काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको कारक रहेको ठहर गरेको छ । समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निर्वाचन ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको कारक बन्दै गएकाले ऐन परिमार्जनका लागि काम सुरु भएको गुरुङले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै ऐन परिमार्जनका लागि समितिले छलफल सुरु गरेको र सम्भव भएमा देशव्यापी छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सभापति गुरुङले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्य पद्धतीमा परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभयो । यी तीनवटै क्षेत्रको कार्यपद्धतीमा परिवर्तन गर्न सकिएमात्रै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिन उहाँले बताउनुभयो ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै सेवा निवृत कर्मचारीलाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउन नहुने बताउनुभयो । राज्यले काम गर्ने उमेर पुग्यो भनेर अवकाश दिएको कर्मचारीलाई फेरी काम लगाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल कानून समाजले संसदीय समितिलाई सुझाव पेश गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ । कानून समाजले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन)’ विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरु पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिलाई दिएको छ ।

भ्रष्टाचारको मूख्य जड निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव विधायन व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको कानून समाजका सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो । निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने, उम्मेदवार बन्दा दलले रकम असुल गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने, दलगत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था र सम्पूर्ण कारोबार बैंक मार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै पदमा बहाल हुँदा र पदबाट हटेपछि तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अमिल्दो सम्पत्ति देखिएमा भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाउन पाउने कानून आवश्यक रहेको सुझाव कानून समाजले दिएको छ ।