मनोज भट्ट ##
यही पुस ११ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर निर्णय गरेको भएता पनि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनमा छलफलका लािग प्रस्तुत गर्ने मस्यौदा दस्तावेज सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । महाधिवेशन सम्पन्न हुन अझै दुईतीन दिन लाग्ने भएकाले आयोजकहरूले प्रस्तुत गर्ने मस्यौदा दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने त आखिर महाधिवेशनको हाउसले भएकाले माओवादीहरूले कुन प्रकारको नीति अपनाउने छन् ? अहिले नै एकिनका साथ भन्न त सकिन्न तर माओवादीले हेटाँैडा महाधिवेशनमा लिएको कार्यदिशा, लगातार विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादप्रति अपनाउँदै आएको दब्बु नीति, सत्तामा जानका लागि जे पनि गर्ने र जुनसुकै शक्तिसँग मिल्ने उनीहरूको सत्ता केन्द्रीत नीति तथा अहिले आसन्न महाधिवेशनका दौरान प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरूले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट माओवादीको आगामी बाटो के हुने छ ? त्यसलाई ठम्याउन कुनै गाह्रो पर्दैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले हेटौँडा महाधिवेशनबाट नेपाली समाजको पहिले जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्र रहेन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । आठाँै महाधिवेशनले पनि त्यही नीतिलाई नै निरन्तरता दिने छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । उनीहरूका नेताहरूले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिबाट तथा विगतमा लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा हेटौँडा महाधिवेशनले लिएको आम कार्यदिशाभन्दा बेग्लै वा क्रान्तिकारी कार्यदिशा अपनाउनु माओवादीका लागि सम्भव हुने छैन । शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्केपछि लगातार माओवादीले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधाराका प्रस्थापनाहरू तिलाञ्जली दिँदै आएको छ, जसको परिणाम माओवादी एमालेभन्दा मौलिक रूपले सिद्धान्तको हिसाबले फरक वा उनीहरूका बिच कुनै अन्तर छैन ।

यदि माओवादीहरूको विश्लेषणलाई आधार बनाउने हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि कुनै वस्तुगत आधार छैन र देखिँदैन ।

माओवादीले भने जस्तै नेपाली समाजको अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक चरित्रमा परिवर्तन आउनका लागि माओको विश्लेषणअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्ध जनवादी क्रान्ति र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सम्पन्न हुनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना हुन्छ । नयाँ जनवादी व्यवस्था पनि अन्ततः पुँजीवादी व्यवस्था हो तर त्यो पुँजीवादी व्यवस्था पुँजीवादको विकास गरेर साम्राज्यवादमा परिणत हुने वा थप शोषण प्रधान सामाजिक व्यवस्थातर्फ लैजाने नभएर समाजवादमा जाने सङ्क्रमण कालीन चरणका रूपमा कम्युनिस्टहरूले उपयोग गर्दछन् । यदि माओवादीहरूको विश्लेषणलाई आधार बनाउने हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि कुनै वस्तुगत आधार छैन र देखिँदैन । मूलतः माओवादीले यस प्रकारको विश्लेषण कार्यनीतिका साथै रणनैतिक रूपले समेत यसै व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने र सुदृढ गर्ने अवसरवादी राजनीतिक उद्देश्यद्वारा गरिएको कुरामा कुनै शङ्का छैन ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको होइन । त्यो आन्दोलनमा भौतिक रूपमा कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्व वा अगुवाइमा भए पनि विचार सिद्धान्तका हिसाबले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्तर र बुर्जुवा गणतन्त्र तथा संसदीय प्रणाली त हामी कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त वा राजनीति हुन सक्दैन र होइन पनि । त्यसैले त्यो आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व कम्युनिस्टले गरेका थिए भनेर भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि सत्ताको स्वरूपमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यदि त्यसरी परिवर्तन आएको भए अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको कडी दलाल पुँजीवादको नेपालमा यसरी विकास हुन सक्दैनथ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गरिने पुँजीवादी क्रान्तिले त अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको कडीको रूपमा रहेको दलाल पुँजीवादलाई समेत ध्वस्त गर्दछ । दलाल पुँजीवादको जगमा निर्माण भएका कलकारखाना उद्योग वा पुँजीलाई जफत गर्दछ । दलाल पुँजीलाई देशभित्र प्रवेशका लागि पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाएर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै देशलाई समाजवादतर्फ लैजान्छ । चीनको क्रान्तिपछि चीनमा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास भएको थियो । दलाल पुँजीवादीलाई त क्रान्तिको दौरान वा सफलतापछि ध्वस्त पारिसकेको थियो । रुसमा पनि पुँजीको विकासका लागि लेनिनले समाजवादी व्यवस्थाअन्तर्गत नेप (न्यू इकोनोमिक पोलिसी) कार्यक्रममार्फत सङ्क्रमण कालीन अवस्थामा जोड दिए पनि दलाल पुँजी रुसमा पनि पूर्णतया प्रतिबन्धित थियो । यदि नेपालमा माओवादीले दाबी गरे जस्तै नयाँ जनवादी क्रान्ति वा पुँजीवादी क्रान्तिका चरण त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पूरा भइसकेको मान्ने हो भने नेपालमा दलाल पुँजीवादको समस्या गम्भीर रूपमा देखा नपर्नुपर्ने हो । त्यसैले माओवादीले जेसुकै तर्क राखे पनि अहिले वस्तुगत अवस्थाले ती तर्कहरूको खण्डन भइरहेको छ । त्यसैले देशमा बुर्जुवा गणतन्त्रको स्थापना भए पनि नेपालको सामाजिक, तथा अर्थराजनीतिक चरित्र पहिले जे थियो, त्यो नै कायम छ । त्यसलाई कायम राखेर दलाल पँुजीमाथि नियन्त्रण वा उन्मूलन गरेर देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन र यही प्रणालीअन्तर्गत समाजवादको पनि स्थापना हुन सक्दैन । यही प्रणालीलाई कायम राखेर समाजवाद स्थापनाका कुरा गर्नु जनतालाई गुमराहमा पार्नु र क्रान्तिलाई धोका दिनु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

महाधिवेशनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजको सवालमा पत्रकारलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले हिमालय होटलमा मुख्य पत्रिकाका सम्पादकसँग भेटमा प्रचण्डले अहिले समाजवादी क्रान्ति गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल छ । त्यसैले समाजवाद माओवादीको रणनीति हो भने वर्तमान संविधानमा व्यवस्थामा गरिएको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँदै समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवादमा जाने कुरा बताएका छन् ।

यदि हामीले नेपालको अहिले सामाजिक अर्थराजनीतिक विकासको चरणलाई पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेको मान्ने हो भने वा नेपालको समाज पुँजीवादी चरणमा छ मान्ने हो भने पनि पुँजीवादबाट समाजवादमा कसरी परिणत हुन्छ ? त्यसबारेमा आसन्न आठौँ महाधिवेशको दौरान माओवादीका नेताहरूले र स्वयम् प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई एक चोटि हेरौँ ।

महाधिवेशनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजको सवालमा पत्रकारलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले हिमालय होटलमा मुख्य पत्रिकाका सम्पादकसँग भेटमा प्रचण्डले अहिले समाजवादी क्रान्ति गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल छ । त्यसैले समाजवाद माओवादीको रणनीति हो भने वर्तमान संविधानमा व्यवस्थामा गरिएको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँदै समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवादमा जाने कुरा बताएका छन् । प्रचण्डको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई विकास वा सुदृढ गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा समाजवादमा जाने नै उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य किटान गरेका छन् ।

माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले १० पुस २०७८ को कान्तिपुर दैनिकमा अन्तरवार्ता दिँदै भन्नुहुन्छ– “माओवादीको कार्यदिशा प्रष्ट समाजवाद भन्ने छ ।” माओवादीको कार्यदिशा के हुने छ भन्ने विषयमा प्रष्ट भैहाल्यो तर त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ ?

त्यसबारे देवेन्द्र पौडेलले त्यसै अन्तर्वार्तामा अगाडि भन्छन्– “स्पष्ट रूपमा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा समाजवादी कार्यक्रममा पुग्ने सैद्धान्तिक धार लिन्छौँ । आन्दोलनका दुई रूप हुन्छन् : शान्तिपूर्ण र सशस्त्र । हिजो राजतन्त्र थियो । त्यसको अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सशस्त्र आन्दोलनको बाटो अपनायौँ । अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचनमा जनताको मन जितेर उत्पीडित श्रमिक वर्गको हित आर्जन गर्ने बाटो नै लिन्छौँ । त्यो सिद्धान्तको बाटो हिँडेर पुग्ने भनेको समाजवाद हो ।”

पुँजीवाद र समाजवाद एकअर्काका शत्रु हुन् । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र आंशिक रूपले समाजवादसँग मेल खाने कतिपय कार्यक्रम लागु गर्ने कार्य हुन सक्दछ । कतिपय मुलुकमा त्यो कार्य स्वयम् बुर्जुवाहरूले पनि गर्ने गरेका छन् तर चुनावद्वारा पुँजीवाद व्यवस्थालाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट सर्वहारा वर्गको व्यवस्था समाजवादमा रूपान्तरण गर्न सकिन्न । त्यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनु सरासर खु्रस्चेभी आधुनिक संशोधनवाद हो ।

अर्थात् अहिलेको विद्यमान प्रतिक्रियावादी बहुदलीय व्यवस्थाभित्र चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेर समाजवाद ल्याउने भनेको हो । विद्यमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई सुदृढ पारेर समाजवादको स्थापना हुन सक्दैन । पुँजीवाद र समाजवाद एकअर्काका शत्रु हुन् । पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र आंशिक रूपले समाजवादसँग मेल खाने कतिपय कार्यक्रम लागु गर्ने कार्य हुन सक्दछ । कतिपय मुलुकमा त्यो कार्य स्वयम् बुर्जुवाहरूले पनि गर्ने गरेका छन् तर चुनावद्वारा पुँजीवाद व्यवस्थालाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट सर्वहारा वर्गको व्यवस्था समाजवादमा रूपान्तरण गर्न सकिन्न । त्यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनु सरासर खु्रस्चेभी आधुनिक संशोधनवाद हो ।

माओवादीका नेताहरूले अन्य दलभन्दा माओवादी नै सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी भएको दावी गर्ने गरेका छन् । स्वयम् पुस ११ गतेदेखि सुरु हुने आठौँ महाधिवेशको नारा समेत उनीहरूले “नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि” आठौँ महाधिवेशन भनेर तय गरेका छन् । यदि उपर्युक्त खण्डमा चर्चा गरिएका माओवादीका विचारलाई यदि क्रान्तिकारी मान्ने हो भने एमालेले अगाडि सारेका विचारमाथि पनि सरसर्ती ध्यान दिनु सान्दर्भिक हुने छ ।

नेकपा (एमाले) को आठौँ महाधिवेशनले “अहिलेको नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक होइन बरु यो पुँजीवादी हो । हामी कहाँ पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ । अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्येय समाजवाद हो” भनेर विश्लेषण अगाडि सारेको थियो । नवौँ र दशौँ महाधिवेशनले पनि यही विचारलाई निरन्तरता दिएको छ अर्थात् नेपालको सामाजिक चरित्रलाई बुझ्ने सन्दर्भमा माओवादी र एमाले एक ठाउँमा उभिएका छन् । समाजवादको स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने सवालमा माओवादी नेताहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाजवादको स्थापना हुन्छ । यसै व्यवस्थाभित्र चुनावमा जितेर समाजवाद लागु गर्न सकिन्छ भनेका छन् । त्यसैगरी एमाले पनि त्यही कुरा दोहोराएको छ वा जोड दिएको छ । एमालेको १५–१६ असोज २०७८ मा भएको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवाद कसरी स्थापना हुन्छ भन्ने सवालमा विभिन्न पृष्ठमा चर्चा गरिएको छ ।

पृष्ठ २७ मा “समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य हो । आज हामी समाजवादका आधार निर्माण गर्ने चरणमा छौँ । संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्दै समाजवादउन्मुख समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु सिङ्गो राष्ट्रको कार्यभार हो । यो नेकपा (एमाले) को पनि “मुख्य कार्यभार” भएको कुरा उल्लेख छ । त्यही प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ मा “हाम्रो क्रान्ति अन्य वर्ग र शक्तिमाथि अधिनायकत्व लागु गरेर श्रमजीवी वर्गले एकल शासन गर्ने क्रान्ति होइन, यो त संवैधानिक प्रबन्धअनुसार जनताको अभिमत लिएर संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथ्थकीकरण जस्ता लोकतान्त्रिक मान्यताको दायराभित्रबाट अगाडि बढ्ने क्रान्ति हो” लेखिएको छ । त्यसैगरी, प्रतिवेदनको पृष्ठ ३९ मा “संवैधानिक शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागु गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादको आधार तयार गर्नु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक कार्यदिशाको सार हो” भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले घोषित रूपमा बहुदलीय जनवादलाई दस्तावेजीकरण नगरे पनि सारमा उनीहरूले अपनाएको बाटो पनि बहुदलीय जनवादको नै हो । बहुदलीय जनवाद दक्षिणपन्थी संशोधनवादी सिद्धान्त हो । त्यही सिद्धान्त र बाटोमा माओवादी केन्द्र पनि हिँडेको छ ।

एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनको बेग्लाबेग्लै पृष्ठका उद्धरण जुन हामीले माथि उल्लेख गरेका छौँ, ती उद्धरण तथा माओवादी केन्द्रको हेटौँडा महाधिवेशन र आसन्न आठौँ महाधिवेशनमा व्यक्त विचारलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रले अङ्गिकार गरेको राजनीतिक कार्यदिशामा कुनै अन्तर छैन । एमाले र माओवादी दुईटैले यसै व्यवस्थाभित्र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादमा जाने लक्ष्य लिएका छन् । एमालेले बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो पथप्रदर्शन गर्ने सिद्धान्त बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रले घोषित रूपमा बहुदलीय जनवादलाई दस्तावेजीकरण नगरे पनि सारमा उनीहरूले अपनाएको बाटो पनि बहुदलीय जनवादको नै हो । बहुदलीय जनवाद दक्षिणपन्थी संशोधनवादी सिद्धान्त हो । त्यही सिद्धान्त र बाटोमा माओवादी केन्द्र पनि हिँडेको छ । त्यसैले आठौँ महाधिवेशनको नारा “नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण” को सारे पनि माओवादी केन्द्रले अपनाइरहेको विचार कुनै नयाँ क्रान्तिकारी विचार होइन । यो मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको नयाँ संस्करण मात्र हो ।
दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचार अङ्गिकार गरेर क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण हुन सक्दैन । माओवादीहरूले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी

सिद्धान्त अङ्गिकार गरेर विचारमा क्रान्तिकारी र त्यसअनुरूपको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्छौं भन्नु भनेको ‘निमको रुख रोपेर आँपको फल’ को आशा गर्नु जस्तै हो । संसारमा कहिँ पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले शान्तिपूर्ण तबरबाट प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको संसद्भित्र बहुमत ल्याएर समाजवादको स्थापना गरेको पाइँदैन । यहाँसम्म कि समाजवादको नाममा लोकप्रिय मत प्राप्त गरी निर्माण भएका दक्षिणपन्थी संशोधनवादीका सरकारसमेत साम्राज्यवादीहरूले चल्न नदिएर सत्ताच्यूत गरेका र त्यहाँका सरकार प्रमुखको हत्यासमेत गरेको पाइन्छ । बुर्जुवा प्रणालीभित्र वामपन्थी समाजवादीहरूले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको सहन नसक्ने बुर्जुवा व्यवस्थाले पुँजीको ध्वंस गरेर समाजवाद लागु गर्न दिने प्रश्न नै उठ्दैन ।

सशस्त्र सङ्घर्ष तथा सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने सच्चा माक्र्सवादी लेनिनवादी वा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । एमाले र माओवादी दुईटैले सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकतालाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले एमाले र माओवादी दुईटै सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट होइनन् ।

सशस्त्र सङ्घर्ष तथा सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने सच्चा माक्र्सवादी लेनिनवादी वा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । एमाले र माओवादी दुईटैले सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकतालाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले एमाले र माओवादी दुईटै सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट होइनन् । क्रान्तिसम्बन्धी माक्र्सवादी सिद्धान्तको सबभन्दा आधारभूत प्रस्थापना भनेको सर्वहारा वर्गले क्रान्तिकारी वर्गसङ्घर्षको उपायबाट सशस्त्र बलको प्रयोगबाट पुँजीपति वर्गको हातबाट सत्ता खोस्नुपर्छ† पुँजीपति वर्गको राज्ययन्त्रलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ र सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्र कायम गर्नुपर्छ तर माओवादीले “शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचनमा जनताको मन जितेर उत्पीडित श्रमिक वर्गको हित आर्जन गर्ने बाटो लिने र त्यसरी समाजवादमा पुग्ने बताएर” क्रान्तिसम्बन्धी माक्र्सवादका आधारभूत प्रस्थापनालाई तिलाञ्जली दिएको छ । माओवादी केन्द्रको नेपालको सामाजिक अर्थ राजनीतिक चरित्रलाई ठम्याउनेबारे अर्थात् नेपालमा पँुजीवादी क्रान्ति भइसक्यो भन्ने गलत तथा भ्रामक सोचाइ तथा क्रान्तिको सवालमा माक्र्सवादका आधारभूत प्रस्थापनालाई तिलाञ्जली दिएर गरिने आठौँ महाधिवेशनले कुनै क्रान्तिकारी विचार वा पार्टी निर्माण गर्न सक्दैन तर तात्कालिक राजनीतिको सवालमा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउन चाहने शक्तिहरूका विरुद्ध माओवादीले सङ्घर्ष केन्द्रित गर्ने अर्थात् ती शक्तिसँग जनताको प्रमुख अन्तरविरोध रहेको बताएको छ । माओवादीको त्यो नीतिले प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षलाई मद्दत पुग्छ । गणतन्त्रको रक्षाका लागि मद्दत पुग्छ । त्यसैले माओवादीले तात्कालिक दृष्टिकोणले अपनाएको राजनीतिक कार्यदिशा ठीक छ तर रणनीतिक रूपले माओवादीले अपनाएको बाटो दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नै हो ।