काठमाडौं । नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले भारतीय साम्राज्यवादको रणनीति अनुसार नै नेपालको संसदबाट नागरिकता विधेयक पास भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पास गरेपछि महामन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भारतले आसपासका छिमेकी देशहरुमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाउँदै आएको र नेपालमा पनि त्यही रणनीति अपनाएर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
महामन्त्री सिंहले लेख्नुभएको छ, ‘भारतीय साम्राज्यवादले आफ्नो नागरिकता रणनीतिद्वारा आसपासका छिमेकी देशहरुमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाउदै आएको छ । श्रीलंकामा ठूलो संख्यामा तामेलहरुलाई पठायो र त्यहाँ लामो समयसम्म स्वतन्त्र तामिल राज्यका लागि संघर्ष चल्यो, यद्यपी अन्तमा त्यहाँ स्वतन्त्र तामिल राज्यको आन्दोलन असफल भयो । फिजीमा पनि ठूलो संख्यामा भारतीयहरु गएर त्यहाँका नागरिक बने । अन्तमा त्यहाँ एउटा भारतीय नै प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । भारतले नेपालमा पनि त्यही रणनीति अपनाएर काम गरिरहेको छ ।’
उहाँले भारतबाट निर्वाध रुपमा मानिसहरु नेपाल आउन पाउने अवस्थामा नागरिकता खुकुलो बनाएर सरकारले भारतको नागरिक रणनीतिलाई सफल पार्न मद्दत गरेको बताउनुभयो ।
‘भारतसित नेपालका तीन तिरका सिमाहरु खुला छन् र भारतीयहरू बिना कुनै नियन्त्रण नेपालमा आउन सक्छन् । नेपालमा आउने सबै भारतीयहरूले नेपालको नागरिकताको दावी गर्छन्’ सिंहले लेख्नुभएको छ, ‘नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी र सरकारहरुले समेत नेपालको नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाएर भारतको नागरिक रणनीतिलाई सफल पार्न मदत पुर्याइरहेका छन् ।’
यस्तै, उहाँले आज पारित भएको नागरिकता विधेयकले ठूलो संख्यामा अब भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने र भारतीहरु बहुमतमा पुग्ने खतरा पैदा भएको बताउनुभएको छ । उहाँले नागरिकतामा भएको खुकुलो नीतिका विरुद्ध आवाज उठाउनसमेत जनतासित अपील गर्नुभएको छ ।
सिंहले लेख्नुभएको छ, ‘आज नागरिकता विधेयकलाई संसदले बहुमतले पारित गरेको छ । त्यसको परिणाम स्वरुप ठूलो संख्यामा भारतीयहरु नेपालको नागरिक बन्ने वा नेपालको वंशज नागरिक बन्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । त्यसको परिणाम स्वरुप निकट भविष्यमा नेपालमा बास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र भारतीयहरुको बहुमत हुने गम्भीर खतरा पैदा भएको छ । हामीले आज संसदले गरेको त्यस प्रकारको निर्णयको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ र सम्पूर्ण जनतासित नागरिकता सम्बन्धि त्यस प्रकारको खुकुले नीतिका विरुद्ध आवाज उठाउन अपील गर्दछौँ ।’
