काठमाडौं । विश्व बैंकले सन २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१९ मा ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने भएपनि २०२० मा यो दर घटेर ६ दशमलव ४ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।विश्व बैंकले बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त आर्थिक वृद्धि हासिल हुने जनाएको हो । सेवा क्षेत्र र रेमिट्यान्यका कारण आर्थिक वृद्धिदरलाई बढी सघाउ पुग्ने समेत विश्व बैंकले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढ्नु र बैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने क्रम बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने पनि उल्लेख छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिले घरेलु व्यापार तथा उपभोग बढाउने बताएपनि यसलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जान नसक्नुको कारण भने खालाएको छैन् ।

त्यस्तै विश्व बैंकले भ्रमण वर्ष २०२० मा पर्यटकको आगमन उच्च हुन सक्ने र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल निर्माण भएमा होटल व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार भई अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान समेत बढ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । तर सेवा र रेमिट्यान्सको योगदान बलियो हुँदा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर भने कमजोर रहेको जनाएको छ ।

यो अवधिमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५७ प्रतिशत र कृषिको योगदान थप २४ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । वश्व बैंकलेृ सन २०१९ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहने भएपनि २०२० मा ५ प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य वृद्धि रहने प्रक्षेपण पनि गरेको छ ।

विश्व बैंकले बजेट खर्च प्रर्याप्त हुन नसक्नुले भने अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै राजश्वको आधार अझै बढ्न सक्ने अनुमान पनि विश्व बैंकले गरेको छ । रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रका चुनौतीका विषयमा विश्व बैंकले गरेको विश्लेषण महत्वपूर्ण रहने बताए ।

उनले सरकारले अर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण प्राप्त गर्ने गरिनै कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाएको बताए । उनले विश्व बैंकले विश्व बैंकले यसअघि गरेका अनुमान बढाउनु परेको उल्लेख गर्दै यसपटकको प्रक्षेपणमा पनि परिमार्जन गर्ने अवस्था आउने बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा विश्वभर लगानी कम र व्यापार कम भइरहेका बेला नेपालले केही वर्ष यता उच्च र स्थिर दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको बताए । विश्व बैंकले भने उत्पादन बढाई अर्थतन्त्रलाई सदृढ तुल्याउन दक्षय जनशक्ति आवस्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपालले अझै धेरै लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।