काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मलेन आगामी २०७७ चैत्रमा हुने भएको छ । २०७७ असोज १६ गते अनलाइन माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जारी पे्रसविज्ञप्तीमा सो जानकारी दिइएको हो ।
महासचिव जनकराज शर्माको हस्ताक्षरमा जारी उक्त पे्रसविज्ञप्तीमा सम्मेलन सफल पार्न अध्यक्ष चित्रबहादुर केसकिो संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय दस्तावेज मस्यौता समिति तथा महासचिव जनकराज शर्माको संयोजकत्वमा सम्मेलन व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण, भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि बढ्दो हस्तक्षेपको विषयसमेत उठाइएको सो विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको २०७७ असोज १५ गते बसेको अनलाइन बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई जानकारी दिनक लागि तथा कतिपय समसामयिक विषयमा स्थिति स्पष्ट पार्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन हरेक ५ वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थानुसार पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले आगामी २०७७ चैत्र महिनामा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको छ ।
२. चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित हुने दस्तावेजहरूको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय दस्तावेज मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । सदस्यहरूमा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, महासचिव जनकराज शर्मा, कोषाध्यक्ष हिमलाल पुरी र केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्ट रहनुभएको छ । त्यसैगरी महासचिव जनकराज शर्माको संयोजत्वमा १३ सदस्यीय सम्मेलन व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । सदस्यहरूमा उपाध्यक्षद्वय बद्रे आलम र दुर्गा पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णबहादुर खड्का, नन्दराज भट्ट, झविलाल थापा, घनश्याम न्यौपाने, लालबहादुर थापा, सुधा शर्मा, सल्लाहकार अमर थापा र अमर नेपाली तथा हरिकिशोर महतो रहनुभएको छ ।
३. नेपालमा कोभिड–१९ को प्रकोप दिन–प्रतिदिन समुदायमा तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ । नजिकिँदै आएका चाडपर्वहरूमा त्यो झनै फैलिने खतरा छ । यो प्रकोपबाट बच्न जनता स्वयम् सचेत हुनुपर्छ । सरकारले जनताको उपचार र स्वास्थ्यसम्बन्धी कुराहरूमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जोड दिन्छौँ ।
४. कोरोनाको कारणले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार व्यापक रूपले मौलाएको छ । माफियाको चलखेल बढेको छ । गरिबी, बेरोजगारी, हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढेका छन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि वैदेशिक हस्तक्षप बढ्दो छ । यो स्थितिमा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन दुष्प्रयत्न भइरहेको छ । यसतर्फ हामीले सबै न्यायप्रेमी, देशभक्त जनसमुदाय र सरकारलाई पनि गम्भीर हुन आग्रह गर्दछौँ ।”
