ज्ञामुराम न्यौपाने

केही दिन अघि रूसद्वारा प्रायोजित जनमत संग्रहको ‘भावना अनुरुप’ उक्रेनी भू–भागहरु लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेरसन रूसमा गाभेको घोषणा गरिएको थियो। यस विश्व घटनाको रुसी सन्दर्भले नेपालीहरुलाई फेरि एकपटक झस्काई दिएको छ । यो रुसी संस्करण कतै नेपालमा पनि दोहोरिने त होइन ? शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन् ।

नेपालको राष्ट्रियता पूर्णरुपमा सुरक्षित छैन । नेपाल अझैपनि भारतको अर्धऔपनिवेशिक अवस्था विद्यमान छ । नेपाल सधैँ भारतको खतरामुनि रहिरहेको छ । नेपालका मूलधारका पार्टीहरुले यो विषयलाई जनता सामु स्पष्ट गर्न चाहेका छैनन् ।

विशाल नेपाललाई इस्टइन्डिया कम्पनीले जसरी खुम्चायो, उसैगरी उसको उत्तराधिकारी वर्तमान भारतीय शासक वर्गले हमेशा नेपाललाई सकेसम्म भारतीय संघमा गाभेर भारतको एक प्रान्त बनाउन चाहन्छ । जसरी जम्मू, कस्मिर र सिक्किमलाई भारतीय प्रान्त बनाइयो । वर्तमान विश्व परिवेशमा कुनै पनि देशलाई युद्धबाट सिधै गाभ्न सम्भव छैन । भारतीय योजनाकार ‘थिङ्क ट्यांक’हरुले नेपाललाई जनसांख्यिक आक्रमण गरेर दीर्घकालीन रूपमा अझै पनि भारतीय संघमा गाभ्न सम्भव देखिरहेका छन् ।

भारतको गुरुयोजना अनुसार नेपालमा भारतीय मूलका नागरिकहरुलाई बहुमतमा पुर्याएर दीर्घकालीन रुपमा नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पारेर नेपाललाई अधिनस्थ गर्ने लामो योजनामा भारत क्रियाशील रहँदै आएको छ । नेपालमा पटक पटक नागरिकता सम्बन्धी कानुन खुकुलो पार्न निरन्तर भारतीय दबाव रहँदै आएको सर्वविदितै छ ।

भारत एक मधेश एक प्रदेश बनाउन सफल नभए पनि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउन र नेपालमा भारतीय जनसंख्या बढाउन निरन्तर सफल हुँदै आएको छ ।

नेपालका शासक वर्गले २०१८ सालदेखि २०७९ सम्म आइपुग्दा आफ्नो दब्बु मानसिकता र सत्ता स्वार्थको कारण भारतीय दबाबमा कैयन पटक नागरिकता सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउँदै लगिरहेका छन् । यतिसम्म की विदेशी बुहारीलाई, विवाहको भोलिपल्ट अंगिकृत नागरिकता र अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता बाँड्ने राष्ट्रघाति निर्णय नेपालको संघीय संसद्ले गरिसकेको कटु यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

यसबाट यो प्रस्ट हुन्छ कि हामी हाम्रो राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील छैनौँ । भारतीय योजना अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष भारतीय मूलका नागरिकको बढावा तिब्र गतिमा बढीरहेको छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्दा भारतको ठाडो विरोध र लामो नाकाबन्दीको हामीले सामना गर्नुपर्यो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको लामो निन्दा गरिरहे।

त्यस समय नेपालको पुरा तराई क्षेत्रलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ‘एक मधेश एक प्रदेश’ बनाउन भारत पुरा लागिरहेको थियो । उसको अनुमान थियो, दीर्घकालमा नेपालको तराईमा भारतीय जनसंख्या बढाउँदै लैजाने र जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय गराएर पुरा तराई भारतमा गाभ्ने । भारत एक मधेश एक प्रदेश बनाउन सफल नभए पनि नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउन र नेपालमा भारतीय जनसंख्या बढाउन निरन्तर सफल हुँदै आएको छ ।

जसरी रसियाले युक्रेनका लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया, खेरसन जस्ता भू–भागहरुमा गरिएको तथाकथित जनमत संग्रहको माध्यमबाट आफ्नो देशमा गाभ्न सम्भव भयो । त्यसैगरी भोलि भारतीय योजना अनुसार नेपालको तराई भू–भागमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट नेपाललाई विखण्डन गर्ने रसियाको भारतीय संस्करण हाम्रो सामु खतराको रुपमा रहेको छ ।