काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन महिनाभरि मोबाइल प्रयोगकर्तालाई आईएमईआई नं. दर्ता गराउन समय दिने भएको छ । साउनदेखि अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल सेट नचल्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले सो तयारी गरेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कमसल, गुणस्तर नभएका र अबैध बाटोबाट आएको अर्थात् किनेको मोबाइल नचलाउन आग्रह गर्नुभयो । अहिले चलिरहेको मोबाइल फोनलाई निर्वाध चल्न दिने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले मिडियामा आएजस्तो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको गलत सूचनामा विश्वास नगर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सचेत गराउनुभयो । साउन महिनापछि भने आइएमइआई नं. दर्ता नभएका मोबाइल सेटले काम नगर्न सक्ने भएकोले दर्ता गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
आगामी साउन १ गते देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु हुने भएकाले अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल सेट नचल्ने हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा एमडिएमएस लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । एमडिएमएस लागु भएपछि आइएमइआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेट चल्न सक्क्तैनन् अर्थात् यस्ता मोबाइलमा सिमकार्ड राखे पनि काम गर्देन । मोबाइल व्यवसायीले एमडिएमएस लागु भएपछि नेपालमा अबैध मोबाइल नै नरहने बताएका छन् ।
मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले एमडिएमएस प्रणाली लागु भएपछि मोबाइल कारोबार पारदर्शी हुने बताउनुभयो । करिब ४० अर्बको मोबाइल कारोवारमा १३ अर्बको कारोबार अवैध हुने बताइन्छ । एमडिएमएस प्रणालीले सबै कारोवारलाइ वैध मार्गमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो । यसले राज्यको करको दायरा बढ्ने, चोरी आयात रोकिने र ग्राहक ठगिने क्रम रोकिने अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो ।
यस्तै, एमडिएमएसमा दर्ता भएका फोनको विवरण तुरुन्त थाहा पाउन सकिने भएकाले मोबाइलको दुरूपयोग गरी हुने अपराध र अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो हुने उपाध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो । एमडिएमएस प्रणाली पहिलो पटक लागु हुने भएकाले चलिरहेको मोबाइल र विदेशबाट उपहार अनि पर्यटकले बोकेर आउने मोबाइल कसरी चल्न दिने भन्नेबारे मोबाइल फोन आयातकर्ता सङ्घसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ । छलफलको क्रममा चलिरहेको फोनलाई निश्चित समय दिएर आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्न लगाउने सुझाव आफुहरुले दिएको अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो ।
पर्यटकले नेपाल घुम्न आउँदा बोकेर आउने फोनलाई १५ दिनसम्म चल्न दिने र फेरि सुचारु गर्नुपरे भिसा पासपोर्टको विवरण राखेर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सङ्घले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी उपहारमा आएको फोनलाई दर्ता गर्नुअघि भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै चल्न दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो ।
उपहार आएको फोन पहिलो १५ दिन चलाउन कुनै बाधा नगर्न पनि सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । एमडिएमएस लागु भएपछि मोबाइल फोन आयातकर्ताले आयात गरेको सम्पूर्ण मोबाइल फोनको आइएमइआई नम्बर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता गरेर मात्र विक्री–वितरण गर्नेछन् ।
