काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन गरी दुई छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउन संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयान मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यससँगै नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा छुट्याउने गरी ऐन आउने भएको हो ।
सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्रा टुक्रा पार्न लागेको भन्दै विधेयकको विरोधमा आधिकारीक ट्रेड युनियनले आन्दोनलको घोषणा गरिसकेको छ । ट्रेड युनियनले गत मंसिर २९ गते नै विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । युनियनले पुष १६ देखि १८ सम्म कालो पट्टी बाधेर काम गर्ने, पुष २० देखि २२ गते सम्म पेन डाउन गर्ने तथा पुष २३ गते देखि २५ गते सम्म महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
यता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्री योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयक रोक्ने गतिविधि नगर्न कर्मचारीहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कर्मचारीको आन्दोलनबाट विधेयक नरोकिने बताए । कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्री भट्टराईले प्राधिकरणमा क्षति हुने गरी कुनै गतिविधि भए संलग्नबाटै क्षतिपूर्ति भराइने उनको चेतावनी छ । उनले आफू छलफल गर्न तयार भएको तर कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै आन्दोलनबाट कन्भिन्स हुन नसक्ने बताए । आन्दोलन गरेर अवरोध गर्न खोज्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिए ।
मन्त्री भट्टराईले क्षतिपूर्ति भराउने नीति कर्यान्वयनमा आएको स्मरण गराउँदै विधेयक रोक्ने पक्षमा आफू कन्भिन्स हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नेगरि विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
