काठमाडौं । लश्कर–ए–तोयबा र जैश–ए–मोहम्मद जस्ता आतंकवादी संगठनको आर्थिक स्रोत रोक्न पाकिस्तान विफल भएको निष्कर्ष अमेरिकाले निकालेको छ ।यस्तो निष्कर्ष अमेरिकी विदेश विभागले संसदको प्रस्तावमा सन् २०१८ मा तयार पारेको आतंकवादसँग सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्टमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
यसअघि आतंकवादीलाई प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगको निगरानी गर्ने एजेन्सी फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले पनि ठोस कारबाही गर्न पाकिस्तालाई चार महिनाको समय दिएको थियो ।
अमेरिकास्थित डेलाभर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मुक्तदार खानका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष वैश्विक आतंकवादबारे आफ्नो रिपोर्ट तयार पार्दछ । यसमा विश्वभर भइरहेको आतंकवादी गतिविधिबारे उल्लेख हुन्छ । साथै आतंकवादसँग जुध्न कुन देशले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि समेटिएको हुन्छ । यही रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी संसदले बिभिन्न देशहरुलाई दिने आर्थिक सहयोगबारे निर्णय लिन्छ ।
पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानले दुई कुरा गरेको छैन । एक, आफ्नो भूमिमा भइरहेको आतंकवादी समूहविरुद्धको कारबाही न्यून छ । दोस्रो, पाकिस्तानमा आतंवादी समूहका लागि खुलेआम रकम संकलन गर्ने काम हुन्छ र त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।
यदि सन् २०२० को फेब्रुअरी महिनासम्म पनि कुनै कदम नचालिएमा पाकिस्तान कालो सूचीमा पर्ने छ ।
कालोसूचीमा परेमा विदेशी आर्थिक सहायता, विदेशी ऋण पाउन मुस्किल हुने छ । फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले आतंकवादीहरुको अर्थ संकलन रोक्ने कोसिस गर्दै आएको छ ।-बीबीसी
