रामप्रकाश पुरी

राष्ट्रघाती नागरिकता संशोधन विधयेक पारित
२०७९ साल साउन ६ गते सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको छ । उक्त विधेयक पारित भइसकेपछि देशको स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वाभिमान र स्वाधीनताप्रतिको भावनामा झन् झन् ह्रास हुँदै गएको पुष्टि भएको छ । ती राष्ट्रघाती भँडुवाहरू, जो एम.सी.सी. पारित गर्ने बेलामा अमेरिकी साम्राज्यवादी तालमा उफ्री उफ्री नाचेका थिए, जसले देशलाई “काँधमा बोक्ने” आफ्नो जिम्मा बताएका थिए, अहिले तिनै भडुँवाहरू भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थको एकतारे बजाउने कलाकार बन्न पुगेका छन्, जसले आफ्नै घरमा आगो लगाएर खरानी घसुवा जोगी हुँदा पनि देशलाई “काँधमा बोक्ने” जिम्मा लिने कुरा गरिरहेका छन् । देशका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण, इतिहासको खेदपूर्ण क्षण र पुर्खाहरूको रगत र पसिनाले आर्जन गरेको विरासतमाथि लागेको कालो ग्रहण हो । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता विरुद्ध लागेको यो कालो ग्रहणको अँध्यारो अब देशका लागि दुःखको कुहिरो बनेर युग युगसम्म मडारिने कुरा निश्चित छ । वास्तविक नेपालीहरूले आफूलाई आफ्नै देशभित्र हराएको नागरिकको रूपमा पाउने दिनको सुरुवात भएको छ । देशलाई “काँधमा बोक्ने” लेन्डुप दोर्जेहरूको विजय भएपछि प्राप्त हुने नतिजा त्यस्तै हुनु स्वाभाविक छ । साम्राज्यवादी जुठोपिरोबाट जीवित रहने परचक्री पाउपुजुवा अखबारले पनि राष्ट्रियता र स्वाधीनताको घाँटी रेटेको समाचारलाई “सुखद” भनी छाप्नु कुनै नौलो छैन ।

आज देशमा देशभक्ति आवाज कति झिनो छ भन्ने कुरा २०७९ साउन ६ गते संसद्मा देखिएको दृष्यबाट थाहा हुन्छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिँदा ध्वनिमतको प्रयोग गरेर राष्ट्रियतालाई लिलाममा राखिन्छ र उक्त राष्ट्रघाती नागरिकता संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न हुन्छ वा हुन्न ? भन्ने प्रश्नमा “हुन्छ” भनेर संसद्मा ठुलो राष्ट्रघाती आवाज सुनियो । त्यो काङ्ग्रेस, माओवादी–केन्द्र, मधेसवादी दल आदिको संयुक्त आवाज थियो । अर्कातिर, “हुन्न” भन्ने आवाज पनि सुनियो, जो धेरै झिनो सङ्ख्याबाट उत्पन्न भएको आवाज थियो । त्यो “हुन्न” भन्ने आवाज राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको नै थियो ।

संसद्मा एउटा अर्र्को चित्र पनि देखिन्थ्यो, जसले एम.सी.सी. र अहिलेको नागरिकता संशोधन विधेयक विरुद्धको देशभक्ति आवाजलाई किचेर राष्ट्रघातीहरूको मतियार बन्ने भूमिका निर्वाह गरेका थियो । छलफलको क्रममा उक्त संशोधन विधेयकका विरुद्ध त्यो सङ्गठनका कतिपय व्यक्तिका आवाज संसद्मा सुनिएका थिए तर निर्णय गर्ने बेलामा ती सबै आवाज पानीका फूल जस्तै बिलाए अर्थात् आफ्नो अवसरवादी र राष्ट्रघाती नेतृत्वको पदचापमा परेर तिनीहरू किचिए । तिनीहरू थिए वा थिएनन् ? कुनै सङ्केत थिएन । त्यो शक्ति एमाले नै थियो, जो अकर्मण्य, अवसरवाद र सम्झौतावादको पर्याय हो ।

वास्तवमा एमाले त्यस्तो हास्यास्पद शक्ति बन्न गएको छ, जसले देशका महत्वपूर्ण विषयमा कुनै निर्णयाक भूमिका खेल्ने कुरा त परै छ, एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणसम्म पनि मुलुकका सामु राख्न सक्दैन तर त्यो जसरी पनि राष्ट्रघातको मतियार बन्न पुग्दछ । यसरी राष्ट्रघातको बलियो र देशभक्तिको नगण्य शक्ति सङ्घर्षको बिचबाट राष्ट्रघाती नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भयो । खुकुलो नागरिकता नीतिले मुलुकको भविष्य के हुन्छ ? फिजीमा झैँ नेपालमा पनि महेन्द्र चौधरीहरूको उदय हुने सम्भावना रहन्छ वा रहँदैन ? वास्तविक नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने स्थिति आउँछ वा आउँदैन ? त्यसपछि देश सिक्किम बन्ने समय आउँछ वा आउँदैन ? आदि यस्ता प्रश्नले जनताबाट निर्वाचित भएका धेरै प्रतिनिधि अर्थात् माननीय सांसदहरूलाई छुन सकेनन् । यो बेलामा सायद ती जनता पनि अचम्म भए होलान्, जसबाट त्यस्ता

“हिम्मतशाली” प्रतिनिधि छनौट भए, जुन प्रतिनिधिलाई राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका गम्भीर प्रश्नले छुन सक्दैनन् । त्यसरी नेपालको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्येका उनीहरू नेपालका नै नागरिक हुन् वा होइनन् ? छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।

नेपालमा नागरिकताको विषय
नेपालमा नागरिकता प्राप्तिको विषय नेपाल र नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हुन्छ । त्यसरी देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासित जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले नागरिकतासम्बन्धी कडा नीति लिनुपर्दछ । भारतसित खुला सिमानामा जोडिएको र नेपालप्रति भारतीय शासकवर्गको चरित्रको परम्परामाथि विचार गर्ने हो भने नेपालमा नागरिकता नीति कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुराको छलफल गरिरहनुपर्दैन ।

नेपालमा नागरिकताको विषयलाई व्यवस्था र सत्ता टिकाउनेदेखि लिएर भोट बढाउने कामसम्मलाई उपयोग गरेको देखिन्छ । नागरिकता पाउने वंशजीय र नगण्य सङ्ख्याका अङ्गीकृत अधिकार राख्ने नागरिकताबाहेकका अन्य नागरिकतासम्बन्धीका व्यवस्था राजनीतिक स्वार्थसित सम्बन्धित रहेका छन् । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य वा त्यससम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । जनमत सङ्ग्रहको अवधिमा तराईमा बाँडिएका नागरिकता तराईका वास्तविक जनतालाई नभएर भारतीयलाई दिइएको पाइन्छ । व्यवस्थामा तलबितल हुने स्थिति पैदा भएपछि नागरिकताको विषयलाई घोषित रूपमा नै तुरुपपत्तिको रूपमा अगाडि सार्ने काम सबैभन्दा पहिले पञ्चायती शासकवर्गले नै गरेका थिए । पञ्चायती शासकवर्गका जनमत सङ्ग्रहको समयमा तराई क्षेत्रमा बाँडिएका राष्ट्रघाती नागरिकताको सङ्ख्या कति छ ? त्यसबारे अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट कुनै अनुसन्धान भएको छैन । पछि २०४६ सालको आन्दोलनपछि पनि त्यस्ता अवैध नागरिकता बाँड्ने काम भयो भने पछि जितेन्द्र देव आयोग बनाएर बाँड्ने काम भयो । अवैध नागरिकताको सङ्ख्या कति छ ? नेपालको सरकारले देशलाई वास्तविक तथ्य दिन सक्दैन ।

वास्तवमा देशको रक्षा र अस्तित्व प्रणालीसित जोडिएको गम्भीर विषयलाई कुनै पनि पक्षले राजनीतिक स्वार्थको लागि मुद्दा बनाउन नमिल्नुपर्ने हो तर नेपालमा त्यसैसित राष्ट्रियताको सौदाबाजी, सम्झौता आदि हुने गर्दछन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा पूरै देश एक ठाउँमा उभिएर देशको अस्तित्व प्रणालीको सुरक्षा गर्नुपर्दछ । कुनै शक्तिले देशको अस्तित्वको नागरिकतासित सौदाबाजी गरेर सत्ताको सिढी बनाए पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसको गम्भीर र घातक दुष्परिणाम हुने कुरा निश्चित छ ।

राज्यविहीनताबाट जोगाउनुपर्ने नागरिक
नागरिकमा राज्यविहीनता उत्पन्न हुन नदिनु राज्यको दायित्व हो । त्यसको अर्थ राज्यभित्र फेला परेका सबै व्यक्तिले नागरिकता पाएपछि त्यो समस्याको हल हुन्छ भन्ने होइन । नेपालको सन्दर्भमा दुई प्रकारका नागरिकलाई मात्र राज्यविहीनता हुन सक्ने अवस्था आउँछ र उनीहरूलाई त्यस प्रकारको समस्या आएमा त्यो समाधान हुन्छ : पहिलो, वंशजका नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली आमाबाबुका सन्तान; दोश्रो– वंशजको नागरिकता भएको नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिला ।

यी दुई प्रकारका नागरिकलाई राज्यले राज्यविहीनता हुनबाट जोगाउनुपर्दछ । कुनै व्यक्ति वंशजको नागरिकता भएका आमाबाबुबाट जन्मिएको भए पनि विभिन्न परिस्थिति, विछोड, अनाथ आदि घटनाका कारणले राज्यविहीन हुन पुग्दछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यले सोधखोज गरी वा आफै जिम्मेवारी लिने गरी सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार, सन्तान, स्थान आदिको पहिचान गरेर नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति वंशजका नागरिकको सन्तान हो वा होइन भन्ने कुराको टुङ्गो लगाएर त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै, नेपाली पुरुषसित विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिलाई राज्यविहीनता हुनबाट जोगाउनुपर्दछ । कुनै भवितव्य घटना घट्न गई उनले आफ्नो लोग्ने गुमाएको वा लोग्नेले अन्याय गरेको अवस्थामा पनि उनको अधिकारको रक्षा गरी राज्यले त्यस्ता विदेशी महिलालाई राज्यविहीन हुनबाट जोगाउनुपर्ने कर्तव्य हुन्छ ।

उपर्युक्त दुई प्रकारका नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्थाबाट जोगाउनु मात्र राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अन्य अवस्था सान्दर्भिक र उपयुक्त नहुने भएकाले राज्य कठोर बन्नुपर्दछ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता : गम्भीर राष्ट्रघात
आफ्नो भूभागभित्र जन्मिएका कारणले कुनै नागरिकलाई वंशजको नागरिकताको हकदार बनाउने कुरा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि उपयुक्त छैन । राज्यले आफ्ना वंशज वा अङ्गीकृत नागरिकलाई अनिवार्य रूपले चिन्नुपर्दछ । जन्मका आधारमा आफ्नोे नागरिक हो वा होइन भन्ने कुरा थाहा पाउन राज्यलाई सम्भव छैन र त्यो संसारका कुनै पनि मुलुकले पनि थाहा पाउँदैनन् । यातायात र प्रविधिको युगमा कुनै व्यक्तिको जन्मस्थान निश्चित भइरहँदैन । काम, यात्रा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधा लिने क्रममा मानिसहरू विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरित भएका हुन्छन् । यातायातको सुविधाका कारणले त्यसरी स्थानान्तर हुने कार्य क्षण क्षणमा भइरहेको हुन्छ ।

त्यस्तै, मानिसका विवाह र प्रेमका घटना पनि कुनै निश्चित भूगोलभित्र कैद हुँदैनन् । त्यो अवस्थामा कुनै व्यक्तिको जन्म निश्चित भूगोलभित्र हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन अर्थात् कुनै नेपाली वा कुनै विदेशी व्यक्ति संसारको कुनै पनि मुलुकमा जन्मिन सक्छ । अहिले पारित भएको नागरिकता विधेयकले त्यसरी जन्मिने व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता पाउने आधार प्रदान गर्दछ ।

संसारभरि नै जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको भए नेपालको अहिलेको नागरिकता संशोधन विधेयकको पनि केही महत्व हुन्थ्यो । हामीले मात्रै त्यससम्बन्धी कानुनी कडाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो तर संसारभरि नै प्रत्येक मुलुकले आफ्ना नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएका छन् । यहाँसम्म कि महाशक्ति भनिएको साम्राज्यवादी अमेरिकाले पनि त्यो नीतिमा कडाइ गर्दै लगिरहेको छ । भारतमा वा विदेशमा नेपालीले पाएको सुविधा र अधिकारको सीमामाथि विचार गर्दा यो कुरा स्पष्ट छ कि भारत वा विदेशी राष्ट्रहरूले आफ्नो नागरिकता नीतिलाई कडा बनाइराखेका छन् । उनीहरूले आफ्नो नागरिकबाहेकका विदेशी नागरिकलाई अधिकार दिनुपर्ने भएमा अस्थायी प्रकारको व्यवस्था बनाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो अहित हुने ठानेमा जति बेला पनि विदेशीलाई धपाउन सक्दछन् । कानुनमा त्यस्तो कुनै अधिकारको व्यवस्था रहेछ भने पनि उनीहरूको राष्ट्रियताको शक्ति बलियो भएकाले त्यस प्रकारको कानुनलाई उनीहरूले जति बेला पनि संशोधन गर्न सक्दछन् वा त्यस प्रकारका प्रावधानलाई खारेज गर्न सक्दछन् ।

त्यसरी, नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा नागरिकताको विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्तित्वसँग जोडिएर हेर्ने गरिएको पाइन्छ अर्थात् नेपालमा नागरिकताको विषय वा त्योसित सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा यहाँको राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्ने वा विदेशी स्वार्थलाई पूरा गर्ने उद्देश्य लिइएको हुन्छ भने विदेशी मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर त्यस प्रकारका कानुनमा संशोधन गर्दछन् । ट्रम्पको समयमा मेक्सिको बोर्डरमा पर्खाल लगाउने कानुन वा विदेशीलाई सहज प्रवेश गर्नबाट रोक्ने अमेरिकी नीति त्यसैको सिलसिला थियो । त्यसै गरी भारतमा बेला बेलामा आसाम वा नेपाली मूलका जनताका बासस्थान उजाड पार्ने वा उनीहरू असुरक्षित बन्ने अवस्था सृजना हुनुमा पनि त्यही प्रकारको नीतिले काम गर्दछ । यसरी आफ्नो आवश्यकताको आधारमा उनीहरूले विदेशीलाई सुविधा दिने र नदिने कुराको निर्धारण गर्दछन् र सजिलै परिवर्तन गर्न सक्ने ढोका खुला राखेका छन् । यसरी हाम्रो देश र अन्य मुलुकबिचमा हुने कानुनी संशोधनको उद्देश्य नै फरक रहेको हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्रघातीले कानुन वा संविधानमा संशोधन गर्ने हैसियत राख्दछन् भने उनीहरूमा देशभक्तले कानुन वा संविधानमा संशोधन गर्ने हैसियत राख्दछन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा उद्देश्यमा पनि फरक पर्ने जाने कुरा स्वाभाविक छ ।

विदेशमा नेपाली नागरिकको स्थिति र हैसियत के छ भन्ने कुरा थाहा भएको कुरा हो । कहिलेकाँहि अमेरिका वा कुनै मुलुकको नगरमा नेपाली प्रमुख भएको भनी सञ्चार माध्यमले समाचार सार्वजनिक गर्दछन् । त्यस प्रकारको अवसर विश्वका कुनै कुनै मुलुकमा मात्र उपलब्ध छ । अमेरिकामा पहिले अपनाइएको नागरिकता नीतिले त्यस प्रकारको अवसरको ढोका खोलेको भए पनि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि त्यो नीतिमा सङ्कुचन गरिनुका साथै मेक्सिको र अमेरिकाको सिमानामा पर्खाल लगाइएको थियो । भारतमा पनि बढीमा रासनकार्डबाहेकका सुविधा नेपालीलाई उपलब्ध छैनन् । उक्त कार्ड प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अधिकार त्यति बेला कायम रहन्छ, जति बेलासम्म सरकारले अर्को निर्णय गर्दैन । त्यो एक प्रकारको तात्कालिक राष्ट्रिय नीति जस्तो हो, जसलाई सरकारले आफ्नो देश वा शासन व्यवस्थामा अहित हुने महसुस गर्नेबित्तिकै सजिलै खारेज वा परिवर्तन गर्न सक्दछ । ती मुलुक नागरिकताका विषयमा त्यति धेरै गम्भीर हुने तर नेपालमा नै किन त्यस प्रकारको खुकुलो नीति हुनुपर्ने ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको उत्तर कसैले दिने गरेको छैन ।

नेपालमा जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउन सकिने भनी निर्णय गर्ने शक्तिहरूले भारतमा जन्मिएका लाखौँ नेपालीले भारतमा नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर एक शब्द पनि बोलेको पाइन्न । उनीहरूले विदेशमा नेपालीहरूले नागरिकता पाउने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकारअन्तर्गत व्यवस्था गर्न सक्लान् त ? त्यो उनीहरूले कहिल्यै पनि गर्न सक्ने छैनन् । अहिले लाखौँ नेपाली विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले विदेशी महिला विवाह गरेका छन् भने कतिपय आश्रित भिसामार्फत श्रीमान–श्रीमती नै विदेशमा पुगेका छन् । त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली शिशुको पनि जन्म हुने गरेको छ । विदेशमा गएका नेपालीले केही दिनका लागि पर्यटक भएर होइन, जीवनको उर्वर र उत्पादनशील अवधिलाई त्यहाँ लगानी गर्दछन् तर त्यहाँको नागरिक बन्ने योग्यता उनीहरूलाई कहिल्यै प्राप्त हुँदैन । उनीहरूमध्ये कतिपयले ग्रीनकार्ड पाए वा केही अधिकार प्राप्त गरे भने जीवनको ठुलै उपलब्धि ठान्छन् ।

विदेशमा नेपाली नागरिकको सामान्य सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनसमेत गराउन नसक्ने हुति नभएको शासकवर्गले इराकमा मारिने १२ जना नेपालीको ज्यान जोगाउन सक्थ्यो भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । संसारभरि नेपालीले जसरी जीवन बिताइरहेका छन्, त्यो उनीहरूको बलबुता, सम्बन्धित देशको कानुनले दिएको सहुलियत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्वतःस्फूर्त कुनै प्रभाव भएमा तिनैमाथि निर्भर रहेको छ । त्यसरी विदेशमा भएको कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफूमाथि कुनै समस्या आइलाग्यो भने “मेरो देशमा मेरो अभिभावक सरकार छ” भन्ने कुराको कहिल्यै पनि महसुस गर्न सक्दैन । ऊमाथि कुनै समस्या आइलाग्यो भने “आइलाग्यो आइलाग्यो” हुन्छ र त्यसको सामना गर्नु ऊ एक्लैको नियति बन्न जान्छ ।

विदेशमा आफ्ना नागरिकले असुरक्षित र अपमानित जीवन बाँच्नुपरे पनि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनका लागि भने नेपालका शासकवर्गले ठुलो प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यो कार्यलाई सफल पार्नका लागि उनीहरूले विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएका छन् । यहाँसम्म कि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको समेत अवज्ञा गर्ने गरेका छन् । जितेन्द्र देव आयोगले वितरण गरेका नागरिकताबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन नगर्नु नै त्यस प्रकारको अवज्ञा हो । सर्वोच्चले जितेन्द्र देव आयोगको सिफारिसमा वितरण गरिएका सबै नागरिकतालाई खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो तर त्यो फैसलाको आजसम्म कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेनन् ।

अहिले पारित भएको विधेयकको मुख्य कुरा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने र त्यसरी नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कुरा नै हो, जुन गम्भीर राष्ट्रघात हो । त्यसले ढिलोचाँडो देशमा दुर्दशा निम्त्याउने छ र वास्तविक नेपाली अल्पसङ्ख्यक भएर बस्नका लागि तयार हुनुपर्ने छ । विदेशीहरूले वंशजको नागरिकता लिइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको निर्णय गरेर अगाडि बढ्न पाउने छन् । त्यो बेलामा नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने उनीहरूको निर्णयको अनुमोदन गर्नका लागि वास्तविक नेपालीहरूले सहीछाप गर्नुपर्ने छ वा राष्ट्रियताको सङ्घर्ष लड्नुपर्ने छ । देशभक्त जनताले रोज्नुपर्ने पछिल्लो बाटो नै हो ।

नेपालमा राष्ट्रघाती पक्ष बलियो
नेपालमा राष्ट्रघाती पक्ष बलियो अवस्थामा रहेको छ । सत्ता र शक्तिमा पनि त्यसको कुनै न कुनै प्रकारले पहुँच रहिरहने र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि आफ्ना निहित स्वार्थका लागि त्यस प्रकारका शक्तिलाई समर्थन र सहयोग गर्ने भएकाले राष्ट्रघाती पक्ष मजबुत बन्न गएको छ । एम.सी.सी. पारित हुनुमा त्यही कारण थियो । नागरिकता नीति खुकुलो बन्दै जानुमा निर्णय गर्ने स्थानमा राष्ट्रघातीको शक्ति बलियो बन्नु नै मुख्य कारण हो । त्यसैको परिणाम हो कि देशमा कुनै राजनीतिक आन्दोलनलाई दबाउनुपर्याे भने रातारात विदेशीलाई, मुख्यतः भारतीयलाई नागरिकता वितरण गरेर आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरिन्छ । जनमत सङ्ग्रहको समयमा पञ्चायती शासकवर्गले तराईमा भारतीयलाई वितरण गरेको नागरिकता त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

त्यसैगरी तराईमा नागरिकता समस्याको विषयलाई लिएर कुनै आयोग बने पनि त्यसले पनि मुख्यतः भारतीयलाई बढीभन्दा बढी नागरिकता दिने प्रयत्न गर्दछ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण जितेन्द्र देव आयोग हो । संसद्मा नागरिकतालाई खुकुलो बनाउने जुन पक्ष छन्, तिनीहरूको उद्देश्य पनि मुख्यतः भारतीयलाई नै नागरिकता दिलाउनेतर्फ केन्द्रित छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण जितेन्द्र देव आयोग बनाउने, मधेसवादी सङ्गठनले नागरिकता संशोधनसम्बन्धी उठाइरहने विषय, ती सङ्गठनसित आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि विभिन्न सत्ताधारी पक्ष र सङ्गठनले गर्ने सम्झौता र समझदारी, पहिले पटक पटक संसद्मा ल्याइएका राष्ट्रघाती नागरिकता संशोधन विधेयक र अहिले पारित भएको राष्ट्रघाती नागरिकता संशोधन विधेयक त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसरी अहिलेसम्म नागरिकता संशोधनसम्बन्धी जति पनि प्रयास भएका छन्, त्यो मुख्यतः भारतीयलाई नागरिकता दिलाउने षड्यन्त्रका साथ हुँदै आएका छन् ।

संसद्मा राष्ट्रघातीहरू बलियो बन्दै जानु देशका लागि दुर्भाग्य छ । उनीहरूले नै भविष्यमा पनि लामो समयसम्म देशको केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाइरहेमा देश छिट्टै फिजीमा रूपान्तरण हुने छ । देशलाई महेन्द्र चौधरीहरू प्राप्त हुने छन् । त्यसरी प्राप्त हुन आएका महेन्द्र चौधरीहरूले नेपालको अस्तित्व समाप्त पारे भने पनि त्यो अस्वाभाविक हुने छैन ।

कहाँसम्मको यात्रा हुन सक्दछ ?
अहिले पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकले नेपालको स्वाधीनताको यात्रालाई ओरालोतर्फ उन्मुख बनाएको छ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता एम.सी.सी. का कारण धेरै नै धर्मराएको थियो । अब नागरिकता संशोधन विधेयकले त्यो अझै सङ्कटमा धकेलिएको छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रघाती निर्णय हुनु भनेको देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई चुनौती थपिनु हो । अहिले पारित भएको विधेयकले नेपालमा जथाभावी नागरिकता लिनेदिने प्रचलनलाई अगाडि सार्दछ । यसको मुख्य लाभ भारतलाई हुने हो । जन्मको आधारमा सबैभन्दा बढी भारतीयले नै नेपाली नागरिकता पाउने छन् । त्यसरी सबैभन्दा बढी नेपाली नागरिकता पाउने भारतीय नागरिक बहुमतमा पुगेपछि महेन्द्र चौधरी जन्मिनु स्वभाविक हुने छ । त्यसरी शक्ति बढ्दै गएमा र त्यो कुराले वैधानिक पाउँदै गएमा देश फिजीकरणबाट सिक्किमीकरण हुने कुरा पनि निश्चित छ । त्यसरी अहिले पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकले देशको सिक्किमीकरणको यात्राका लागि आधार तयार पार्ने काम गर्दछ । देशका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

निरन्तर सङ्घर्षको आवश्यकता
राष्ट्रघात भइरहने हुनाले देशभक्तहरूले सङ्घर्ष चलाइरहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । देशमा राष्ट्रघातको पक्ष बलियो हुँदासम्म देशभक्ति आन्दोलन वा सङ्घर्षले हार बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न किनभने राष्टघातीहरू सदन र सडकमा दुबै स्थानमा मजबुत रहेको कुरा यथार्थता हो । सदनमा उनीहरू बहुमतमा रहेको र सडकमा सुरक्षा निकायलाई उनीहरूले नै परिचालन गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले तथा उनीहरूको समर्थनमा रहेका जनाधारमा राष्ट्रियताको सङ्घर्षको आवश्यकताको बोध कम हुने भएकाले देशभक्ति आन्दोलन वा सङ्घर्षका अगाडि धेरै चुनौती खडा हुन पुग्छन् । सदनमा गणितीय हिसाबबाट उनीहरूको बहुमत पुग्ने, सडकमा सुरक्षा निकायले राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई दबाउने र उनीहरूका पक्षमा रहेको ठुलो जनमतले उनीहरूका राष्ट्रघाती कदमका विरोध नगर्ने भएकाले पनि राष्ट्रियताको सङ्घर्षलाई उच्च बनाएर लैजाने कार्यमा बाधा पुग्दै आएको छ । ती जेसुकै बाधा र अड्चन भए पनि देशभक्तले निरन्तर राष्ट्रियताको सङ्घर्ष चलाउँदै जानुपर्दछ ।