मनोज भट्ट ##
पार्टीबाट निकालिएका र अनुशासनको कारबाहीमा परेकाहरूले आठौँ महाधिवेशनपश्चात् पार्टीभित्र बेग्लै पार्टीकेन्द्र बनाएर सङ्गठित रूपमा गुटबन्दी गरिरहेका थिए । पार्टीले यसो भनिरहँदा उनीहरूले सधैँ त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए तर हाम्रो पार्टीको नामबाट गरिएका राष्ट्रिय भेलामा स्वीकार गरेका छन कि उनीहरूले सुरुदेखि नै बेग्लै सम्पर्क केन्द्र बनाएर काम गरिरहेका थिए । त्यही सम्पर्क केन्द्रको आयोजनामा राष्ट्रिय भेला गरिएको हो । उनीहरूको कथित भेलाले स्वीकार गरेको तथ्यबाट पनि स्पष्ट हुन्छ फुटपरस्त को हुन् भन्ने कुरा ।

फुटपरस्तहरूको कथित भेलापछि नेकपा (मसाल) को नामबाट कथित समन्वय समितिले जारी गरेको वक्तव्यमा हाम्रो नेतृत्वले माक्र्सवादका आधारभूत नीतिलाई संशोधन गरेको आरोप लगाएका छन् । हाम्रो पार्टीले संसदीय प्रणालीलाई रक्षा र संस्थागत गर्ने नीति अपनाएर, निर्वाचनको उपयोग र सरकारमा सहभागिताको प्रश्नलाई रणनीतिक बनाएको, सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्यतालाई परित्याग गरेको, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई परिवर्तन गर्न खोजेर माक्र्सवादका आधारभूत नीतिलाई संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन । यो त दिउसै रात पार्ने तरिका भएन र ?

आठौँ महाधिवेशनद्वारा पारित दस्तावेजको सर्सर्ती अध्ययनबाट पनि यो कुरा बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन कि माक्र्सवादका आधारभूत नीति हाम्रो नेतृत्वले परित्याग गरेको भनेर लगाइएको आरोप आधारहीन र कपोलकल्पित रहेको छ ।

जनवादी व्यवस्थामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व नभएर क्रान्तिकारी वर्गको संयुक्त अधिनायकतन्त्र हुन्छ भने समाजवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्र हुन्छ । त्यसैले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई बेग्लाबेग्लै प्रकारले लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुँदैन र ?

नेकपा (मसाल) ले संसद्वादी कार्यदिशा अपनाएको छ भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्न फुटपरस्त तथा वैद्य समूहभित्र रामसिंह श्रीस पक्षले हामीमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यो आरोपलाई पुष्टि गर्न आठौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ३८ मा उल्लेखित “कुनै खास परिस्थितिमा कुनै देशको स्थितिअनुसार पनि सशस्त्र सङ्घर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण जनान्दोलन वा संसदीय प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ” भन्ने वाक्यलाई प्रमाणको रूपमा अगाडि सार्ने गरेका छन् । दस्तावेजको कुनै बुँदाको एउटा वाक्यलाई टिपेर कसैका बारेमा बनाइने धारणा वा निकालिने निष्कर्ष एकाङ्गी हुन्छ । त्यही बुँदामा प्रष्टताका साथ लेखिएको छ– “तात्कालिक बेग्लाबेग्लै परिस्थितिमा सशस्त्र सङ्घर्ष वा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई बेग्लाबेग्लै प्रकारले लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तैपनि सैद्धान्तिक र मूलभूत रूपमा हामीले ती दुबैलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ माक्र्सवाद–लेनिनवादका मूलभूत सिद्धान्तलाई नै परित्याग गर्नु तथा संसद्वादलाई अपनाउनु हो ।”

दस्तावेजमा उल्लेख भएको विषय त एकदमै प्रष्ट छ । जनवादी व्यवस्थामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व नभएर क्रान्तिकारी वर्गको संयुक्त अधिनायकतन्त्र हुन्छ भने समाजवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्र हुन्छ । त्यसैले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई बेग्लाबेग्लै प्रकारले लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुँदैन र ? दस्तावेजले रणनीतिक दृष्टिकोणले सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्य आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । “कुनै खास परिस्थितिमा कुनै देशको स्थितिअनुसार पनि सशस्त्र सङ्घर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण जनान्दोलन वा संसदीय प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ” जुन कुरा अहिलेको खास परिस्थितिको हकमा नै त्यो सत्य हो ।

कतिपय मुलुकको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण सुरुदेखि नै सङ्घर्षको मुख्य स्वरूप सशस्त्र सङ्घर्ष र सङ्गठनको मुख्य स्वरूप नै सैन्य पनि भएको पाइन्छ तर नेपाल जस्तो मुलुकको अवस्था के हो ? निश्चित रूपले त्यस प्रकारको सुविधा हामीलाई प्राप्त छैन । कानुनी सङ्घर्षको बिचबाट अगाडि बढ्ने कैयौँ सुविधा हामीलाई प्राप्त छन् । वैधअवैध सङ्घर्षको बिचबाट नै हामीले सशस्त्र सङ्घर्षको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

हाम्रो पार्टीको आम कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो । आठौँ महाधिवेशनले सशस्त्र सङ्घर्ष, अझ त्यसमा पनि दीर्घकालीन सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट नै नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ भनेर जोड दिएको छ । शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष वा संसद्मा बहुमत ल्याएर वा पुर्याएर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना हुन सक्दछ भन्ने कुरा गर्नु खुला दक्षिणपन्थी संशोधनवाद हो । दीर्घकालीन जनयुद्धको सफलताबिना नयाँ जनवाद स्थापना गर्न सकिँदैन तर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सँगसँगै सेना निर्माणलाई तत्काल गठन प्रक्रियामा लैजाने वा सशस्त्र सङ्घर्षसम्बन्धी आत्मगत र वस्तुगत स्थिति तयार भएपछि त्यो प्रक्रियामा हेलिने ? त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय मुलुकको विशिष्ट प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण सुरुदेखि नै सङ्घर्षको मुख्य स्वरूप सशस्त्र सङ्घर्ष र सङ्गठनको मुख्य स्वरूप नै सैन्य पनि भएको पाइन्छ तर नेपाल जस्तो मुलुकको अवस्था के हो ? निश्चित रूपले त्यस प्रकारको सुविधा हामीलाई प्राप्त छैन । कानुनी सङ्घर्षको बिचबाट अगाडि बढ्ने कैयौँ सुविधा हामीलाई प्राप्त छन् । वैधअवैध सङ्घर्षको बिचबाट नै हामीले सशस्त्र सङ्घर्षको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापनाका लागि सशस्त्र सङ्घर्षको अनिवार्य आवश्यकतालाई स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि तत्काल जनसङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान स्वरूपको रूपमा स्वीकार्नुको हामीसँग विकल्प छैन । यही नै अहिले नेपालको धरातलीय यर्थाथ हो । फुटपरस्तहरूले जनसङ्घर्षलाई अहिलेको सङ्घर्षको मुख्य स्वरूप किटान गर्दा क्रान्तिकारी कार्यदिशा हुने, त्यही कार्यदिशा उनीहरूभन्दा पहिलेदेखि नै हामीले अख्तियार गर्दा माक्र्सवादका आधारभुत नीति परित्याग गरेको हुन्छ र ?

तत्कालको हाम्रो कार्यक्रम वा लक्ष्य नयाँ जनवाद र त्यसलाई प्राप्त गर्ने साधन सशस्त्र सङ्घर्ष होइन, यो त हाम्रो रणनीतिक कार्यक्रम हो । त्यसो भए हामीले देशको वस्तुगत अवस्थामा आधारित भएर तय गर्ने कार्यनीति र त्यो कार्यनीतिक लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने साधन शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष नै सङ्घर्षको प्रधान स्वरूप बन्न जान्छ । त्यसो भए हाम्रो वर्तमानको कार्यनीति के हुन्छ ? २०६२–६३ सालको जनान्दोलनका उपलब्धिका विरुद्ध एकातर्फ प्रतिकृयावादी कित्ता राजावादी शक्ति, भारतीय साम्राज्यवाद तथा हाल आएर अर्कोतर्फ विगतमा गणतन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागी तर सत्तास्वार्थका लागि भारतीय रणनीतिमा सामेल नेकपा (एमाले) यी दुईटा बेग्लाबेग्लै धारा विद्यमान गणतन्त्रका विरुद्ध एक ठाउँमा मिल्न जाने त होइन भन्ने खतरा बढिरहेको अवस्थामा तात्कालिक दृष्टिकोणले गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्न वर्तमानको कार्यनीति बन्न जानु स्वाभाविक नै हो । हामीले तत्काल जनगणतन्त्र ल्याउन नसक्ने तर प्राप्त गणतन्त्र रक्षाको नीति पनि नहुने—त्यसको परिणाम हुने छ, प्रतिगमनको सेवा ।

हामीले तत्काल जनगणतन्त्र ल्याउन नसक्ने तर प्राप्त गणतन्त्र रक्षाको नीति पनि नहुने—त्यसको परिणाम हुने छ, प्रतिगमनको सेवा ।

कार्यनीतिक रूपले गणतन्त्रको समर्थन र रणनीतिक रूपले त्यसको विरोधमा आधारित कार्यनीति र रणनीतिले नै वास्तविक रूपमा वस्तुवादी अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ तर कार्यनीतिक रूपले गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दागर्दै पनि वा गणतन्त्रको रक्षालाई हामीलाई तात्कालिक कार्यनीति बनाए पनि गणतन्त्रअन्तर्गत संसदीय विकृति–विसङ्गतिको भण्डाफोर, संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर, त्यसबाट जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने र त्यसको ठाउँमा जनवादी सत्ता स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि लगातार हामीले जोड दिएर नै नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आधार तयार पार्दै जानुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यान दिएर नै पार्टीले आफ्ना नीति तय गरेको छ ।

सातौँ महाधिवेशनपछि हामीले व्यवहारमा अभ्यास गर्दै आएका तर दस्तावेजीकरण नभएका वा नगरिएका विषय आठौँ महाधिवेशनले दस्तावेजीकरण गरेको छ । कुनै विषय महाधिवेशनले दस्तावेजीकरण गरेका कारण त्यो स्वतः पार्टीको आमदिशा, आम नीति वा आधारभूत नीति बन्दैन । पार्टीका आधारभूत वा आम नीतिमा संशोधन गर्न हामीले अर्को महाधिवेशन कुर्नुपर्दछ तर तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएका विषयको फैसला केन्द्रीय समितिले गर्न सक्दछ । चुनावको उपयोग वा बहिस्कार, सरकारमा सहभागिताको प्रश्न तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडिएका विषय हुन् । राजनीतिक परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै चुनाव वा सरकारमा सहभागिताको नीतिमा स्वतः परिवर्तन आउँछ । चुनाव वा सरकारको विषयमा पार्टीको नीति स्पष्ट पार्न दस्तावेजीकरण गरिए पनि ती त्यसकारणले पार्टीका आमनीति वा रणनीति होइनन । ती नीति स्वतः रणनीति बन्दैनन् । ती नीतिहरूले कुनै रणनीतिक महत्त्व राख्दैनन् तर कथित समन्यव समितिको वक्तव्यले चुनावको उपयोग वा सरकारमा सहभागितासम्बन्धी नीति खुला गरिएको विषय दस्तावेजीकरण गरिएकोमा माक्र्सवादका आधारभूत नीतिमा संशोधन गरेको भनेर भ्रम छर्ने र आफ्ना फुटपरस्त गतिविधिलाई विद्रोहको रूपमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासस्वरूप गरिएका कुतर्कबाहेक अरू केही पनि होइन ।

कथित समन्वय समितिको वक्तव्यले पनि चुनाव उपयोग गर्ने नीति खुल्ला गरेको छ । यसरी उनीहरूले अगाडि सारेकोे नीति चुनावको रणनीतिक उपयोगका लागि खुल्ला गरिएको नीति नहुने तर त्यही नीति हामीले उपनाउँदा दक्षिणपन्थी हुने—कस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुगेका छन् फुटपरस्तहरू ?

नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको सामन्तवादका विरुद्धको जनवादी क्रान्ति हो । त्यसका साथै नयाँ जनवादी क्रान्तिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई समेत समेटेको हुन्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउछ । त्यसैले सामन्तवादको अन्त गरी जनवादी व्यवस्था स्थापना गरी मुलुकलाई अर्धउपनिवेशबाट स्वाधीन बनाउन सामन्तवाद तथा भारतीय साम्राज्यवादसितको अन्तरविरोध प्रमुख हुनु स्वाभाविक हो । सामन्तवाद विरुद्धको अन्तरविरोघलाई गौण देख्नु तथा दलाल पुँजीवादसँगको अनतरविरोधलाई प्रधान बनाउनु भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिसम्बन्धी माओको सिद्धान्तको भ्रष्टीकरण गर्नु हो । दलाल पुँजीसमेत सामन्तवादमार्फत नै देशभित्र भित्रिएको वा घुसेको हुन्छ । त्यसरी भित्रिएको दलाल पुँजीले सामन्ती शोषणलाई कायम राख्न नै भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सामन्तवादसित सङ्घर्षले प्रधानता पाउनु स्वाभाविक नै हुन्छ । यद्यपि नेपालमा दलाल पुँजीपति र नोकरशाही पुँजीपति वर्गसितको अन्तरविरोधलाई पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

कथित समन्वय समितिको वक्तव्यले पनि चुनाव उपयोग गर्ने नीति खुल्ला गरेको छ । यसरी उनीहरूले अगाडि सारेकोे नीति चुनावको रणनीतिक उपयोगका लागि खुल्ला गरिएको नीति नहुने तर त्यही नीति हामीले उपनाउँदा दक्षिणपन्थी हुने—कस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुगेका छन् फुटपरस्तहरू ?

एमालेका केही नेताहरूका विचारको नक्कल गरेर दलाल पुँजीवादसँग फुटपरस्तले अहिलेको मुख्य अन्तरविरोध बताइरहेका छन् तर त्यसो गर्दा फुटपरस्तले दुईटा कुरा बिर्सिरहेका छन् कि एमालेका ती नेताहरू माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा माओ विचारधाराका विरुद्ध त छँदै छन्, त्यसका साथै दलाल पुँजीवादलाई यसै व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय पुँजीवादमा बदल्न सक्ने निम्न पुँजीवादी विचारको पनि वकालत गरिरहेका छन । त्यस्ता पात्रहरूका विचारको नक्कल गरेर वा जसले नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भइसक्यो भनेर वर्तमान अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्, उनीहरूको आधारमा विचार निर्माण गरेर हाम्रो नीतिमाथि प्रहार गरेको देख्दा दया लागेर आउँछ ।

सामन्तवादसँग मुख्य अन्तरविरोधको नीतिलाई गणतन्त्रको रक्षा वा सत्ताच्यूत राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरासँग मात्र सीमित राख्ने सोचाइले फुटपरस्तहरूको राजनीतिक दिवालियपन वा टाटपल्टाइलाई बताउँछ । सामन्तवाद विरुद्धको क्रान्ति नै नयाँ जनवादी क्रान्ति हुने भएकाले सामन्तवादसितको अन्तरविरोध प्रधान नै हुन्छ ।