काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा–गिट्टी निकासीमा तत्काल रोक लगाउन परमादेश जारी गरेको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, वातावरणीय संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनि परमादेश जारी गरेको छ ।
प्राकृतिक श्रोत साधानको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि परमादेशमा भनिएको छ । बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा संविधानको प्रावधान तथा अदालतका पूर्व आदेशहरु समेतको पालना गर्ने गराउने तर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको दफा १९९ सम्बन्धमा पुरक बजेटबाट सो प्रावधानले निरन्तरता नपाएको र निष्कृय भइसकेकाले त्यसलाई बदर गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो ।
