काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्षमा १२५७ बालबालिका हराएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । ‘नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६’ विषयक प्रतिवेदनमा आयोगले यस्तो औँल्याएको हो ।
बालविकास खोजतलास केन्द्रका तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा २ हजार ४८१ जना बालबालिका हराएकोमा १२२४ जना मात्रै फेला परेका छन् । फेला नपरेका १२५७ मध्ये अधिकांश बालबालिका बेचबिखत तथा जबरजस्ती श्रमको शिकार भएका भएको हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३३१ जनालाई भारतीय सीमा नाकाबाट फर्काइएकोमा ४६ प्रतिशत महिला र १४ प्रतिशत बालबालिकाहरुको संख्या रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
मानव बेचबिखन र बालबिवाहका कारण किशोरीहरु उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् । २६ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका बालबिवाहको प्रत्यक्ष चपेटामा परेका छन् भने, २६ प्रतिशत बालिकाहरु बेचबिखनमा परेका छन् । सदस्य अन्सारीका अनुसार नेपाल, भारत र बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी बालिका बेचबिखनको सिकार बन्ने गरेका छन् । जसमा १८ वर्षमूनिका धेरै छन् ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा परिवारबाट नै बालबालिकाहरुमाथि विभेद रहेको बताउँछन् । शिक्षा दिने कुरामा नै आमाबुवाले छोरा र छोरीबीच विभेद गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । ‘छोरीलाई सरकारी र छोरालाई बोर्डिङ स्कुल पढाउने चलन अहिले पनि रहेको पाइन्छ । वंशज भनेको बाबुबाट मात्रै सुरु हुन्छ आमाको हुँदैन भन्ने कुरा अहिले पनि छ’, उनले भने, ‘नेपालको संविधानले नै महिलाले नागरिकता गुमाउन पनि हुन्न भन्ने आफ्नो राष्ट्रियता छोरा छोरीमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ पनि भन्ने तर त्यसको विपरित ऐन लागु गर्ने ।’
आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले जवरजस्ती करणीमा परेको पीडितहरुमध्ये जनजाती र दलित समुदायका धेरै रहेको देखाएको छ ।
