काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले भारतले सीमा मिचेर जाली नक्सा सार्वजनिक गरेको महिनौं बितिसक्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । शुक्रबार संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको बैठकमा मन्त्रीहरु अनुपस्थित भएपछि सांसद पौडेल आक्रोशित हुनुभएको हो ।
सरकारले सीमाको बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र संसदीय समितिमा बोलाउँदासमेत मन्त्री नआएर गैर जिम्मेवार बनेको सांसद पौडेलको आरोप छ । बैठकमा बोलाइएका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री अनुपस्थित भएपछि पौडेलले सरोकारवाला मन्त्रीहरु नै सीमा सुरक्षाको विषयमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदा अनुपस्थित भएर सरकारबाट संसदीय समितिकै मर्यादा उलंघन गर्ने काम गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
सांसद पौडेलले लिपुलेकमा भारतले सेना राखेको विरोधमा नेपाली जनता आफ्नो भूमिको रक्षाको लागि स्वतहस्फूर्त तरिकाले आन्दोल गरीरहेको बेलामा सरकारले ठोस योजना नबनाएको अरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सिमाना, भुमि र देशको सम्बन्ध जनताको रगत र भावनाको समबन्ध हो । यो उच्च सम्बन्धमाथि कहिँकतैबाट खेलवाड नहोस् ।’
पौडेलले अहिलेसम्म सरकारले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न ठोस पहल नगरेको भन्दै मन्त्रीहरुले समितिको बैठकमा आएर त्यसबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफनिदुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा उपस्थित सबै सांसदहरुले सरकार र मन्त्रीबाट गैर जिम्मेवार व्यवहार भएको भन्दै विरोध गरे । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता भीम रावलले संवेदनशील विषयमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरु समितिमा उपस्थित नहुनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
रावलले सिमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा वन मन्त्रालयले उलपब्ध नगराएका कारण समस्या भएको भन्ने गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको भनाई पनि आपत्तीजनक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा गृहमन्त्री थापाले दार्चुलामा सीमा सुरक्षा पोष्ट निर्माणका लागि मन्त्रालयको प्रस्तावमा वन मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण रोकिएको धारणा राख्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले सिमा सुरक्षामा भन्दा राज्य सिंहदरबार भित्र ठुला ठुला सिंहदरबार बनाउने काममा क्रियाशिल भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समिति सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सरकारका मन्त्रीले समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएर संसदीय समितिको मर्यादा नराखेको भन्दै अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सभापतिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
सांसदरुको विरोधपछि सभापति निरुदेवी पालले अर्को बैठकमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर त्यो विषयमा पुनः छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
