काठमाडौं । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्दार गरी एक महिना भित्र नेपाल ल्याएसक्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजागरीको रुपमा विभिन्न मुलुकमा पुगेका र रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरुलाई एक महिना भित्र ल्याइसक्न श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई ल्याउने सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताउतुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘वैदेशिक रोजगारीको रुपमा साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेसिया आदि देशमा गएका र कोभिड १९ को कारणबाट लामो समयसम्म रोजगार बिहिन भई अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरुलाई नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेकोमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी अलपत्र अवस्थामा परेका श्रमिकहरुलाई जतिसक्दो छिटो कम्तिमा एक महिना भित्र उद्दार कार्य सम्पन्न गर्ने हाल अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरुलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’

सभापति श्रीवास्तवले उद्दार कार्यमा आवस्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरुसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिनुभयो । यस्तै विदेशबाट ल्याईका श्रमिकहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । यस्तै श्रमीकहरु रहेका मुलुकहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी उद्दार कार्य प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै त्यस्ता निकायहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र उद्दार कार्यमा कुनैपनि कमजोरी हुन नदिन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

समितिले कोभिड १९का कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकहरु भोकभोकै रहने अवस्था आइसकेकाले त्यसको तत्काल समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न समेत नेपाल सकरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

विदेशबाट आफै आउन नसक्ने गरी अलपत्र परेका श्रमिकहरुको यथार्थ सूचना संकलन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई राज्यले खर्च व्यहोरेर ल्याउने व्यवस्था मिलउन समेत श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।