मनोज भट्ट ##
विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा वास्तविक नेपालीलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने विषयमा नभएर विदेशीलाई नागरिकता कसरी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद हो ।

नेपालमा सुरुदेखि नै नागरिकतासम्बन्धी विषय विवादित बन्नुका पछाडि भारतीय स्वार्थले काम गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नेपालमा बसोबास गरिरहेका भारतीयलाई नेपालको नागरिक बनाएर एकातर्फ तात्कालिक रूपमा आफ्नो देशको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने, अर्कोतर्हृ दिर्घकालीन रूपले जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण गरेर वैधानिक रूपले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियता खतम गर्ने उद्देश्यका साथ भारतले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई गिजोल्दै आफूअनुकुल बनाउनका लागि प्रयास गरिरहेको हुनाले नागरिकतासम्बन्धी विषय विवादित बन्दै आएको छ ।

अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक पनि विवादित छ । त्यसका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत रहेका छन् । राष्ट्रहित विपरीत रहेका प्रावधानका कारण त्यसको तत्कालीन ओली नेतृत्वको प्रतिगामी सरकारले अध्यायदेशद्वारा ल्याइएको नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । वर्तमान सरकारले त्यही विवादित नागरिकता विधेयकलाई संसद्वारा पारित गराउन विभिन्न प्रकारका छलफल वार्ता र सहमतिको प्रयास गरिरहेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विवादित विधेयकमाथि प्रवेश गर्नुअगावै नागरिकताको विषयमा भएको विवादित संवैधानिक व्यवस्थाउपर छलफल गर्नु पनि सान्दर्भिक हुने छ ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको आडमा लाखौँ गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिन सफल भएका छन । कतिपय समाचार माध्यमले प्रमाणसहित जन्मको आधारमा नागरिकता दिने फितलो कानुनी व्यवस्थाको आडमा दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधीसमेतले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएको समाचार सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकताका सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुन जारी हुनुपर्ने भए पनि संविधानले नागरिकताको सम्बन्धमा कतिपय विवादस्पद व्यवस्था अगाडि सारेको छ । नागरिकताको सवालमा संविधानमा भएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा व्यवस्था भएका कारण मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा आघात पुग्ने नागरिकतासम्बन्धी गलत प्रावधानलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । मुलुकभन्दा ठुलो संविधान हुन सक्दैन । मुलुकका लागि संविधान हो तर संविधानको मातहतमा मुलुकको सार्वभौकिमता हुन सक्दैन ।

संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यही गलत प्रावधानमाथि टेकेर सरकारले कानुन बनाउन खोजिरहेको छ तर जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थाका विरुद्ध २०६३ सालदेखि नै संसद्देखि सडकसम्म लगातार राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका देशभक्त शक्तिले विरोध गरिरहेका छन् ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्थाको आडमा लाखौँ गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिन सफल भएका छन । कतिपय समाचार माध्यमले प्रमाणसहित जन्मको आधारमा नागरिकता दिने फितलो कानुनी व्यवस्थाको आडमा दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधीसमेतले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएको समाचार सार्वजनिक गरेका छन् ।

गैरनेपालीले लिएका नागरिकता छानबिन नगरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कुरा सही हुन्न । प्रथमपटक भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीमार्फत् यो गलत प्रावधान अन्तरिम संविधानमा छिराउन सफल भएको हो । संविधान सभाको दोस्रो कार्यकालमा यो प्रावधानको विरोध हुँदाहुँदै पनि संविधानमा व्यवस्था गर्ने गलत काम भएको छ । यो प्रावधानले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई खण्डित गर्ने भएको हुनाले संविधानको यो प्रावधानका साथै तदनुरूप बन्ने विधेयक वा कानुनी व्यवस्था पनि खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

संसद्मा विचाराधीन विद्यमान नागरिकता विधेयक विवादित छ भन्नुको तात्पर्य वास्तविक नेपाली वा वंशजको आधारमा नागरिकताप्राप्त बाआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा वा विषयमा कुनै विवाद छैन । नेपालको आधुनिक इतिहासको सुरुवात भएदेखि वा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियान सम्पन्न भएपछि नेपालको विकास तथा रक्षाका लागि पसिना बगाउँदै आएकाको हकमा नागरिकता दिने सवालमा कुनै विवाद छैन । एउटा विधिप्रक्रियाअन्तर्गत उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् । अहिलेको विवादको मुख्य विषय भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने वा नदिने विवाद हो । ठिक त्यसै प्रकारले नेपाली पुरुष नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा त्यस्तो विदेशी महिलालाई तुरुन्तै नेपालको नागरिकता दिने वा केही वर्ष परीक्षण गरेर मात्र दिने अहिलेको विवादको मूल चुरो हो ।

यहाँनेर स्मरण रहोस्, २०१९ सालको पुस मसान्तलाई योभन्दा अगाडि पनि आधारवर्ष मानेर विदेशीलाई नागरिकता दिने कार्य भइसकेको थियो । यसरी दुई दुईपटक आधारवर्ष निर्धारण गरेर विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने मुलुक सायद दक्षिण एसियामा नेपाल नै होला ।

विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि नै नागरिकता विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउन खोजिएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्यले तीनओटा आधारमा नागरिकता दिनुपर्दछ । २०४७ सालको संविधानले यिनै तीनओटा कुरालाई आधार बनाएको थियो । वंशजको आधारमा दिइने नागरिकताको बारेमा हामीले छलफल नै गर्नुपरेन । वंशजको नागरिकता वास्तविक नेपालीलाई, जसको रक्त सम्बन्ध नेपालसँग परापूर्वकालदेखि जोडिएको छ, त्यस्तालाई दिइन्छ ।

विवादको मुख्य विषय भनेको सरकारले २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधारवर्ष मानेर २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेकालाई २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने काम गरयो । मैले माथि नै चर्चा गरिसकेको छु कि नेपालका वास्तविक नेपालीले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् अर्थात् वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका बाआमाका सन्तान नेपालको वंशजको नागरिक हुन्छन् । २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधारवर्ष मानेर जन्मको आधारमा नागरिकता दिने काम पनि विदेशीहरू, अझ त्यसमा पनि भारतीयलाई दिइने उद्देश्यद्वारा नै कानुन निर्माण गरिएको थियो अर्थात् जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता पनि विदेशीलाई दिइएको थियो । २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेका विदेशी नागरिक, जसलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो, तिनैका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनका लागि लगातार षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

यहाँनेर स्मरण रहोस्, २०१९ सालको पुस मसान्तलाई योभन्दा अगाडि पनि आधारवर्ष मानेर विदेशीलाई नागरिकता दिने कार्य भइसकेको थियो । यसरी दुई दुईपटक आधारवर्ष निर्धारण गरेर विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने मुलुक सायद दक्षिण एसियामा नेपाल नै होला । २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधारवर्ष मानेर विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने र अहिले तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन कानुन पारित गराउने तयारी हुँदै छ ।

वैवाहिक आधारमा विदेशी महिला नागरिकलाई दिइने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय पनि जटिल छ । नेपाली पुरुष नागरिक विदेशी महिलालाई विवाह गनेबित्तिकै त्यस्तो महिलाले तुरुन्तै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ । नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र त्यस्तो विदेशी महिला नागरिकले आहृ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्नुपर्ने प्रावधान नागरिकता विधेयकले अगाडि सारेको छ । त्यस्तो प्रावधानले दोहोरो नागरिकताको अवस्था सृजना गरेको छ । एउटा व्यक्ति एकैचोटि दुईटा मुलुकको नागरिक हुन पाउँदैन र सक्दैन ।

नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला नागरिकले तुरुन्तै नेपालको नागरिकता दिनुहुँदैन । नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला नागरिकले नेपाल आएर आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्यागेको ७ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिइनुपर्दछ । यो ७ वर्षको अवधिमा राज्यले निजलाई राजनीतिबाहेक सबै अधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष नेपालमा लाखौँ भारतीयहरू खुल्ला सीमाका कारण नेपाल आउने गरेका छन् । नेपालमा बस्ने लाखौँ भारतीयको नेपाल र भारत दुईतिर दाहोरो बसाइ पनि रहेको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर भारतले योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालमा भारतीयलाई पठाउने र यही बसोबास गराउने तथा सरकारलाई प्रभाव वा दबाबमा पारेर नागरिकता दिलाउने काम लगातार हुँदै आएको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाललाई हालका लागि थाती राखेर जन्मको आधरमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानलाई अगाडि बढाएर नागरिकता विधेक पारित गर्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको पाइन्छ । यी दुईटै प्रावधान राष्ट्रिय हितका लागि घातक छन् ।

राज्यले बसोबास वा वैवाहिक आधारमा विदेशी नागरिकलाई दिइने नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकता भनिन्छ । बसोबासको अर्थ विदेशबाट नेपाल आई एउटा निश्चित अवधि बसोबास गर्ने सर्वसाधारण विदेशी नागरिकलाई बनाएको प्रावधान होइन । यो प्रावधान त विदेशबाट नेपाल आई निश्चित अवधि बसोबास गरेका, नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा विकासलगायत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुराएका विशिष्ट व्यक्तित्वका लागि बनाइएको हो ।

प्रत्येक वर्ष नेपालमा लाखौँ भारतीयहरू खुल्ला सीमाका कारण नेपाल आउने गरेका छन् । नेपालमा बस्ने लाखौँ भारतीयको नेपाल र भारत दुईतिर दाहोरो बसाइ पनि रहेको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर भारतले योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालमा भारतीयलाई पठाउने र यही बसोबास गराउने तथा सरकारलाई प्रभाव वा दबाबमा पारेर नागरिकता दिलाउने काम लगातार हुँदै आएको छ । त्यसैले नेपालमा होइन, जुनसुकै मुलुकले बसोबासको आधारमा आफनो मुलुकको नागरिकता विशिष्ट व्यक्तित्वलाई दिने प्रचलन हुन्छ तर नेपालमा त्यस्तो नभएर आम रूपमा भारतबाट नेपाल आएर निश्चित अवधि बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने परिपाटी छ । नेपालमा जनसङ्ख्या त्यसको अनुपातमा साधनस्रोतको अभावका कारण बसोबासको आधारमा सर्वसाधारण विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था पनि बन्द गर्नुपर्दछ ।

नागरिकता विधेयकको अहिलेको मुख्य विवाद नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयसँग सम्बन्धित नभएर विदेशी र उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने सरकारी प्रयाससँग सम्बन्धित छ । यो विवादमा पनि मुख्यतया भारतको स्वार्थ जोडिएको छ । अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १५५ मा नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा लगातार १० वर्ष बसोबास गरेकालाई राज्यको मुख्य कार्यकारी पदमा लैजाने संवैधानिक वयवस्था थियो । भारतले त्यही संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा पनि गर्न चाहान्थ्यो तर दलहरू त्यसका लागि सहमत भएनन् । नयाँ संविधानको धारा २८९ मा वंशजको नागरिकले मात्र मुख्य कार्यकारी पदमा जान पाउने व्यवस्था गर्यो ।

ठिक त्यसै प्रकारले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा संविधानको धारा ११ (६) नेपाली पुरुष नागरिकले विदेशी महिला नागरिकसँग विवाह गर्नासाथ त्यस्तो महिलालाई तुरुन्त नेपालको नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्न भारतले नेपाललाई दबाब दिएको थियो तर नेपालले भारतको दबाब स्वीकार गरेन । त्यसैको बदलास्वरूप भारतले पाँच पाँच महिना नेपालका विरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । संविधान जारी भएपछि पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि भारतले दिएको दबाब, त्यही कारण ओली सरकारको पतन गराउन भारतले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारको पतनपश्चात् भारतीय स्वार्थमा बनेको काङ्ग्रेस, माओवादीको संयुक्त सरकारले भारतीय चाहनामुताविक संविधान संशोधन गर्न खोजे पनि उसलाई सफलता प्राप्त भएन । काङ्ग्रेस र माओवादीको तत्कालीन सरकारलाई पनि संविधान संशोधनका लागि दबाब दिएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । त्यसैले नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित विवादको अन्तर्यमा भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थ लुकेको वा जोडिएको छ ।