काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बधमा गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । १२ वर्षसम्म नदी कब्जा गरेर बसेको जीएमआरलाई नै माथिल्लो कर्णाली सुम्पनु र उत्पादिन विजुली बंगलादेश बेच्न दिनु ‘जनतालाई हरियो घाँस देखाउने काम मात्रै भएको’ अभियानले आरोप लगाएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत बहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७१ असोज ३ गते भएको राष्ट्रघाती (पीडीए) सम्झौता २०७५ असोज २ गते नै कानुनी रूपमा खारेज भइ रद्धिको टोकरीमा गईसकेको आज १ बर्ष ४ महिना बिति सकेको छ ।’
नेपाल सरकार मरिसकेको सम्झौतालाई फेरि ब्युताउँदै १२ वर्षसम्म बिजुली उत्पादनको नाममा नदी कब्जा गरेर बसेको जीएमआर कम्पनीलाई नै बंगलादेशलाई विजुली बेच्न दिएको शाहीको आरोप छ ।
‘जीएमआरले विजुली बेच्ने नाममा भारतीय विद्धुत व्यापार कम्पनी एनभीभीएन मार्फत बंगलादेशलाई नेपाली ८ रूपैयाँ प्रति युनिट विद्धुत बेच्ने भन्दै अझै १२ वर्ष परियोजना ओगटेर राख्ने र नेपालको विकासलाई अबरूद्ध पार्न उद्भव कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कदाचित माथिल्लो कर्णालीको सम्झौताको म्याद थप्नु हुँदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बंगलादेश सरकारले हालै नेपालको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना सस्तो र सुलभ रहेको भन्दै नेपालीले नै बनाउनुपर्ने ‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔं अभियान’ ले माग राख्दै आएको छ । त्यसका लागि अभियानले विभिन्न आन्दोलनसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बंगलादेश सरकारले हालै नेपालको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय भएको हो।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरीद समितिले विद्युत् खरीद गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेको छ। निर्णय अनुसार बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्नेछ। बंगलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरीद गर्ने जनाइएको छ ।
