काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएको महासंघले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको महासंघको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले आव २०७७/७८ मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालीकीकरण लगायतका कतिपय सुुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने जनाएको छ।

महासंघका अनुसार एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने छ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्ने छ। चालु आर्थिक बर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तारलता व्यवस्थापन गर्न महासंघ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुुझाइएको छ।

महासंघले भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुराको स्वागत गरेको छ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सिमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुुग्ने तथा इ–केवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासंघको धारणा छ।

महिला उद्यमीलाई बिना धितो उपलव्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुरयाएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ। साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवद्र्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ। स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको ठहर छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा स्वागतयोग्य रहेको जनाइएको छ। यसैगरि निगरानी सूचिको अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको महासंघको भनाई छ।

महासंघले उठाउँदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्युनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुुग्ने जनाइएको छ।

पूँजी बजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने महासंघको ठहर छ। यसैगरि रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुुझाव समावेश हुन नसकेको जनाएको छ। निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघले राष्ट्र बैक समक्ष आग्रह गरेको छ।

मौद्रिक नीति सकारात्मक : परिसंघ
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । परिसंघले सुझावका रूपमा उठाएका विषय समावेश गरिएकोमा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै परिसंघले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरोत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने जनाएको छ ।

परिसंघका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ । निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरोत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने परिसंघको बुझाइ छ।
पुनर्कर्जाको सुविधा साना र मझौला उद्योगसँगै ठूला उद्योगमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ।