काठमाडौं । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा पर्साको पिपरामा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना भयो । दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए । तर, ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकारले ०५९ मा कारखाना बन्द नै गरिदियो ।
ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा एक दशकअघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो ।
बन्द भएको १७ वर्षमा वीरगन्ज चिनी कारखानाका महत्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री जीर्ण भएका छन् । धुलो र माकुराको जालोले भरिएको कारखानाका मेसिन खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् ।
सरकारी उद्योगबाट उखुको राम्रो मूल्य पाएका किसान निजी उद्योग धाउन बाध्य भए । निजी उद्योगबाट किसान निरन्तर ठगिँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने, तौलमा ठगी गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पनि दिएका छैनन् ।
निजी उद्योगबाट ठगिएपछि कैयौँ किसानले उखुखेती गर्नै छाडेका छन् । सरकारी चिनी कारखाना सञ्चालनमा रहँदा पर्साका ४० प्रतिशत किसानले उखुखेती गरेकोमा अहिले घटेर ८–१० प्रतिशतमा झरेको उखु किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले बताए ।
‘सरकारी कारखाना सञ्चालनमा छँदा जिल्ला नै उखुखेतीमय थियो, तर बन्द भएपछि उखु किसानले पेसा परिवर्तन गरे, अहिले उखुखेती हुने गाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
उखु उत्पादनमै सक्रिय किसानले सरकारी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् । सरकार भने पटक–पटक अध्ययन गरेर कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने निष्कर्षमा पुगेर पनि चुप बसिरहेको छ ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझै पनि कुनै चासो छैन । यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिहेका छन् ।
