काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले हिन्दप्रसान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी) अन्तर्गत रहेको एमसिसीलाई परिमार्जनसहित संसदबाट पारित गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
राजमोले भनेको छ– “त्यो सम्झौता अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन तथा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले उक्त सम्झौताका केही सामान्य विषयवस्तु परिवर्तन गर्दैमा त्यसको सारभूत विषय परिवर्तन हुँदैन । त्यसकारण उक्त सम्झौता परिमार्जनसहित पारित गर्ने होइन, त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्दछ ।”
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७७ असोज ८ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा पार्टीको सो धारणा अभिव्यक्त भएको छ ।
वक्तव्यमा हुम्ला लिमीमा सीमा अतिक्रमणको समाचार, केन्द्र तथा प्रदेश तहमा गठन गर्न थालिएको प्रदेश विकास प्राधिकरण, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सीमा अतिक्रमणबारे सरकारको ढिलासुस्ती, विद्यालयमा तत्कालका लागि अनलाइन कक्षा र स्याङजालगायत देशैभरि बाढीपहिरोले गरेको क्षतिको बारेमा धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“समसामयिक केही विषयहरूमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा स्पष्ट पार्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता एमसिसीलाई नेकपाको सचिवालय बैठकले परिमार्जनसहित संसदबाट पारित गर्ने निर्णयप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । एमसिसी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित विरुद्ध भएकाले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र आम जनसमुदायले त्यसको विरोध गर्दै र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । त्यो सम्झौता अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन तथा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएकाले उक्त सम्झौताका केही सामान्य विषयवस्तु परिवर्तन गर्दैमा त्यसको सारभूत विषय परिवर्तन हुँदैन । त्यसकारण उक्त सम्झौता परिमार्जनसहित पारित गर्ने होइन, त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्दछ ।
२. हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू निर्माण गरेको समाचार प्रसारण भएका छन् । नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले चीनले नेपाली भूमि नमिचेको बताएका छन् । उनले नै त्यसको स्थलगत अध्ययनका लागि गएको टोलीले थप तथ्य पनि ल्याउने बताएका छन् । ती तथ्य नआउँदै उनको कुरालाई नै सही मान्न सकिन्न । उक्त टोलीले ल्याउने रिपोर्ट र आवश्यक परे अरू उच्च विज्ञ टोली पठाएर सत्य तथ्य पहिल्याई जनतालाई त्यसबारे जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।
३. भौतिक तथा मानवीय विकासको बारेमा ‘विकास’ ले बृहत् अर्थ र महत्त्व राख्दछ । त्यस प्रकारको विकासका लागि राज्यमा विभिन्न विभाग, सङ्घसंस्था आदि विद्यमान छन् । तिनीहरूले नै ठिक प्रकारले काम गरिरहेको स्थिति छैन । त्यसमा ‘विकास प्राधिकरण’ जस्तो थप निकाय बनाउने आवश्यकता छैन । यदि त्यस प्रकारको निकाय खडा गरेमा त्यसले अनावश्यक खर्च बढाउनुका साथै अनावश्यक प्रक्रिया र झमेला थपिने छ । त्यसबाट विकासमा बाधा नै पुग्ने छ । त्यसकारण, केन्द्र तथा प्रदेश तहमा खडा गर्न खोजिएको विकास प्राधिकरणको नीति र कार्यलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दछ ।
४. भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नेपाली भूमि फिर्ता गराउने कार्यमा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । हामीले फेरि पनि दुईपक्षीय रूपमा वार्ता गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो विषय उठाएर चाडै आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न गम्भीर रूपमा लाग्न सरकारस“ग आग्रह गर्दछौँ ।
५. स्कुल, क्याम्पसमा पढाइको कक्षा सञ्चालनबारे विवाद र अन्यौलको स्थिति छ । कोरोनाको सङ्क्रमण सबै ठाउँमा एकै प्रकारले भएको छैन । त्यसकारण सम्बन्धित ठाउँको सङ्क्रमणको स्थितिअनुसार प्रत्यक्ष कक्षा वा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नु नै सही तरिका हुने छ ।
६. हालैको अविरल वर्षाका कारणले गएको बाढीपहिरोबाट स्याङजा जिल्लालगायतका ठाउँमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ । मृतकजनप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दछौँ ।”
