निमबहादुर बुढाथोकी मगर ##
देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको निश्चित समयावधिभित्र गणना गरी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय जनगणना भनिन्छ । जनगणनाले शिक्षा, स्वास्थ बाटोघाटोलगायतका अन्य भौतिक संरचना जस्ता विकास कार्यका साथै वृद्धभत्ता, अपाङ्गभत्ता विधवा तथा असहाय भत्ता, विशेष व्यवस्था था सामाजिक सेवा र सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तयार गर्नका लागि चाहिने आधारभूत तथ्याङ्क यस राष्ट्रिय जनगणनाले उपलब्ध गराउँछ ।

हरेक १० वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना आगामी २०७८ साल कार्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेका बिचमा सम्पन्न हुँदै छ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण हुन नसकिरहेको बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना यसपटक हुन गइरहेको छ ।

नेपाल विभिन्न जातजातिको बसोबास भएको मुलुक हो । यो विभिन्न जातजातिहरू को, कहाँ, कति छन् भन्ने कुराको विस्तृत प्रणालीको एकीकृत रुप पनि हो । यसले हरेक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको राष्ट्रिय आवधिक वा दिगो विकास लक्ष्य तथा सामाजिक जनसाङ्ख्यिक, भाषिक र आर्थिक सूचकका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

केही जनजाति हुन् तर आदिवासी होइनन् । त्यसैले उनीहरूलाई को आदिवासी, को जनजाति, को आदिवासी जनजाति र को अल्पसङ्ख्यक समुदाय हुन् भन्ने छुट्टाछुट्टै सूचीमा सूचीकृत गरिनुपर्दछ भनेर हामीले हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनमार्फत् पटक पटक नेपाल सरकारसँग मात्र राख्दै आइरहेका छौँ ।

विगतको जनगणनाभन्दा यसपटकको जजगणनामा आय मानिस र सरोकारवालाहरूको बढी चासोको विषय बनेको छ । गतका राष्ट्रिय जनगणनामा देशका जाति, भाषा र धर्मावलम्बीको सही तथ्याङ्क नआएको स्थितिमा नेपालमा आदिवासी तथा जनजाति अल्पसङ्ख्यक समुदाय अब हुने बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनालाई पनि भरपर्दाे, निष्पक्ष र सही तथ्याङ्क आउँछ भन्ने मान्न तयार देखिएका छैनन्; किनकि २०६८ सालको जनगणनाले विगतका गणनाभन्दा केही सुधारिएको तथ्याङ्क त ल्याएको छ तर यसलाई सन्तोषजनक मान्ने स्थिति भने छैन । त्यस्तो स्थिति किन भयो ? तथ्याङ्क सङ्कलनमा गणनाको रूपमा आफ्ना समुदायलाई समावेश नगरिनुलाई त्यस्तो त्रुटिको रूपमा औल्याइएको छ । प्रश्न त्यति मात्र होइन, विगतका जनगणनामा जातीय, भाषिक र धार्मिक तथ्याङ्क सही आउन सकेन । विभिन्न जनजातीय तथा जातीय सङ्घसंस्था वा सङ्गठनले यो मुद्दालाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ उठाउँदै आइरहेका छन् । त्यसैले जनजातिको नाममा सृजना गरिसकेको भ्रमपूर्ण विचारबाट जनजातिहरू समयमै सचेत बन्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा आदिवासी र जनजाति बेग्लाबेग्लै अर्थ बोकेका शब्द हुन् । आदिवासीले सुरुदेखि बसोवास गर्दै आएको भन्ने अर्थ दिने हुँदा आदिवासी शब्द समयसँग जोडिएको शब्द हो भने जनजाति शब्दले मानव समुदायको सामाजिक स्तरलाई अभिव्यक्त गर्दछ । त्यसैले नेपालमा बेग्लाबेग्लै अर्थ र भाव बोक्ने शब्दलाई एकै ठाउँमा मिसाएर अलमल र अस्पष्टताको स्थिति सृजना गरिएको छ, जसले गर्दा आदिवासी र जनजातिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम सही ढङ्गले तय गर्न नसकिने अवस्था छ ।

नेपाल सरकारले पनि सूचीकृत गरेको मानव समूहमा केही समुदाय आदिवासी र जनजाति दुवै हुन् भने केही आदिवासी मात्र हुन्, जनजाति हैनन् । केही जनजाति हुन् तर आदिवासी होइनन् । त्यसैले उनीहरूलाई को आदिवासी, को जनजाति, को आदिवासी जनजाति र को अल्पसङ्ख्यक समुदाय हुन् भन्ने छुट्टाछुट्टै सूचीमा सूचीकृत गरिनुपर्दछ भनेर हामीले हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनमार्फत् पटक पटक नेपाल सरकारसँग मात्र राख्दै आइरहेका छौँ । जाति, भाषा, धर्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा विगतमा भन्दा केही हदसम्म सुधार भएको पक्का हो तर यसमा शासनसत्तामा बस्नेहरूको बदलिदो परिस्थितिले ल्याएको सुधारात्मक सङ्केत वा समुदायमा जागेको सचेतना हो ।

अहिले नेपालको भौगोलिक रूपमा हिमाल र पहाडको जनसङ्ख्या किन घटिरहको छ ? जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध–विच्छेद र बसाइँसराइ, जनसङ्ख्याको आकार बनावट र वितरणमा प्रभाव पार्ने मुख्य घटना अन्तरनिर्हित कारण हुन् । हिमाल र पहाडमा घट्दै गइरहेको जनसङ्ख्याले प्राकृतिक श्रोतसाधनको दिगो संरक्षणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । पहाडका गाउँबस्ती खाली हुँदै गर्दा त्यहाँका धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर, मूर्तअर्मूत कला र संस्कृति, रैथाने भाषा आदि लोप हुँदै र जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।

यो जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य भनेको जनसङ्ख्याको प्रवृत्ति र विशेषताका बारेमा जानकारी गराउने, लोककल्याणका लागि योजना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवधिक रूपमा जनसांस्कृतिक तथ्याङ्क तथा सूचक उपलब्ध गराउने र त्यसका आधारमा भविष्यमा देश विकासका लागि सञ्चालन गरिने लैङ्गिकमैत्री तथा सामाजिक समावेशी विकासका लािग आवश्यक पर्ने वडातहसम्मको आधारभूत तथ्याङ्कसमेत जनगणनाबाटै उपलब्ध हुन्छ ।

नेपालको कुन कुन क्षेत्र तथा भूभागको कति मानिस बसोबास गर्दछन् ? तिनीहरूमध्ये महिला, पुरुष, अन्य लिङ्गी, बालबालिका, काम गर्ने उमेर समूह र वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या कति छ ? तिनीहरूको बासस्थान र सुविधा के कस्ता छन् ? मानिसहरू के कस्ता पेसा–व्यवसाय गर्दछन् ? रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ? विभिन्न स्थानमा कुन कुन जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरू के कति सङ्ख्यामा छरिएर रहेका छन् ? तिनीहरूको शिक्षा र साक्षरताको अवस्था कस्तो छ ? बसाइँसराइको अवस्था कस्तो छ ? जन्म तथा मृत्युको अवस्था कस्तो छ ? कति मानिस शारीरिक वा मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएका छन् ? कति व्यक्ति विदेश गएका छन् ? यो र यस्ता थुप्रै जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त हुन्छ ।

यो जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य भनेको जनसङ्ख्याको प्रवृत्ति र विशेषताका बारेमा जानकारी गराउने, लोककल्याणका लागि योजना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवधिक रूपमा जनसांस्कृतिक तथ्याङ्क तथा सूचक उपलब्ध गराउने र त्यसका आधारमा भविष्यमा देश विकासका लागि सञ्चालन गरिने लैङ्गिकमैत्री तथा सामाजिक समावेशी विकासका लािग आवश्यक पर्ने वडातहसम्मको आधारभूत तथ्याङ्कसमेत जनगणनाबाटै उपलब्ध हुन्छ । त्यसका साथै यो तथ्याङ्क नीति निर्माण, योजना तथा अध्ययन–अनुसन्धानकर्ताका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाबाट आमरूपमा सर्वसाधारणको जीवनको हरेक क्षेत्रमा अल्पकालिन वा दीर्घकालिन विकासका लागि सरकारले बनाउने नीति योजना तथा कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ । जसले गर्दा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थय सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिचाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबास व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँड र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रम आदिइत्यादि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क जनगणनाबाट प्राप्त हुने भएकाले जनगणनाको ठुलो महत्त्व छ । राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रको, देशको राष्ट्रिय आँकडा लिने तरिका पनि हो ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको बहुसङ्ख्या जनजाति नै छन् तर अहिलेसम्मको जनगणनाबाट जनजातिसम्बन्धी स्पष्ट र सही तथ्याङ्क आउन सकेको छैन । यस्तो हुनुमा अहिले पनि शासनसत्तामा बस्ने शासकवर्गमा रहँदै आएको एकाधिकारवादी र साम्प्रदायिक चिन्तन प्रणाली र चरित्र प्रमुख दोषी छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९६८ देखि विधिवत रूपमा राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको हो तर यसअगाडि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले तीन वर्ष लगाएर नेपालको पहिलो जनगणना गराएको इतिहास छ । उनले वि.सं. १९१०, १९११ मा र १९१२ मा जनगणना गराएका थिए । त्यो जनगणनाको प्रतिवेदन नेपाली कागजमा हस्तलिखित तयार पारिएको थियो । त्यसपछि नियमित र प्रणालीगत रूपमा जनगणना प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको समयमा वि.सं. १९६८ सालदेखि सुरु भएको हो । पहिलो राष्ट्रिय जनगणना १९६८ (सन् १९११), दोस्रो राष्ट्रिय जनगणना १९७६ (सन् १९२०), तेस्रो राष्ट्रिय जनगणना १९८६ (सन् १९३०), चौथो राष्ट्रिय जनगणना १९९८ (सन् १९४१), पाँचौँ राष्ट्रिय जनगणना २००८–११ (सन् १९५२–५४), छैटौँ राष्ट्रिय जनगणना २०३८ (सन् १९८१), नवौँ राष्ट्रिय जनगणना २०४८ (सन् १९९१), दशौँ राष्ट्रिय जनगणना २०५८ (सन् २००१), एघारौँ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ (सन् २०११), बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ (सन् २०२१) अब सुरु हुँदै छ ।
यो राष्ट्रिय जनगणनाबाट जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा प्राज्ञिक अवस्थाबारे स्पष्ट ज्ञान भयो भने मात्र राष्ट्रको योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि मुलुकको हरेक क्षेत्रमा सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिको निम्ति स्पष्ट तथ्याङ्क आवश्यक छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको बहुसङ्ख्या जनजाति नै छन् तर अहिलेसम्मको जनगणनाबाट जनजातिसम्बन्धी स्पष्ट र सही तथ्याङ्क आउन सकेको छैन । यस्तो हुनुमा अहिले पनि शासनसत्तामा बस्ने शासकवर्गमा रहँदै आएको एकाधिकारवादी र साम्प्रदायिक चिन्तन प्रणाली र चरित्र प्रमुख दोषी छ । त्यसकारण अहिलेको राष्ट्रिय जनगणना पनि समावेशी हुन्छ कि हुँदैन ? शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

नेपालमा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात हुने राष्ट्रिय जनगणनामा हरेक व्यक्तिमा रहेको विशेषता सङ्कलनसहितको गणना गरिने हुनुपर्दछ । नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बी र समुदाय रहेका छन् । त्यसैले “राष्ट्रिय जनगणना–२०७८” मा यस प्रकारको समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारेमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

२०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा १२६ जातजाति देखाइएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा सूचीकृत ५९ वटा समुदायमध्ये १२ ओटा समुदायको तथ्याङ्क यो जनगणनामा देखिँदैन । नेपाल सरकारकै निकायको रूपमा रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको विवरण एउटा हुनु र नेपाल सरकारकै अर्काे निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले थाहा नपाउनु एकर्काबिच समन्वय अभावको परिणाम पनि हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको बाह्रौँ आवधिक जनगणनाले अहिलेको तीनै तहका सरकारलाई आवधिक योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका यो राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

कैयौँ थर विभिन्न समुदायसँग मिल्ने भएकाले राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिले थरका पछाडि आफ्नो समुदायको पहिचान खुल्ने मगर, गुरुङ, थारू, राई, लिम्बु, तामाङ आदि अनिवार्य रूपमा खुल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

वास्तविक रूपमा सरकारले पिछडिएको समुदाय को हो भन्ने कुराको तथ्यगत तथ्याङ्क निकाल्नुपर्छ र टुङ्गो लगाइनुपर्दछ किनभने अहिले नेपालमा जनजातिको नाममा सम्पन्न जातिले राज्यबाट सेवासुविधा लिनु भनेको वास्तविक पिछडिएका जातिको अधिकार खोस्नु हो । राज्यले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणको नाममा त्यस्तो अवस्था सृजना गर्नुहुँदैन । त्यसैले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणको सिद्धान्तलाई न्यायोचित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपूर्व पहिलो आवश्यकता उचित ढङ्गले पहिचान र सूचीकरणको समस्या हल गरिनुपर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय जनगणनामा सही तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सक्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा पनि गरिएको छ । त्यसो भयो भने अपाङ्गता भएका सबै नागरिकको पनि सहज सहभागिता हुने र गणनामा पनि नछुट्ने प्रबन्ध तथ्याङ्क विभागले व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

नेपालमा कैयौँ जनजातीय समुदायको थर–उपथर छन् । ती थरहरू अन्य समुदायसँग पनि मिल्दछन । जस्तो कि थापा, बुढाथोकी, घर्ती थरहरू मगरको थर क्षेत्रीसँग पनि मिल्दछ । मगरको राना थर थारूसँग पनि मिल्दछ । मोक्तान, घिसिङ, योन्जन, दोङ, थिङ, लामा जस्ता तामाङका थर अन्य समुदायसँग पनि मिल्दछन् । यस प्रकारका कैयौँ थर विभिन्न समुदायसँग मिल्ने भएकाले राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिले थरका पछाडि आफ्नो समुदायको पहिचान खुल्ने मगर, गुरुङ, थारू, राई, लिम्बु, तामाङ आदि अनिवार्य रूपमा खुल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

विगतको राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो धर्म भन्न नसक्ने व्यक्तिलाई ‘हिन्दु’ धर्म भनेर जनगणनामा दर्ता गरिदिएको जस्ता काम पनि भएका थिए । आफ्नो धर्म के हो भन्न नसक्ने व्यक्तिलाई उसको आस्था, पूजा वा धार्मिक अनुष्ठानको आधारमा धर्म छुट्याउनुपर्दछ । कतिपय जातीय सङ्गठनले कुनै समुदायको भएकै कारण निश्चित धर्म लेखाउनुपर्दछ भन्ने अभियान नै चलाएका थिए । जस्तो कि गुरुङ, मगर, तामाङ भएकाले बौद्ध धर्म, राई, लिम्बु भएकाले किराँत धर्म, क्षेत्री, बाहुन भएकाले हिन्दु धर्म लेख्नुपर्छ भन्ने अभियान नै चलाउने गरेका थिए । कुनै पनि धार्मिक समूहलाई ठुलो सङ्ख्यामा देखाउन गरिने त्यस प्रकारका कार्य गलत हो । धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना अभियानमा त्यस प्रकारको क्रियाकलाप प्रवृत्तिबाट आम नागरिक प्रभावित हुनुहुँदैन । विश्वका धेरै मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष वा कुनै पनि धर्मप्रति आबद्ध नभएकाको पनि जनगणना लिने गरिन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भएकाले यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनामा त्यो व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्दछ ।

मातृभाषासम्बन्धी गलत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रोत्साहन वा दबाब दिने क्रियाकलापलाई बन्द गरिनुपर्दछ र सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने वातावरण सृजना गराउनुपर्दछ ।

नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक देश भएकाले नेपालमा बोलिने विभिन्न जातिजातिको मातृभाषा भनेको आफू जन्मिएपछि सबैभन्दा पहिले बोल्ने भाषा भनेको आफ्नो समूहको मातृभाषा हो । नेपालमा के गरिएको छ भने विभिन्न जनजाति सङ्गठनले बोल्न जाने पनि, नजाने पनि राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नै जातीय समूहको मातृभाषा लेख्नुपर्छ भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् । आफ्नो जातीय समूहको मातृभाषा बोल्न नजान्ने व्यक्तिले पनि त्यसरी आफ्नै जातीय समूहको मातृभाषा लेख्दा गलत तथ्याङ्क सङ्कलन हुने र त्यसबाट राज्यलाई मातृभाषासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तय गर्न अप्ठ्यारो पर्दछ । जस्तो उदाहरणका लागि मैथली, भोजपुरी, अवधि र कैयौँ आदिवासी तथा जनजातिको स्थानीय मातृभाषा हिन्दी लेख्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको पनि पाइन्छ । मातृभाषासम्बन्धी गलत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रोत्साहन वा दबाब दिने क्रियाकलापलाई बन्द गरिनुपर्दछ र सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने वातावरण सृजना गराउनुपर्दछ ।

केही समयअघि भाषा आयोगले नेपाल सरकारलाई सात प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्यो । संविधानमा भाषा आयोगको परिकल्पना गर्दा नै नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसाङ्ख्यिक जातजातिले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषा भनेर भाषा आयोगलाई संवैधानिक दायित्व दिएको छ । भाषा आयोगले प्रदेशको सरकारी कायमकाजको भाषा सिफारिस गर्दा मूल आधार वक्ताको सङ्ख्यालाई नै मान्नुपर्ने देखियो ।

२०६८ सालको जनगणनामा प्रदेश १ मा “राई” भाषा बोल्नेको सङ्ख्या एक लाख २० हजार सात सय ९१ छ । “राई” भाषा नभएर जाति भन्ने त छर्लङ्गै छ तर जनगणनामा एक जाति एक भाषा भन्ने बुझेकै कारण यो गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको हो । भाषा आयोगले पनि राई भाषाभित्र कुन कुन भाषिक समुदायको वक्ता कति भनेर छुट्याउन नसकेका कारण जनगणनाकै त्रुटिपूर्ण धरातलमा टेकेर सिफारिस गर्दा राई जातिभित्रका कुनै भाषा पनि प्रदेशको सरकारी कार्यकाजको भाषा सिफारिस हुन सकेन । यसले गर्दा सरकारी योजना नीति कार्यक्रममा समस्या देखियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यथार्थ गणना पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शङ्का छ; किनकि राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाले माग गरिरहेका छन् । पर्याप्त तथ्याङ्कको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसकिरहेको अवस्थामा उनीहरूले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा र अवसरबाट बञ्चित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्काे कुरो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यथार्थ गणना पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शङ्का छ; किनकि राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाले माग गरिरहेका छन् । पर्याप्त तथ्याङ्कको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसकिरहेको अवस्थामा उनीहरूले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा र अवसरबाट बञ्चित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । अघिल्ला जनगणनामा वास्तविक तथ्याङ्क नआएको, वर्षांैसम्म अधिकारका लागि लडिरहँदा थोरै जनसङ्ख्या देखिएकाले राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा पर्न नसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दावी छ । २०६८ सालको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसख्या पाँच लाख १३ सय २९ रहेको छ ।

अहिले देशमा बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना भइरहँदा हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि गम्भीर खतरामा छ । चुच्चे नक्सामा समेटिएका तीन गाउँमा जनगणनामा हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल छ । भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमणमा परेको दार्चुलाका तीन गाउँ नाबी, गुन्जी र कुटीमा जनगणना नहुने स्थिति देखिएको छ । अहिले सरकारले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा घर सूचीकरणको लागि सुपरीवेक्षक खटाए पनि ती तीन गाउँमा खटाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । राज्यको उपस्थिति जहाँसम्म छ, त्यहाँसम्म मात्रै जनगणना गर्न सकिने, नेपाल सरकारले उपयोग गर्न नसकिरहेको र नेपाल सरकारको प्रशासनिक तथा सैनिक उपस्थिति नभएको ठाउँमा जनगणना पठाउने सम्भव नरहेको जिल्लाका प्रमुख सिडिओले बताएका छन् । चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जानका लािग बाटो भएन । नेपाली भूमिमा नेपालबाटै पुग्ने बाटो नभएसम्म गणनाको लगत सङ्कलन सजिलो छैन । अहिले सरकारको उपस्थिति ब्यासको छाङरू तथा तिङ्करमा मात्रै छ । त्यो भन्दा वर अहिले जनगणना गर्न सकिने अवस्था नरहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले बताएका छन् ।

२०६८ सालको जनगणनानुसार दार्चुलाको जनसङ्ख्या एक लाख ३३ हजार दुई सय ७४ र परिवारको सङ्ख्या २४ हजार छ सय १८ रहेको छ । २०५८ सालमा भएको जनगणनानुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या एक लाख २१ हजार नौ सय ६ र परिवार सङ्ख्या २१ हजार ५९ रहेको थियो । यसले आफ्नो देशको स्वाभिमानप्रतिको लज्जित बनायो ।

नेपाली आकाशमा भारतीय साम्राज्यवादको दादागिरी छ । महाकाली बस्ती रहेको नेपाली बस्ती र नेपाली सेनाको व्यारेकभन्दा माथिको नेपाली आकाशमा निरन्तर भारतीय हेलिकोप्टर उडाएको घटनाबाट अर्काको देशको आकाशमा बिनाजानकारी हवाई उडान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत मानिन्छ ।

अहिले देशमा लोकतान्त्रिक हक, अधिकार कुण्ठित गर्ने कुचेष्टा भइरहेको छ । ओली सरकारको प्रतिगमनले लोकतान्त्रिक उपलब्धिको घाँटी निमोठ्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नामेट पार्न खोजेको परिस्थितिबाट अहिलेको सरकार बनेको हो । यो सरकारबाट जनताका केही अपेक्षा थिए । ओली सरकारका अलोकतान्त्रिक र लाचार गतिविधि दोहोर्याउने छुट देउवा सरकारलाई छैन । देउवा विगतका गल्ती सच्याउने मौका गुमाएर पुरानै इतिहास त कतै फेरि दोहो¥याइरहेका छैनन् ? शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

हिलेको वर्तमान सरकार प्रतिगमनले पैदा गरेको स्थितिबाट आन्दोलनको विजयपछि बनेको सरकार हो । त्यसैले यो सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरको छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि यो मुलुकमा आधा दर्जन जाति प्रधानमन्त्री भए । यिनका सोच, चिन्तन र गतिविधिलाई हेर्ने हो भने यीमध्ये कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्नलायक देखिएनन् । क्रान्तिको नाममा विद्रोहमा उत्रिएका पनि सरकारमा पुगेर देश र जनताको हितभन्दा अहित नै गरेका छन् । निर्वाचनबाट चुनिएर सांसद बने पनि यिनीहरूले अरूको आशिर्वाद लिएर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने काम गरिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवा २०५२ साल भाद्रमा संसद पुनस्र्थापना भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । महाकाली भारतीय साम्राज्यवादलाई बुझाउने काम एमाले, राप्रपासमेतको साथ लिएर यिनैले गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन देउवाले प्राडो, पजेरो भित्राउने काम पनि गरेकै हुन । ६५ सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल पार्न देउवाकै समयमा बनेको थियो । सत्तामा रहन जो गर्न पनि तयार रहनेमा नम्बर वान अग्रपङ्क्तिमा देउवा पर्छन् । त्यति मात्रै होइन, २०५८–५९ मा सालमा सत्तामा टिकिरहन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसमेत फुटाए । एमाले यिनको सारथि बन्यो । राप्रपा साक्षी बस्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा शासनसत्ता पुर्याउने कामको दोष पनि देउवालाई नै लाग्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले यिनलाई दुईपटकसम्म असक्षम भनेर बर्खास्त गरेको इतिहास पनि छ । तैपनि अहिलेको नेपालको राजनैतिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेपाली जनताले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षामा लागि विशेष गरेर विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति भारतीय साम्राज्यवादको सहयोग र नेपालमा फेरि पनि राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयत्नको विरुद्धको पक्षमा र ओली प्रतिगामी सरकारलाई विस्थापित गर्नका लागि नेपालका अत्यन्तै जिम्मेवार पाँचदलीय गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले ओली सरकार विस्थापित भएर त्यसको ठाउँमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भएका कारण यो पाँच दलीय गठबन्धनको एकता र भूमिका वा आवश्यकता अहिले पनि छ ।

हामीले के कुरा बुझ्नुपर्दछ भने अहिलेको वर्तमान सरकार प्रतिगमनले पैदा गरेको स्थितिबाट आन्दोलनको विजयपछि बनेको सरकार हो । त्यसैले यो सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरको छ । एमाले अहिले प्रतिगामी कित्तामा अभिएको छ । ओलीले संसद् विघटन सँगसँगै देशलाई मध्यावधि चुनावतर्फ धकेलेर देशलाई अराजकतातर्फ मात्रै होइन, भारतीय साम्राज्यवाद र कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गसितको साँठगाँठसित जोडेर राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना गर्ने र अर्काेतिर कालापानीसहित नेपालका राष्ट्रिय हितमा भारतीय साम्राज्यवादसित सौदाबाजी गर्ने जस्ता गम्भीर प्रहारका राष्ट्रघाती खतराबाट जोगाउन यो गठबन्धन सरकार बनेको हो । त्यसकारण अहिले देशको वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति गणतन्त्र, संविधान धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रीय स्वाधीनताको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई पनि चेतना होस् र बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनामा सबैको सहयोग र महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस् ।

सन्दर्भ सूची
१. नेशनल मिरर (राष्ट्रिय मासिक), वर्ष १६ अङ्क ४, असोज २०७८
२. नेपाली आदिवासी समाज जापानको मुखपत्र आदिवासी एकता, वर्ष १, अङ्क २
३. डा. तारामणि राई, नयाँपत्रिका, २०७८ असोज ६ गते
४. कमल मादेन, कान्तिपुर दैनिक, २०७३ माघ ८
५. अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन केन्द्रीय समितिको प्रतिनिधि मण्डलले २०६८ जेठ १८ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र
६. जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक, २०७८ साउन २९ शुक्रबार