काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले पछिल्लो समयमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग गर्दै राजावादीहरूले बढाएको सक्रियताप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बुधबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी मसालले बर्तमान सरकारप्रतिको जनअसन्तोष गणतन्त्रप्रतिकै असन्तोषका रूपमा प्रकट हुन थालेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रेसित गर्नुभएको वक्तव्यमा अहिलेको सरकारका गलत क्रियाकलापका कारण प्रतिगामीहरू राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न सल्बलाइरहेको उल्लेख छ ।

वर्तमान सरकार वा व्यवस्थालाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भए पनि अहिलेको सरकारका सबै गलत नीति वा क्रियाकलापको अन्त नहुने, बरु त्यस प्रकारका नीति र क्रियाकलाप अरू बढेर जाने महामन्त्री सिंहले बताउनुभएको छ ।

वक्तव्यमा राजाको शासन भएमा राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्नु कालापानीको उदाहरणले नै गलत सावित गरेको सिंहले बताउनुभएको छ । यस्तै, उहाँले पञ्चायतकालमा भएका हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरुको उल्लेख गर्दै देशमा शान्तिसुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत सावित हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“देशका विभिन्न भागमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दु राज्यको माग गर्दै राजावादीहरूको बढिरहेको सक्रियताप्रति नेकपा (मसाल) को ध्यान आकर्षित भएको छ ।

२०१७ सालमा नेकाको सरकार र बहुदलीय व्यवस्था भएको बेलामा विभिन्न हिन्दुवादी संस्थाहरूले त्यही प्रकारका गतिविधि बढाएका थिए र अन्तमा पौष १ गतेको काण्ड भएको थियो । २०४६ सालपछि पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न राजावादीहरूको गतिविधि बढेको थियो; र, २०५९ माघ १९ गतेको काण्ड भएको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले देशमा बढिरहेको राजावादीहरूको गतिविधिलाई हल्का रूपमा लिनु अदुरदर्शिता हुने छ । त्यस प्रकारको गतिविधिका विरुद्ध तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतको रक्षाका लागि सबै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको ऐक्यबद्धता आजको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ; अन्यथा, पौष १ गते र माघ १९ गतेका घटनाको पुनरावृत्ति हुने र त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले पुनः लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

अहिले राजावादीहरूलाई वर्तमान सरकारका सबै गलत, जनविरोधी र भ्रष्ट नीति तथा क्रियाकलापबाट जनतामा वर्तमान सरकारप्रति पैदा भएको असन्तोष र अविश्वासबाट आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउन मद्दत पुगिरहेको कुरा बुझन गाह्रो पर्दैन । निश्चय नै वर्तमान सरकारका सबै गलत जनविरोधी र भ्रष्ट नीतिका विरुद्ध जनताले दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । तर हामीले के बुझ्नुपर्दछ भने वर्तमान सरकार वा व्यवस्थालाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएमा पनि अहिलेको सरकारका सबै गलत नीति वा क्रियाकलापको अन्त हुने छैन; र, त्यस प्रकारका नीति र क्रियाकलाप अरू बढेर जाने कुरा निश्चित छ ।

यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको पञ्चायती तानाशाही कालमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार थियो । महिलामाथिका बलात्कार र हत्या देशव्यापी रूपमा भएका थिए, जसमा सुनिता–नमिता काण्डको उदाहरण उल्लेखनीय छ । गाउँगाउँमा हजारौँ पञ्चको निरङ्कुश शासन र गुण्डागर्दी थियो । त्यो बेला राष्ट्रिय सम्पत्तिको कति धेरै दुरूपयोग भएको थियो भन्ने कुरा राजतन्त्रको अन्तपछि राजपरिवारको अकूत सम्पत्तिको विवरण प्रकाशमा आएको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । मौलिक अधिकारको हनन् वा व्यापक दमन आदिको कुनै हिसाब नै छैन । त्यस प्रकारको अवस्थामा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना निश्चित रूपले देश र जनताको हितका विरुद्ध हुने कुरा प्रष्ट छ ।

अहिले राजतन्त्र आएपछि राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा निकै उठाउने गरिएको छ । तर राजाद्वारा राष्ट्रियताको कहाँसम्म रक्षा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कालापानीको उदाहरणबाट मात्र पनि प्रष्ट हुन्छ । यो सबैलाई थाह भएको कुरा हो कि नेपालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको बेलामा नै कालापानीमा भारतीय सेना बसेको थियो; र, त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनेबारेमा सम्पूर्ण पञ्चायती कालभरि नै राजाद्वारा कुनै आवाजसम्म उठाइएको थिएन । यदि नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुन्छ भने त्यसले आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ता टिकाउनका लागि भारतीय शासकवर्गसित नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध अरू सम्झौता गर्दै जाने कुरा निश्चित छ । त्यसकारण राष्ट्रियता रक्षाको दृष्टिकोणले पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना नेपालका लागि अरू अनिष्टकारी हुने कुरा प्रष्ट छ ।

आज राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको खतरालाई २०१७ साल वा २०५९ सालभन्दा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो बेला राजाका त्यस प्रकारका प्रतिगामी कदमलाई भारतबाट समर्थन प्राप्त थिएन । तर अहिले भारतमा कट्टर हिन्दुवादीको शासन छ; र, उनीहरूले नेपालमा धर्म निरपेक्षता तथा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले समर्थन गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा अहिले देशमा बढिरहेको राजावादीको गतिविधिलाई २०१७ वा २०५९ सालको भन्दा बढी गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यो वास्तविकताप्रति हाम्रो ध्यान छ कि नेकपा वा त्यसको सरकारले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रति दृढ अडान लिने गरेको छ । त्योबाहेक देशका अन्य कतिपय राजनीतिक शक्तिहरू एक वा अर्को प्रकारले हिन्दु राष्ट्र वा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा नै देखा पर्दै गइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पुराना पञ्चको सङ्गठन हो र त्यसले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि अभियान नै चलाउने गरेको छ । गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता ल्याउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि समर्थन र सहभागिता रहेको थियो । तर अहिले त्यसभित्र हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा शक्तिशाली जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ । मधेशवादी सङ्गठन पनि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिने राजनीतिक शक्ति होइनन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा नेकपा नै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिने प्रमुख शक्तिहो भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

तर उनीहरूमा एकातिर, गत कालमा पटक–पटक देखा पर्ने गरेको अवसरवादी चरित्र, अर्कातिर, उनीहरूभित्र अहिले चलिरहेको अन्तरकलहका कारणले उनीहरूमध्ये कुनै पक्षले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन एक वा अर्काे प्रकारले गणतन्त्र वा धर्म निरपेक्षताप्रति सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

नेकपा (मसाल) गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियतासमेतबारे स्पष्ट र दृढ अडान राख्ने देशको सबैभन्दा प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो । तर सङ्गठनात्मक स्थिति र जनाधारका दृष्टिकोणले समेत त्यसका लागि अर्थात् गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका लागि निर्णयात्मक भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका लागि नेकपाको भूमिकाले निर्णयात्मक अर्थ राख्दछ । तर त्यसले अपनाइरहेका गलत नीति, कार्यशैली र क्रियाकलापका कारणले त्यसले गणतन्त्रको आधारलाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको छ ।
नेकपा वा त्यसको सरकारप्रतिको असन्तोषका कारणले गणतन्त्रप्रति नै असन्तोष र विरोधका आवाज पनि देखा पर्ने गरेका छन् । हामीले यो कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छौँ कि नेकपा वा वर्तमान सरकारप्रतिका त्यस प्रकारका असन्तोष वा विरोधको कारणले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई समर्थन गर्नु तात्कालिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि गम्भीर गल्ती र सम्पूर्ण देश र जनताका लागि आत्मघाती कार्य हुने छ ।

अहिले राजावादीहरूको गतिविधि बढिरहेको वा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको भए पनि त्यो अस्थायी कुरा हो । जति जति उनीहरू प्रतिगमनको पक्षमा सक्रिय हँुदै जान्छन, त्यति त्यति नै बढी जनआन्दोलन झन् उच्च रूपले अगाडि बढेको र त्यसले झन् उच्च उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको कुराको इतिहास साक्षी छ । २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र कायम गरियो । तर व्यापक दमनका बाबजुद पनि जनआन्दोलन दबेन र २०४६ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध महान् विष्फोट भयो । २०५९ सालमा पुनः निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने प्रयत्न गरियो । तर त्यसको परिणामस्वरूप देशमा राजतन्त्रको नै उन्मूलन भयो; र गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसै गरेर अहिले पनि उनीहरूले आफ्ना गतिविधिलाई जति अगाडि बढाउँदै जाने छन्, त्यति नै उनीहरूलाई झन् बढी क्षति पुग्दै जाने कुरा निश्चित छ ।

अहिले २०१७ वा २०५९ सालमा भन्दा जनजागरण धेरै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कार्य पहिलेजस्तो सजिलो हुन छैन । कुनै कारणले त्यसको स्थापना भयो भने त्यो लामो समयसम्म टिक्न सक्ने छैन । २०१७ सालपछि निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न ३० वर्षको लामो समय लागेको थियो । तर २०५९ सालपछि कायम भएको निरङ्कुश शासन करिब ढाई वर्षपछि नै राजतन्त्रसहित समाप्त भएको थियो । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले इतिहासका त्यस प्रकारका घटनाबाट शिक्षा लिने गर्दैनन् । त्यसैले उनीहरूले झन् बढी क्षति ब्यहोर्ने गर्नुपर्दछ । हामीलाई यो कुराको पुरा विश्वास छ कि जनताको अगाडि बढेको चेतना र शक्तिका अगाडि उनीहरूका सबै प्रतिगामी प्रयत्न असफल हुने छन् ।

राजावादीहरूले सङ्घीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचना खारेज हुनुपर्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन् । तर हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने सङ्घीयताको सही विकल्प राजतन्त्र होइन । सङ्घीयताको सही विकल्प प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली नै हो । त्यसैले राजावादीहरूले सङ्घीयताको विरोध गरे पनि त्यसका पछाडिको उद्देश्य राजतन्त्रको पुनस्र्थापना नै भएको हुनाले उनीहरूद्वारा सङ्घीयताको विरोधको उद्देश्य वा प्रकृति प्रतिगामी प्रकारको नै भएको कुरा प्रष्ट छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको भ्रष्टाचारबारे दिएको प्रतिवेदनप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई तथ्यहीन बताएर खारेज गरेको छ । तर वास्तविकता यो हो कि नेपालमा उच्च राजनीतिक स्तरमा नै भ्रष्टाचार बढ्ने मात्र गरेको छैन, स्वयम् प्रधानमन्त्री र सरकारले त्यस प्रकारका काण्डमा छानबिन गरेर दोषीलाई सजाय दिन पहलकदमी गर्नुको सट्टा बिना कुनै छानबिन नै आरोपित व्यक्तिलाई सफाइ दिने गरेका छन् । अख्तियारले पनि त्यस प्रकारका भ्रष्टाचारका काण्डमा निष्पक्ष तथा प्रभावशाली प्रकारले काम गरेको पाइँदैन । त्यसले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या अत्यन्त गम्भीर भएको छ । त्यससँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो कि भ्रष्टाचारका त्यस प्रकारका काण्डमा मुछिएर सरकार जसरी झन्पछि झन् बद्नाम हुँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध गतिविधि बढाउन बल पुगिरहेको छ । त्यसकारण एकातिर, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि तथा अर्कातिर, सङ्घीयता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध समेत व्यापक रूपले जनमत तयार पार्नु र आन्दोलन सङ्गठित गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।”