनि दुष्परिणाम हुने कुरा प्रस्ट छ ।

थारु नेपालको अत्यन्त प्राचीन र प्रागऐतिहासिक जाति हो । नेपालको विकासमा त्यसको अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । तर त्यो जाति नेपालका शोषक वर्गहरूद्वारा प्राचीन कालदेखि नै व्यापक रूपमा शोषित र उत्पीडित हुँदै आएको छ । हाम्रो पार्टीले थारुहरूको मुक्तिको आन्दोलनमा सधैँ जोड दिँदै आएको छ र अहिले पनि दिन्छ । तर त्यो आन्दोलन सही सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका आधारमा चल्नुपर्छ र त्यस प्रकारको आन्दोलनद्वारा नै उनीहरूको वास्तविक मुक्ति सम्भव छ । अन्यथा एउटा जातिवादी र आतङ्कवादी प्रकारको गतिविधिद्वारा शोषितपीडित थारुहरूको मुक्ति हुन नसक्ने र त्यसबाट विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई मद्दत पुग्ने कुरा स्पष्ट छ ।

अन्तमा, हामीले अपराजधन्य मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई जेलबाट मुक्त गर्नका लागि सरकारले जुन अध्यादेश ल्याउँदै छ, त्यसले देशको राजनीति र न्याय प्रणालीमा नै गलत प्रकारको नजिर कायम गर्ने छ । त्यसैले हामीले त्यो अध्यादेशलाई पुनः कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।’

मिति : २०७९ मंसिर २६ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री