प्रकाश थापामगर ##
विषय प्रवेश
भनिन्छ, अभाव नै त्यो उर्वर भूमि हो, जसबाट तमाम खाले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकृतिको उत्पादन भइरहन्छ । यदि यस्तो अभाव कुनै व्यक्तिसित सम्बन्धित छ भने त्यसको असर व्यापक र घातक हुन नसक्ला तर त्यो अभावको चरित्र सामाजिक र राष्ट्रिय छ भने त्यसले बेला बेलामा गम्भीर र दूरगामी दुष्परिणाम प्रतिफल दिइरहन्छ ।

यहाँ अभाव भन्नाले व्यक्तिको आधारभूत समस्याको रूपमा बुझौँ । त्यसैगरी राष्ट्रिय अभाव भन्नाले राष्ट्रको गरिबी बुझाँै । त्यसपछिको चित्र हाम्रासामु केही प्रष्ट हुन जाने छ । अब समस्यालाई यसरी राखौँ : गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा सार्वभौमसत्ता, जनअसन्तुष्टि र चुनावी नतिजाको माझमा के कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ? यहाँ देशलाई पनि ठोस अवस्थितिमा उभ्याइदिऊँ : ‘नेपाल एउटा गरिब देश हो ।’

कमजोर वा पराधीन सार्वभौमसत्ता
नेपालको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठाइरहन सकिन्छ : बारम्बार राजनीतिक आन्दोलन सफल हुनुका बाबजुद किन नेपालको सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सकेन ?

२००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । केही राजनीतिक पार्टीले त उक्त परिवर्तनलाई “राजनीतिक क्रान्ति” नै भनेर अहिलेसम्म पनि विश्लेषण गरिरहेको पाइन्छ । त्यसका बाबजुद त्यो राजनीतिक परिवर्तन “क्रान्ति” थिएन । उक्त परिवर्तनबाट सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण भएको थिएन । त्यसरी नेपाली सार्वभौमसत्ता ‘स्वतन्त्र’ भएको थिएन । त्यसको प्रमाण यो थियो : २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्ध राजनीतिक ‘कू’ गरेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादे । यसै अवधिमा कोशी (२०११ साल वैशाख १२ गते), गण्डकी (२०१६ साल मङ्सिर १९ गते) जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता भयो । त्यति मात्रै होइन, यही अवधिमा भारतीय सेना कालापानीमा आएर बस्यो । उक्त कदमलाई तत्कालीन राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले स्वीकृति दिएको मात्रै होइन, आफ्नो शासन बचाउनका लागि त्यस विषयप्रति मौन समर्थनको नीति अपनायो ।

यसरी २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सार्वभौमसत्ता राजामा नै निहित रहेको पुष्टि भयो । त्यसका साथै कोशी र गण्डकी जस्ता सम्झौता तथा कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिले नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै आघात पुगेको थियो । यता, २००७ सालमा प्राप्त सीमित प्रजातान्त्रिक उपलब्धि पनि समाप्त भएको थियो ।

२०३७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको जनआक्रोशलाई मत्थर पार्न बहुदल वा निर्दलमध्ये कुनै एक छान्ने नाममा कथित जनमत सङ्ग्रहको नाटक मञ्चन गरियो । जनमत सङ्ग्रहमा भारतको भूमिकाबारे धेरै चर्चा गरिरहनुनपर्ला । यस सन्दर्भमा भारतकै समर्थनमा अर्थात् दक्षिणतिरबाट आएका फर्जीमतको आधारमा बहुदललाई विजयी बनाइएको उल्लेखनीय छ ।

राजा महेन्द्रको निधनपछि नयाँ राजा बनेका वीरेन्द्रको भारतसितको राजा महेन्द्रको समयदेखि चलेको यस्तो सहकार्यमाझ २०४६ सालमा फेरि अन्तरविरोधको स्थिति देखा पर्‍यो । नेपाललाई “शान्तिक्षेत्र” प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको घोषणा, सार्कमा नेपालको भूमिकालगायतका कदमबाट असन्तुष्ट बनेको भारतले उनलाई साथ दिएन । फलस्वरूप २०४६ सालमा जनआन्दोलन चलिरहँदा भारतले नेपालका विरुद्ध २०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाउन पुग्यो । यद्यपि भारतद्वारा लगाइएको यो पहिलो नाकाबन्दी थिएन । यसअघि २०२७ सालमा पनि भारतले नाकाबन्दी लगाइसकेको थियो, जतिबेला कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको उत्तरमा भारतका १८ सैन्य चेकपोस्टमध्ये १७ ओटा हटाइएको थियो ।
यस प्रकारको परिस्थितिमाझ २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएको थियो । त्यसका बाबजुद यो आन्दोलनले फेरि पनि सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गर्न सकेन । फेरि पनि राजाकै हातमा सार्वभौमसत्ता निहित रहिरह्यो, खालि त्यसमा सीमित परिवर्तन मात्रै आयो ।

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर दरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि त्रिपक्षीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन द्विपक्षीय स्वरूपमा परिवर्तन भयो । २०६२ मङ्सिर ७ गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादीमाझ १२ बुँदे समझदारी भएपछि मात्रै २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्‍यो । भनिरहनुनपर्ला, यो आन्दोलनप्रति भारतको समर्थन थियो । २०६३ साल वैशाख ११ गतेको त्यो जनआन्दोलनले मात्र सार्वभौमसत्ता राजाबाट जनतामा हस्तान्तरण गर्‍यो । त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि देशलाई हिन्दु राष्ट्रको विपरीत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्ने यस अर्थमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ । यता, उक्त राजनीतिक

परिवर्तनलाई समर्थन गरेबापत भारतले २०६३ सालमा मधेसवादी आन्दोलन प्रायोजित गर्‍यो । मधेसवादी आन्दोलनबाट भारतले मूलत: “एक मधेस एक प्रदेश” माग पूरा गर्न चाहन्थ्यो । अक्षरश: उक्त माग पूरा भएन । फेरि पनि त्यस आन्दोलनबाट भारतले दुईओटा स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास गर्‍यो : प्रथम– राज्यशक्तिको विभाजन हुने शासन प्रणालीको रूपमा सङ्घीयता नेपालको संविधानमै लिपिबद्ध गरियो । प्रष्टै थियो : भारतका लागि एकीकृत राज्यव्यवस्थामा भन्दा सङ्घीयताअन्तर्गत नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्थ्यो । यस सन्दर्भमा गत पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा महसुस गर्न सक्छौँ : मधेसको प्रदेश सरकार भारतप्रति कति नरम वा भारतमैत्री रह्यो ? त्यसबारे बढी छलफलको आवश्यकता नपर्ला । द्वितीय : भारतले नेपालमा जनसाङ्ख्यिक आक्रमणलाई तीव्र बनायो । नागरिकताको आधारवर्ष परिवर्तन गर्ने, महिला–पुरुषको भेद नराखिकन भारतीय नागरिकताप्राप्त बुहारीलाई तत्कालै नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने र नेपालमा रहेका भारतीय मूलका अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजको सरह सुविधा प्रदान गर्ने जस्ता विषयमा भारतले प्रत्यक्ष रूपमा नै हात हाल्यो । जबकि यी विषय विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय महत्त्वका थिए । सम्बन्धित देशले कस्तो नागरिकता नीति लिने ? त्यो भारतको वा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुँदै होइन भन्ने प्रष्टै छ ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि भारतका यी दुईमध्ये सङ्घीयतासम्बन्धी ‘इन्ट्रेस्ट’ सम्पूर्ण रूपमा पूरा भएको थियो । भारत भौगोलिक सङ्घीयता चाहन्थ्यो; युरोपियन देशहरू जातीय सङ्घीयता चाहन्थे तर अन्तत: भारतको चाहनाअनुसार नै भौगोलिक सङ्घीयता नेपालमा लागु भयो । अर्कातिर, नागरिकतासम्बन्धी उसको ‘इन्टे«स्ट’ शत्–प्रतिशत लागु भएन । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजसरहको नागरिकता दिने भनिए पनि मूलत: अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयमा भारतले चाहेअनुसारको व्यवस्था भएन अर्थात् अङ्गीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्तिले वंशजसरहको अधिकार उपयोग गर्ने विषय कार्यान्वयन भएन । फलस्वरूप भारतले २०७२ साल असोज ३ गते सर्वसम्मतिले जारी हुन थालेको संविधान जारी हुनबाट रोक्न भरमग्दुर प्रयास गर्‍यो । त्यसका बाबजुद संविधान जारी भएपछि त्यसको कडा विरोध गर्‍यो । त्यति मात्रै होइन, “नेपालको संविधान” (२०७२) जारी भएपछि २०७२ असोज ६ गतेदेखि भारतले नेपालको विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यस क्रममा उसले यति हदसम्मको निर्दयीपन देखायो, भूकम्पले थिल्थिलो भएको छिमेकी देश, जोसित उसले “रोटी और बेटी” सम्बन्धको दुहाइ दिइरहन्थ्यो, त्यसको समेत कुनै पर्वाह गरेन ।

उपर्युक्त सङ्क्षिप्त विवरणले बताउँछ : नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन हुनुका बाबजुद सार्वभौमसत्ता अझैसम्म पनि स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि पनि भारतले नेपालप्रतिको औपनिवेशिक नीति परित्याग गरिरहेको छैन । उसले नागरिकतासम्बन्धी मात्रै होइन, अब त लोकतन्त्रको स्थानमा राजतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको स्थानमा हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको नीति अगाडि सारेको छ । यसरी भारतीय साम्राज्यवाद २०६२– ६३ सालको जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानको विरुद्धमा रहेको पुष्टि हुन्छ । यही मूल नीतिअनुसार भारतले यतिखेर जसले हिन्दु राष्ट्र र धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्दछन्; जस्तो : नेकपा (एमाले), राप्रपा, मधेसवादी दल, उनीहरूको समर्थन गर्ने नीति अपनाइरहेको छ ।

सार्वभौमसत्तासम्बन्धी देशको उपर्युक्त ठोस वास्तविकताको बाबजुद नेपालका ठुला भनाउँदा राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक अस्पष्टता यथावत् छ । उनीहरू नेपाललाई पूर्ण स्वाधीन देश बताइरहेका छन् । अर्कातिर, उनीहरूले नै भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई उभ्याउन सक्दैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण त ओली सरकार नै थियो, जसले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि भारतीय रअप्रमुख सामन्त गोयलसितको भेटघाटपछि देशको सबैभन्दा ठुलो मानिएको (संसदीय सिट सङ्ख्याको आधारमा) नेकपालाई विशृङ्खलित बनाइदियो । त्यति मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीले भारतीय साम्राज्यवादको आडभरोसा पाएर पटक पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरिरहे ।

यद्यपि, यस खालको पराधीन राजनीतिक प्रवृत्ति ओलीमा मात्र छ भन्ने होइन, अहिलेका ठुला भनिएका अन्य राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) मा पनि त्यो समस्या छ । अहिले उनीहरू खालि २०७७ साल पुस ५ गतेपछि हालसम्म ओली प्रतिगामी कदमको विरुद्ध उभिएका मात्रै हुन् तर उनीहरूको सामान्य चरित्र हेर्दा यो नीतिलाई उनीहरू कुनै पनि बेला परित्याग गर्न सक्दछन् ।

जनअसन्तुष्टि किन ?

विश्वका सबैजसो देशको अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति भइरहँदा नेपाल किन आर्थिक रूपमा पछि परिरह्यो ? नेपालमा किन दलाल पुँजीवादको सट्टा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास हुन सकिरहेको छैन ?

यी प्रश्नको एउटै महत्त्वपूर्ण उत्तर हो : नेपालको उत्पादन सम्बन्ध अझै पनि अर्धसामन्ती अवस्थामा रहनु र नेपालको सार्वभौमसत्ता अझै पनि पराधीन अर्थात् अर्धऔपनिवेशिक चरित्रमा रहनु । वास्तवमा नेपालको पिछडिएको (अर्धसामन्ती) उत्पादन सम्बन्ध र पराधीन सार्वभौमसत्ताले गर्दा नै देशको आर्थिक, सामाजिक उन्नति हुन नसकेको हो ।

नेपाल भूपरिवेष्ठितअन्तर्गत मूलत: भारतवेष्ठित देश बनिरहेको छ । नेपालको उत्तरतर्फ चीन छ तर विकट भौगोलिक अवस्थामा कारण त्यहाँबाट पारवहन सुविधा प्राप्त गर्नमा कठिनाइ छ । यद्यपि प्रविधिको उन्नतिका साथै त्यस्तो भौगोलिक विकटतालाई अन्तत: परिवर्तन गर्न सकिएला तर अहिलेको कठोर वास्तविकता यही हो । अर्कातिर, चीनको तुलनामा भारतसित नेपालको लागि पारवहन सुविधा सहज छ । त्यसैले नेपालको पारवहन मूलत: भारतप्रति नै निर्भर छ । त्यसैगरी, हामीलाई यो पनि थाहा छ : भारतले नेपाललाई सहज पारवहन सुविधा दिइरहेको छैन बरु पटक पटक हामी विरुद्ध नाकाबन्दीसम्म लगाउने गरेको छ ।

भारत नेपाललाई आफ्ना वस्तुको एकाधिकार बजार बनाउने प्रयासमा छ । त्यसले गर्दा तेस्रो देशबाट सामान आयात गर्दा नेपालका सामु तमाम कठिनाइहरू छ । ती कठिनाइहरू धेरै हदसम्म भारतसित सम्बन्धित छन् ।

पछिल्लो समयमा कलकत्ता बन्दरगाहमा स्थानको अभावका कारण नेपालले आयात गर्ने सामान त्यहीँ महिनौँदिनसम्म थन्किने गरेको छ । केही वर्षयता त्यसको विकल्पमा उडिसाको भूवनेश्वर बन्दरगाह प्रयोगको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । त्यसबाहेक त्यहाँबाट रेलमार्ग हुँदै उक्त सामान नेपालसम्म आउन हप्ताँैदिन लागिरहेको हुन्छ । त्यसमाथि व्यापारीहरूले नेपाल र भारतमा बुझाउनुपर्ने विभिन्न कानुनी/गैरकानुनी शुल्क र करका कारणले ढुवानी लागत बढ्न जाँदा नेपालमा सामानको मूल्यवृद्धि (महङ्गी) अपरिहार्य परिणाम बन्न पुगेको छ । ती सामान नेपाल आइपुगेपछि बिचौलियाहरू थपिन्छन् । उनीहरूले वस्तुको मूल्यवृद्धि अर्थात् महङ्गीमा अरू मलजल गरिरहेका हुन्छन् ।

महङ्गीलाई नियन्त्रण गर्ने आधारभूत उपाय स्वदेशी उत्पादन बढाउनु हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धिका लागि राष्ट्रिय संरक्षण नीति आवश्यक हुन्छ अर्थात् त्यस क्रममा कुनै खास वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि आवधिक रूपमा विभिन्न प्रकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ तर लहैलहैमा बहकिने स्वभाव भएका हाम्रा राजनीतिक दल र शासकहरू भने खुला बजार अर्थनीति, नवउदारीकरण र साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको नीतिअन्तर्गत नेपाललाई विश्व व्यापार सङ्गठनमा सामेल गरिसकेका छन् । उनीहरू स्वदेशी उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै महङ्गी नियन्त्रण गर्नेभन्दा विदेशी सामान आयात गरेर भन्सार र आयकरमार्फत राजस्व बढाउने नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । यता, देशभित्र राष्ट्रिय संरक्षण नीतिको अभावमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्था छ । फलस्वरूप नेपालभित्रै विदेशी सामानको एकाधिकार कायम हुन्छ । त्यसले गर्दा देशमा चरम महङ्गी बढ्छ । यस प्रकारको स्थितिमा जुनसुकै सरकार आए पनि महङ्गी नियन्त्रण हुँदैन ।

व्यापारघाटा लामो समयदेखि नेपालको समस्या बनिरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वा घटाउन सरकारले ठोस कदम उठाउँदैन । यदि यसबारे केही चिन्ता लिने हो भन्ने स्थितिमा सुधार हुन्छ भन्ने उदाहरण २०७९ वैशाखदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म विलासी वस्तुको आयातमा रोक्कासम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णय नै हो । स्मरण रहोस्, राष्ट्र बैङ्कले २०७९ मङ्सिर ७ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो महिना (असोज मसान्तसम्म) को आर्थिक स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहन गएको छ । यसरी देशको व्यापार असन्तुलनबारे गम्भीर हुने हो भने व्यापारघाटा र प्रतिकूल अर्थतन्त्रीय सूचकमा सुधार ल्याउन सकिन्छ तर यसबारे ठोस पलहकदमी अघि बढाउन सरकारले आवश्यक ठानेको देखिन्न ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने अर्को विकल्प पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनु हो । त्यसका लागि नेपालमा नै जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यस आधारमा देशलाई नै विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ तर सरकार भने विद्युत् नै भारतलाई विक्री गरी राजस्व कमाएकोमा मक्ख छ । देशलाई विद्युतीकरण गर्दा देशमै उद्योग–व्यवसाय र रोजगारी बढ्ने छ; व्यापारघाटा कम हुने छ भन्ने तथ्यतर्फ सरकारले सोचेको पाइदैन । अर्काेतिर, तेल उत्पादक देशबाट सिधै कच्चा तेल नेपाल ल्याएर त्यसलाई प्रसोधन गर्दै लागत घटाउनेबारे पनि सरकारले सोचेको पाइन्न ।

त्यस्तै, कृषिजन्य पदार्थबारे राष्ट्रिय संरक्षण नीति अपनाएर निर्यात घटाउने तथा उद्योगका लागि कच्चापदार्थको व्यवस्था गरेर व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । सरकारले यसबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको पाइन्न । सरकार भन्नाले कुनै एक पार्टीको सरकारको प्रसङ्ग होइन, अहिलेसम्म बनेका सबै सरकारको अवस्था उस्तै छ । कसैले पनि राष्ट्रिय संरक्षण नीतिबारे ध्यान दिएका छैनन् अर्थात् उनीहरूको माझमा अर्थतन्त्रको सवालमा भिन्नता पाउन सकिँदैन ।

एवम् प्रकारले भ्रष्टाचारले राणाशासनदेखि हालसम्म निरन्तता पाउँदै आएको छ । कुशासनको अवस्था त्यस्तै छ । कृषिमलको समस्या वर्षाैदेखि जस्ताको त्यस्तै छ । शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन । घुसखोरी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार र कुशासन यस्तो छ, अदालतमा समेत घुस नदिई यताको मिसिल उता सर्दैन । सरकारी कार्यालयमा घुस नदिएसम्म फाइलमा तोक लगाइँदैन । ठेक्कापट्टामा एकातिर न्यून टेन्डर हात पारेर कमसल काम गर्ने प्रवृत्ति छ भने अर्काेतिर, ठेक्काको त्रैमासिक कामबापत रकम भुक्तानीका लागि प्रशासनलाई नै कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ : देशमा लागतको तुलनामा अत्यधिक लाभ प्राप्त हुने पेसा बिचौलियापन अर्थात् दलाली, घुसखोरी, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी हो । आज देशमा यस्तै विकृतिको हालिमुहाली छ ।

एकातिर, देशको सार्वभौमसत्ता कमजोर वा पराधीन हुनु, जसले गर्दा जनआन्दोलन सफल भएको भनिए पनि त्यसले जनजीवतमा परिवर्तन नल्याउनु, अर्काेतिर, देशका सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले दलाली, भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनखोरीलाई अन्त्य गर्न परै जाओस्, न्यूनीकरणसम्म गर्न नसक्ने अवस्था हाम्रो देशमा लामो समयदेखि यथावत छ ।

यी सबै कारणले गर्दा देशमा सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रशासनको विरुद्ध जनतामा चरम जनअसन्तुष्टि छ । राजनीतिक परिवर्तन भएर पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि जनअसन्तुष्टि उस्तै हुन्छ । त्यसको प्रकट परिणाम चुनावमा देखा पर्दछ ।

चुनावी नतिजा : जनअसन्तुष्टिको परिणाम
नेपालमा छिटो छिटो राजनीतिक उथलपुथल हुने गरेका छन् । २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०३६ सालमा निर्दल र बहुदलको नाममा जनमत सङ्ग्रह भयो । २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । २०५२–६२ सम्म माओवादीको सशस्त्र युद्ध चल्यो । २०६२–६३ सालमा जनआन्दोलन भयो र २०७२ सालमा संविधान बन्यो । अरू देशमा एक युगमा एकपटक हुने राजनीतिक उथलपुथल हाम्रो देशमा दसबिस वर्षमा नै हुने गरेको छ । हाम्रो देशमा यस्तो किन भइरहेको छ ?

नेपालमा जनअसन्तुष्टि दुई प्रकारले प्रकट भएको मान्न सकिन्छ : चुनावको नतिजा र जनआन्दोलनको रूपमा । जब जनअसन्तुष्टि सामान्य रूपमा देखा पर्दछ, त्यसको रूप आवधिक चुनावको नतिजाको रूपमा देखा पर्दछ । अर्काेतर्फ, जब जनअसन्तुष्टि त्योभन्दा तीव्र रूपमा विकास हुन्छ, तब त्यसले जनआन्दोलन वा सशस्त्र सङ्घर्षको रूपधारण गर्दछ । २०४६ सालदेखि हालसम्मका चुनावी नतिजा र जनआन्दोलन वा सशस्त्र युद्धको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी यस्तो निष्कर्षमा पुग्न सक्दछौँ ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पूर्ण बहुमत प्राप्त भएको थियो तर आफ्नै कारणले त्यो सरकार ढलेको थियो । २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएपछि नेकपा (एमाले) प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बन्यो । त्यसको सरकार पनि धेरै दिन चलेन । त्यो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि अदालतले त्यसलाई पुन:स्थापित गरिदियो । २०५६ सालको आम निर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रष्ट बहुमत दिएको थियो तर काङ्ग्रेसभित्रैको अन्तरकलह र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमाझ २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो । २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरे । त्यसपछि २०६४ सालको प्रथम संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी ठुलो शक्ति बन्यो । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त भएन । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी–केन्द्रमाझ चुनावी तालमेल भएकाले उनीहरूलाई दुईतिहाइ हाराहारीमा बहुमत प्राप्त भयो ।

यसरी प्रत्येक आम निर्वाचनमा जुन फरक खाले चुनावी परिणाम आउने गरेको छ, त्यसका पछाडि जनअसन्तुष्टि नै मुख्य कारण हो भन्ने प्रष्टै छ । २०७८ असारमा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनको सरकार बनेर राजनीतिक औचित्यता पुष्टि भए पनि शासनशैलीमा परिवर्तन आउन सकेन । फलस्वरूप जनअसन्तुष्टि यथावत रहिरह्यो । त्यसैको प्रतिबिम्ब चुनावी परिणाममा देखा परेको छ । अहिले “स्वतन्त्र” को नाममा जुन फरक चुनावी परिणाम देखा परेको छ, त्यो यसकै अभिव्यक्ति हो ।

युवा र “स्वतन्त्र” को सन्दर्भ
यसपटकको निर्वाचनमा युवा र “स्वतन्त्र” को प्रसङ्ग निकै उठाइयो ।

युवाको सन्दर्भमा खालि यत्ति भनौँ : सही दर्शन, विचार, सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक क्षमता, कार्यशैली परिपक्कता, अनुशासन, गोपनीयता र जनताप्रति उत्तरदायित्वपूर्ण भावना भएका युवाले नै देशको सही तरिकाले नेतृत्व गर्न सक्ने छन् । खालि युवा भएकै कारणले जोकोही राजनीतिका लागि सक्षम हुन सक्दैन भन्ने प्रष्टै छ । अहिले संसद्मा आएका युवाहरूको सन्दर्भमा पनि यिनै मापदण्ड लागु हुने छ ।

वास्तवमा राजनीतिमा युवा र वृद्धलाई एकआपसमा भिडाउनुभन्दा युवा र वृद्धमाझको सहकार्यले नै सुखद परिणाम दिने छ । वृद्धहरूको दृष्टिकोण र परिपक्वता तथा युवाहरूको ऊर्जावान कार्यशैलीको मेलबाट नै राजनीतिले सही परिणाम दिन सक्ने छ । त्यसका लागि लामो समयसम्म सही दर्शन, सिद्धान्त, विचार, सङ्गठनात्मक पद्धति र अनुशासनको आधारमा काम गरिरहेका वृद्धसँगै युवाले पनि सिक्दै क्रमश: राजनीति कार्य अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यसका विपरीत युवा र वृद्धको माझमा चिनियाँ पर्खाल उभ्याउने सामाजिक अशिष्टता कसैले पनि गर्नुहुन्न; त्यो कुनै पनि समाजका लागि उचित हुने छैन र नेपाली समाजका लागि पनि उचित हुने छैन ।

जहाँसम्म “स्वतन्त्र” को प्रसङ्ग छ, अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि पार्टीमा सामेल नभएकाले नै उनीहरूले आफूले आफैलाई “स्वतन्त्र” दाबी गरिरहेको पाइन्छ । बेग्लै दर्शन, राजनीति, सिद्धान्त, विचार, सङ्गठन र कार्यशैली अगाडि सारेकाले वा त्यसको व्यावहारिक परीक्षण गरिसकेकाले उनीहरूलाई “स्वतन्त्र” भनिएको होइन भन्ने प्रष्टै छ । “स्वतन्त्र” हरूको पार्टी हतारमा गठन भएको थियो । उनीहरूले आफ्नैबारेमा धेरै विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । देश र जनताको लागि उनीहरू के गर्ने छन् ? त्यसका लागि उनीहरूको घोषणाबाट होइन, आगामी व्यवहारबाट परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रारम्भिक प्रकारले विचार गर्दा उनीहरूले जसरी चुनावी घोषणापत्रमा कुनै पनि वादको उपयोग र परित्याग गर्नेसम्बन्धी जुन दिशाहीन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसको आधारमा उनीहरू सिद्धान्तनिष्ठ प्रकारले अगाडि बढ्ने होइन बरु उपयोगितावादको आधारमा नै अघि बढ्ने जस्तो देखिएको छ । यहाँभन्दा बढी अहिले नै उनीहरूका बारेमा केही नभनौँ । केही महिना वा वर्षभित्रै उनीहरूको अवस्थिति आफै प्रष्ट हुँदै जाने छ ।

अपेक्षा के गर्ने ?
२०४६ सालयताका सत्तामा जाने सबै संसदवादी राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र दृष्टिकोण उस्तै उस्तै रहने गरेका छन् । के त्यसबाट विद्यमान राज्यसंरचनामा मात्रात्मक रूपमासामान्य सुधारसम्म गर्न सकिन्न भन्ने निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ? पक्कै पनि होइन ।

सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले कुशासन, दलाली, घुसखोरी, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका विरुद्ध कदम उठाउन सक्दछन् । यद्यपि, खालि त्यति कारणले जनजीविकाको समस्या सम्पूर्ण रूपले समाधान हुने छैन । फेरि पनि यी पाँच समस्यालाई न्यूनीकरण गरिन्छ भने त्यसबाट जनतालाई ठुलो राहत मिल्ने छ । अहिले वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूको तात्कालिक सङ्घर्ष यसै दिशामा समेत केन्द्रित हुनुपर्दछ । मुख्यत: वामपन्थी र क्रान्तिकारी राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनको बलमा यी पाँच समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ र त्यसका लागि जनआन्दोलन सञ्चालन गरिरहनुपर्दछ । अर्कातिर, कुशासन, दलाली, घुसखोरी, भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका विरुद्धमा अहिले संसद्मा पदार्पण गरेका “स्वतन्त्र” ले पनि भूमिका खेल्दछन् भने त्यो स्वागतयोग्य नै हुने छ ।

२०७९ मङ्सिर १२ गते सोमबार
बुढानीलकण्ठ, काठमाडौँ