काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रकाशित बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारका बारेमा यही असोज २९ गतेसम्म दाबीविरोध गर्न सकिने भएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलले संशोधन गरी पेस गरेको सूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा दाबीविरोधको निवेदन दिन असोज २३ गते आइतबारदेखि समय दिइएको हो । उम्मेदवारबारे प्राप्त दाबीविरोधको छानबिन गरी निर्वाचन आयोगले कात्तिक ९ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगका सचिव एवम् समानुपातिकतर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिनुभयो ।
समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभामा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने छ । उल्लिखित मत नल्याएमा उक्त दलले समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्न सक्दैन ।
‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत अनिवार्य पुर्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत दुवाडीले भन्नुभयो– ‘तसर्थ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट दलहरूको ३३ प्रतिशत महिला विजयी हुनुभएको छैन भने त्योसमेत समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उहाँका अनुसार दलले प्राप्त गर्ने मतको आधारमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको समूहअनुसार सबैभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा रहनुभएको उम्मेदवार क्रमश: निर्वाचित भएको मानिने छ । उदाहरणार्थ खसआर्य समूहबाट एक जना मात्र निर्वाचित हुने अवस्था आएमा पहिलो बन्दसूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवार स्वत: निर्वाचित मानिने छ । त्यसपछि आदिवासी जनजातिको सूचीमा प्रवेश हुने छ । त्यसमा पनि पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने छ ।
आयोगमा समानुपातिक प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रदेशसभामा भने सम्बन्धित प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने प्रदेशसभा सदस्यलाई ६० प्रतिशत मानेर ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत प्रदेश नं. १ मा ३७ जना, मधेस प्रदेशमा ४३, बागमती प्रदेशमा ४४, गण्डकी प्रदेशमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा ३५, कर्णाली प्रदेशमा १६ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा २१ प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने छन् ।
