निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनधनीले सवारी नै यातायात कार्यालय नलगी घुस खुवाएर हरियो स्टीकर लिइरहेका छन् । प्रदूषण नै चेकजाँच नगरी १५ सय रुपैयाँ कमिसन दिएर स्टीकर लिने काम व्याप्त भएको छ । पैसा र बिलबुक आज दलालको हातमा दियो भने भोलि घरमै हरियो स्टीकर आउँछ । गाडी नलगीकन स्टीकर लिने कार्य बढ्दा वायुप्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ । सम्बन्धित निकायका केही व्यक्तिले पैसाको लोभमा स्टीकर दिँदा थोत्रा, कबाडी र इन्जिन बिग्रेका सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । जसले धुँवाको मुस्लो फालिरहेको पाइन्छ ।

स्टीकर चेकजाँच गरेबापत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ५० रुपैयाँ राजस्व जान्छ । भाडाको गाडीले ६ महिनामा प्रदूषण चेक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यता, निजीले वर्षको एकचोटि मात्र प्रदूषण जाँचे पुग्छ । एउटै सवारीबाट १४ सय ५० रुपैयाँ कमिशन खाने चलखेल भएको छ । यसमा यातायात कार्यालयको प्रमुख, प्रदूषण चेक गर्ने कर्मचारी, यातायात मन्त्रालय र दलालको मिलोमतो देखिन्छ । उनीहरुले आएका पैसा भागबण्डा गर्ने गरेको बुझिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा मात्र १७ लाख निजी र भाडाका सवारी दर्ता भएका छन् । एउटा सवारीबाट १४ सय ५० रुपैयाँ बढी लिने हो भने कति पैसा उठ्छ ? पैसा नदिने सवारी साधनको इन्जिन ठिक भएपनि स्टीकर दिइँदैन । कमिशन खानका लागि कन्डिशन ठिक भएकालाई पनि छैन भनी कमाइखाने भाँडो बनाइएको छ । ट्याक्सी, बस, माइक्रोबसहरुले कालो र पिरो धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका हुन्छन् । त्यो धुँवाको मुस्लोको कारण सर्वसाधारणको आँखा पोल्छ । उनीहरुलाई श्वासप्रश्वासमा समेत निकै कठिनाइ भएको पाइन्छ । तापनि त्यस्ता सवारीको अगाडि सिसामा हरियो स्टीकर टाँसेको भेटिन्छ । तरपनि, यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सडकमा उर्लिएर छड्के चेकजाँच गर्नलाई चासो दिँदैनन् । सरकार घुस खाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौं, उनीहरुलाई ठिक ठाँउमा ल्याउछौँ भनेर दाबी गर्छ । तर, यातायात कार्यालयहरुमा पाइलैपिच्छे घुस र कमिशनको कुरो आउँछ । यी कार्यालयमा दलालहरुको बिगबिगी छ । पैसा नखाइकन हरियो स्टीकर दिँदैनन् ।

त्यस्तै, भाडाको सवारीले प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । तर, गाडी नै नलगी १५ सय रुपैयाँ र बिलबुक दिनेबित्तिकै जाँचपास भएर आउँछ । कि त्यो सवारी आरामसँग सडकमा गुडिरहेको हुन्छ । कि त बिग्रिएर गाडी ग्यारेजमा थन्काइएको हुन्छ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भए अनुसार गाडी चेकजाँच नगरीकन जाँचपास र हरियो स्टीकर दुवै दिन मनाही गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले दलालमार्फत यी गैरकानुनी काम पनि गर्दै आएका छन् । कार्यालयभित्र राम्रो चिनजान भएको व्यक्तिलाई पैसा खुवाएर यी सबै काम हुने गरेको छ । पैसा खाएर थोत्रा, पुराना सवारीहरुलाई जाँचपास गरिदिँदा दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । थोत्रा सवारीकै कारण दैनिक दुर्घटना भइरहेको छ । इन्जिन बिग्रेका थोत्रा सवारीले प्रदुषण बढाएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, २० वर्ष कटेका सवारीहरु पनि बाटामा गुडिरहेका छन् । सिसा नभएका, पानी चुहिने सवारी गुडेको देख्दा पनि ट्राफिक महाशाखा टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । उमेर पुगेका गाडीहरु विस्थापन गर्न तिर महाशाखाको ध्यान गएको छैन ।

बिग्रेका गाडीका कारण दैनिक यत्रो जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सवारी दुर्घटनामा परेको घटनाहरु दिनहुँ हाम्रो कानमा परिरहेको हुन्छ । तथापि, सम्बन्धित निकाय यस्ता गाडी हटाउनतिर चासो दिँदैन । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । बढ्दो दुर्घटना, प्रदूषण र ट्राफिक जामलाई आधार मानेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित भयो । २०७३ फागुन १७ गते २० वर्ष पुगेका गाडीहरु बागमती अञ्चलबाट हटाइयो । २०७४ चैत १ गते देशैभरिबाट उमेर पुगेका गाडीहरु विस्थापन गरियो । मान्छेको उमेरझै गाडीको उमेर बढ्दै जान्छ । तर, त्योभन्दा पछाडि सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाएको छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका ग्यास ट्याम्पो, ट्याक्सी, माइक्रोबस र बस २२–२७ वर्ष पुराना छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कानुन दुवै ट्राफिक महाशाखाको दराजमा थन्काइएको छ । कार्यान्वयन गर्नुको साटो थन्काउनुको पछाडि महाशाखाको पनि केही स्वार्थ भएको बुझिएको छ । सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनमा सरकारी निकाय नै लागिपरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेका छन् । योबाट केही सिमित व्यक्तिलाई फाइदा भएपनि अधिकांशलाई बेफाइदा नै भएको छ । मुलुकभर बढ्दो प्रदुषणका कारण विभिन्न रोग देखिन थालेको छ । गर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ । आँखा चिलाउने, पिरो हुने, खोकी लाग्नेजस्ता समस्याहरु पनि बढिरहेको छ । अहिले पनि दिनहु हजारौं निजी प्लेटका सवारीहरु दर्ता भइरहेका छन् । तर, तिनीहरुको इन्जिन चेकजाँच गरिएको छैन् । यता, गाडी चल्ने अवधि बिलबुक र यातायात कार्यालयको ढड्डामा उल्लेख छैन ।

२०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्यो । २०७१ सालबाट दर्ता भएकै मितिमा बिलबुक र ढड्डामा त्यसको चल्ने अवधि लेख्ने भनेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुको दबाब र विरोधमा त्यो त्यत्तिकै थन्कियो । लागू भएन । प्रदूषण बढेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले विद्युतीय सवारी प्राथमिकतामा राखेन । बस र ट्याक्सी दुवैको दर्ता खोल्नतिर मातहतको निकायको ध्यान गएन ।

नयाँ नीति पनि ल्याउन नसक्ने र भएकालाई पनि कडाइका साथ पालना गर्न नसक्ने ? यातायात कार्यालयमा दलालहरुले खुलमखुल्ला पैसा लिँदाखेरि पनि अख्तियार र प्रहरी प्रशासन हात बाँधेर बसेको छ । कार्यालय छेउछाउ भएका होटल, फोटो स्टुडियोलगायत व्यवसायीले दलालको भूमिका निभाएका छन् । सवारी दर्ता, नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई सबैले देख्नेगरी ठग्दा सरकार कहाँ छ ? जनताले सरकार छ भनेर कहिले अनुभुति गर्न पाउने ? सेवाग्राही सिधै काम लिएर जाँदा सरकारी कर्मचारीले गर्दैनन् । नानाथरी बहाना बनाउँदै दुःख दिन्छन्, फिर्ता पठाइदिन्छन् । त्यही काम लेखनदास र दलालमार्फत गराउने हो भने छिनमै हुन्छ ।

जे गर्छ पैसाले गर्छ भन्ने उदाहरण यातायात कार्यालयहरुमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै निजी प्लेटका सवारी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि स्कुटर र मोटरसाइकल । दुई पाङग्रे सवारी साधनले पनि प्रदूषण बढाइरहेको छ । तर, यिनीहरुको प्रदूषण चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन् । सरकारले दुई पाङग्रे सवारीमा पनि यो नियम लागू गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । यता, प्रदूषण पनि कम हुन्छ ।

यातायात कार्यालयमा भएको सवारी साधनको फाइलहरु बाहिर लैजाने नपाउने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । सवारी साधन दर्ता भएका फाइल कार्यालयको प्रवेशद्वार बाहिर लैजानबाट रोक लगाइएको छ । तर, यी फाइलहरु दलालको झोलामा भेटिन्छ । कतिपयले त आफ्नो घरमा समेत फाइल लाने गरेका छन् । दलालहरु दिनभरि सेवाग्राही ठग्छन् । बेलुका मिलेर भागबण्डा गर्छन् । कर्मचारी र दलालहरुले सिधा भ्रष्ट्राचार गर्दा पनि सरकारलाई मतलब छैन । यातायात कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न असम्भवझैँ छ । यहाँ भएको बेतिथि र विसङगतिको विरोधमा न संसदमा नै कुरा उठाइन्छ । न अनुगमन गर्न कसैले माग गर्छन् । केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण लाखौँ जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।

(अनुसा थापा, भक्तपुर)