काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा समयावधि नतोक्दैमा राष्ट्रियता खतरामा नपर्ने दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री खाँणले समयावधि नतोकी नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताए ।
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान २००९ सालदेखि (नेपालको
संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ सालदेखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनु अघिसम्म बाहेक) हाल सम्म निरन्तरता पाएको गृहमन्त्रीले विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन् ।
‘अहिले समायावधि नराखी नागरिकता दिँदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुस्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ’ गृहमन्त्री खाँणले सञ्चारकर्मीलाई वितरित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीकालमा ३ वर्ष ५ महिना सम्म दुई तिहाईको सरकारले संविधानको प्रावधान अनुरुप नागरिकता ऐन ल्याउन पनि सकेन र बैवाहिक अंगिकृतको हकमा समायवधि पनि राखेन।’
यस्तै उनले ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा पनि वैवाहिक अंगीकृतको हकमा नेपाल नागरिकत ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समयावधिको व्यवस्था नगरिएको गृहमन्त्रीको भनाई छ ।
सरकारले विदेशबाट विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता दिने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । संसदले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयले पुनः संसदमै फिर्ता पठाएको थियो । तर संसदले फेरि जस्ताको तस्तै पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा कम्तिमा ७ वर्ष समयावधि ताेक्नुपर्ने लगायतका माग राखेर राष्ट्रिय जनमाेर्चाले विराेध गर्दै आएकाे छ । साे विधेयककाे विपक्षमा राजमाेसहित प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, नेमकिपालगायत दलले मत जाहेर गरेका थिए भने सत्तारुढ दलहरु विधेयककाे पक्षमा मतदान गरेका थिए।
यस्ताे छ गृहमन्त्रीकाे विज्ञप्ति
