हेमबहादुर गन्धर्व ##
राज्यका प्रत्येक नागरिकहरू निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । संविधानले मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि देशको एकतिहाइ अर्थात् ८०–९० लाख मुलुकबाहिरका आफ्ना नागरिकलाई नेपाल सरकारले मताधिकारबाट वञ्चित गराएको छ ।

राज्यका एकतिहाइ नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु संवैधानिक अधिकारको हनन् मात्र होइन, समानता र न्यायको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन किनकि स्वदेशमा रहने नागरिकले मतदानको अधिकार पाउनु र विदेशमा रहेका नागरिकले उक्त अधिकार नपाउनु समानताको अधिकारको विपरीत छ । नेपाल सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न रेमिट्यान्सबाट अर्बौं रुपैयाँ लिनु तर तिनै प्रवासी नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित गराउनु न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त छैन ।

प्रवासी नेपालीको मताधिकार र संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आन्दोलनले लामो इतिहास र अवधि पार गरिसकेको छ । देशभित्र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाइरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले यो विषयलाई लगातार संसद्मा उठाइरहेको देखिन्छ । पटक पटक लिखित रूपमै संसद्मा पेस गरेर नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहनु भएको छ ।

अन्ततः राष्ट्रिय जनमोर्चा र मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको विगतदेखिको निरन्तर माग, दबाब र आन्दोलनको परिणामस्वरूप २०७४ चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदै सरकारको नाममा फैसला सुनायो ।

यता, प्रवासमा पनि प्रवासी नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग र मुद्दालाई लिएर मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज र विश्वभरिका नेपाली एकता समाजले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ । मूल प्रवाहले भारत भ्रमणमा आउने नेपालका प्रधानमन्त्री र उच्च नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रवासी नेपालीको मताधिकारको माग राख्दै आएको छ । सरकारलाई दबाब दिनका लागि केही समयअघि मात्र मूल प्रवाहका प्रतिनिधिहरू स्वदेश गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रवासी नेपालीको मताधिकार र संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखेका थिए ।

अन्ततः राष्ट्रिय जनमोर्चा र मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको विगतदेखिको निरन्तर माग, दबाब र आन्दोलनको परिणामस्वरूप २०७४ चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदै सरकारको नाममा फैसला सुनायो– ‘विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई मतदानको हक उपयोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा रहेको छ । तसर्थ विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा जारी गरेको थियो । सो आदेशमा थप भनिएको छ– ‘अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोतसामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सकेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू/गराउनू ।’

निर्वाचन आयोगले पनि प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी बनाउन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने’ उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीको मताधिकारको मागलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । देशबाहिर बिदेसिन बाध्य लाखौँ आफ्नै नागरिकप्रति अनास्थाको कारणले नै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।

प्रवासी नेपालीको हक, अधिकार र समस्यालाई समाधान गर्न संसद्मा आफ्नै प्रतिनिधि हुनुपर्छ र आफैँले चुन्न पाउनुपर्छ । तसर्थ महिला, जनजाति, दलितलाई जस्तै प्रवासी नेपालीलाई पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन छुट्टै समानुपातिक कोटा अनिवार्य हुनुपर्छ तर नेपाल सरकार, राज्य सञ्चालन गर्न बसेका सत्ताधारी नेताहरू वास्तवमा देशबाहिर रहेका प्रवासी नागरिकलाई मतदानमा सहभागी बनाउन चाहँदैनन्। नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीको मताधिकारको मागलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । देशबाहिर बिदेसिन बाध्य लाखौँ आफ्नै नागरिकप्रति अनास्थाको कारणले नै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।

वास्तवमा प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी बनाउन चाहने हो भने आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा त्यति अप्ठ्यारो अवस्था छैन । विश्वका १५० भन्दा बढी देशका नागरिकले आफू रहेकै देशबाट मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रवासी नेपालीलाई कसरी मतदानमा सहभागी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । विश्वका देशमध्ये अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना र हङ्गेरी जस्ता देशका नागरिकले राजदूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान गर्छन् । क्यानडा, नर्वे र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता देशले हुलाकमार्फत मतदानमा सहभागी बन्छन् । मरिसस, नायरू र टोगो जस्ता देशका नागरिकले देशभित्र प्रतिनिधि राखेर मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छन् भने विश्वका अधिकांश विकसित देशका नागरिकले फ्याक्स, इमेलमार्फत विद्युतीय मतदान अर्थात इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्छन् । यसर्थ अहिलेको युगमा अनलाइन भोटिङ गर्न सजिलै सकिन्छ ।

आजभन्दा ४२ वर्षअघि २०३७ साल वैशाख २० गते भएको बहुदल रोज्ने कि सुधारिएको पञ्चायत भन्ने चुनावमा पनि देशबाहिरका सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घसंस्था र तिनका परिवारले भोट हालेका थिए तर आज नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित गराउने नियतले नै बेवास्ता गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले प्रवासी नेपालीको मताधिकारको प्रश्न निकै जोडतोडका साथ उठाएको छ । साथै आफूले पनि नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने मागसहित सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । सरकार पनि एनआरएनएको मागप्रति सकारात्मक देखिएको बताइएको छ । एनआरएनएको मागप्रति हाम्रो कुनै विमति छैन तर ६०/७० लाख नेपाली रहेको भारतस्थित प्रवासी नेपालीप्रति सरकार किन उदासिन बनेको छ ? किन भारत प्रवासका नेपालीलाई नेपाल सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ ? सरकारको यस्तो रवैयाप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।

के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का विदेशी मुलुक होइनन् ? यति धेरै प्रवासी नेपालीहरू भएको भारतस्थित नेपालीको नेपाल सरकारले तथ्याङ्कसम्म सङ्कलन गरेको छैन । नेपाल सरकारको आफ्नो नागरिकप्रति चासो र चिन्ता छैन ।

हामी भारत प्रवासका प्रवासी नेपालीहरू प्रवासी नागरिकको मताधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र भारत प्रवासका समस्यालाई लिएर लामो लडाइँ लड्दै आएका छौँ तर नेपाल सरकार हाम्रो मागप्रति मौन छ । सरकार हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न चाहँदैन । सार्क राष्ट्रभित्रका नेपालीलाई ‘प्रवासी नेपाली’ नमान्ने सरकारले नीति लिएको छ । नेपाल सरकारको यो नीतिप्रति भारत प्रवासका नेपालीको सबैभन्दा बढी आपत्ति छ ।

भारत प्रवासका नेपालीलाई नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीको परिभाषाभित्र नराख्दा सबैभन्दा बढी प्रवासी नेपालीहरू प्रवासी हक, अधिकार र न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का विदेशी मुलुक होइनन् ? यति धेरै प्रवासी नेपालीहरू भएको भारतस्थित नेपालीको नेपाल सरकारले तथ्याङ्कसम्म सङ्कलन गरेको छैन । नेपाल सरकारको आफ्नो नागरिकप्रति चासो र चिन्ता छैन ।

नेपालको प्रत्येक राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा भारत प्रवासका नेपालीकै सबैभन्दा बढी सहयोग, समर्थन, योगदान र भूमिका रहदै आएको छ । २००७ सालको राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापना कालसम्मका आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक भारत प्रवासका नेपालीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेर नेपाल सरकारले ठुलो अन्याय गरेको छ । नेपाल सरकारलाई हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौँ, प्रवासी नेपालीको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने ? सिप, लगानी र दक्षता आवश्यकता हुने तर भोट किन आवश्यकता नहुने ? सरकार सञ्चालन गर्न, राष्ट्रको आर्थिक भार धान्न र नेताहरू पालिन रेमिट्यान्स चाहिने तर रेमिट्यान्स पठाउने तिनै प्रवासी नेपालीको भोट किन नचाहिने ? नेपाल सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।

एकतिहाइ जनतालाई बाहिर राखेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि कसरी जनप्रतिनिधि मान्न सकिन्छ ? तसर्थ प्रवासी नेपालीहरू पनि मतदानमा सहभागी हुनु अनिवार्य छ ।

देशभित्र उचित जागिर, शिक्षा, पेसा र व्यवसाय नहुनुको कारण नै लाखौँ नेपालीहरू परदेसिन बाध्य हुनुपरेको हो । तसर्थ यति धेरै नागरिकलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर गरिने निर्वाचन एकातिर मताधिकार हनन् हुनु हो भने अर्कोतिर, सबै नेपालीको इच्छा र भावनाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु पनि हो । एकतिहाइ जनतालाई बाहिर राखेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि कसरी जनप्रतिनिधि मान्न सकिन्छ ? तसर्थ प्रवासी नेपालीहरू पनि मतदानमा सहभागी हुनु अनिवार्य छ ।

वास्तवमै प्रवासी नेपालीको हक, अधिकार र समस्यालाई समाधान गर्न संसद्मा आफ्नै प्रतिनिधि हुनुपर्छ र आफैँले चुन्न पाउनुपर्छ । तसर्थ महिला, जनजाति, दलितलाई जस्तै प्रवासी नेपालीलाई पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन छुट्टै समानुपातिक कोटा अनिवार्य हुनुपर्छ र राष्ट्रियसभामा पनि कोटासहित आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउनुपर्छ । त्यसैले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश, फैसला र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्ले तत्काल पारित गरोस् र आगामी २०७९ मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ तथा प्रदेश निर्वाचनमा प्रवासी नागरिक पनि मतदानमा सहभागिता हुने वातावरण सरकारले बनाओस् ।

प्रवासी नेपालीले फेरि आन्दोलन गर्नु नपरोस् र फेरि सरकारसँग सोध्न नपरोस् : प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई किन गम्भीरतापूर्वक लागु गर्न खोजिएको छैन र यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागु हुन्छ ? हामीले यस प्रश्नको जवाफ २०७९ मङ्सिर ४ गते नै पाउन सकियोस् ।