काठमाडाैं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएको छ ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी सो सम्बन्धी प्रस्ताव यत्तिकै निस्प्रभावी भयो भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएपछि नेपालको राजनीतिक र कानुनी क्षेत्र तरंगित भएको छ ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि शुक्रबार बहस जारी छ । अध्यक्ष केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा ‘छानबिनको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत नगरी त्यसमाथि कुनै छलफल नै नगरी महाभियोग निष्प्रभावी गर्न मिल्दैन’ भनिएको छ ।
यस्तो छ प्रेस वक्तव्य :
‘चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी हुने गरी संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पत्र प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोगमाथि छानबिन गर्न बनेको सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुतभई छलफल गर्नु पर्दछ । छानवीनको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत नगरी त्यसमाथि कुनै छलफल नै नगरी महाभियोग निष्प्रभावी गर्न मिल्दैन ।
प्रतिनिधिसभा अर्थात् जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार अतिक्रमण गरी गरिएको निणर्यको हाम्रो दलले विरोध गर्दै त्यसको भत्र्सना गर्दछ । चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी पार्ने संघीय संसद सचिवालयको कार्यका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फूल बेञ्च र नेपाल वार एशोसियसनले गरेको निणर्यप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौं ।’
मिति २०७९ मंसिर २३
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
