दुर्गा पौडेल
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दछ । कुनै सत्ता पक्ष वा विपक्षको कुरा होइन। यो सामुहिक रुपमा, सबैको विषय हो । हाम्रो शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्तले न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन कायम राखेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित स्वतन्त्र न्यापालिकाको सिद्वान्त पनि हो ।
त्यस अनुसार न्यायपालिकाले कार्य गरेन भने त्यसप्रति ध्यान जानुपर्ने र आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारीअनुसार अहिले न्यापालिक सुधार गर्न आएको कुरा हो । यो परिस्थितिसँग कोही पनि अनभिज्ञ छैनौं ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसँग सबै न्यायाधीश बेन्च सेयर नगर्ने निर्णय गरेका थिए । बार एसोसिएसनदेखि लिएर सबैको माग प्रधानन्यायधीश जबराको राजीनामाको माग थियो । न्यायपालिका भित्र भएको विचौलियाको हालीमुहाली, न्यायपालिका भित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको विरुद्वमा आन्दोलन केन्द्रित थियो । हरेक ठाउँमा न्यायपालिका अस्तव्यस्त । अस्तव्यत भएको ठाउँलाई नैतिकताको आधारमा पनि गरिमामय पदबाट मार्ग प्रसस्त गर्दिनुपर्थ्यो । त्यो अवस्था नभएकाले नै जिम्मेवारीपूर्वक यो सदनमा आएको प्रस्ताव हो महाअभियोग। यो जिम्मेवारीलाई हामीले मनन् गर्ने हो । ढिलै आए पनि यसलाई छिटो छरितो किनारा लागउने विषयमा कसैको दुईमत हुने कुरा होइन । यसलाई छिटो छरितो गरौँ र यो महाअभियोग प्रस्तावलाई पास गरेर जाऔं ।
हामीले यो कुरामा ध्यान दिनु पर्छ की भोलिका दिनमा न्यायपालिका भ्रष्टको अखडा बनोस्, बेथितिको अखडा बनोस् त्यो स्थितिमा जानको लागि मात्र यसलाई फेल गराउन सकिन्छ । नागरिक समाजदेखि सबै यसको विरुद्वमा भएकोले यसलाई पास गराउनुको विकल्प छैन ।
( राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध संसदमा प्रस्तुत महाअभियोगको प्रस्तावमाथि २०७९ साउन २२ गते भएको छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)
